अमृत योजनेत नेटवर्थ चुकीचे काढल्याचा सीएचा निष्कर्ष

जळगाव । शहरातील अमृत योजनेच्या कामांसाठी मक्ता देण्यात आलेल्या संतोष इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. व विजय कन्ट्रक्शन प्रा.लि. या कंपनीच्या आर्थिक क्षमतेवर पदाधिकार्‍यांनी संशय घेतला होता. यासंदर्भांत मंगळवार 14 फेब्रुवारी रोजी गटनेत्यांची तातडीने बैठक बोलविण्यात आली होती. यानंतर एमजीपीचे अधिकार्‍यांना 17 फेब्रुवारी रोजी पाचारण करण्यात आले. ही बैठक महापौर नितीन लढ्ढा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

मक्तेदाराच्या आर्थिक क्षमतेवर व्यक्त केला संशय
या बैठकीत संतोष इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. व विजय कन्ट्रक्शन प्रा.लि. यांची बीड कॅपॅसीटी म्हणजेच टेंडर भराण्याची क्षमता आहे का तसेच या कंपनीची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे का याबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली होती. या बैठकीत मक्तेदाराची आर्थिक परिस्थितीची महानगर पालिकेचे सीए पडताळणी करणारतील असा निर्णय घेण्यात आला होता. एमजीपीचे अधिकारी व गटनेत्यांच्या बैठकीनंतर महानगर पालिकेच्या सीए सुभाष लोढा यांनी संतोष इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. व विजय कन्ट्रक्शन प्रा.लि. यांच्या नेट वर्थची तपासणी केली आहे. या तपासणीनंतर या अहवालात लोढा यांनी संतोष इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. व विजय कन्ट्रक्शन प्रा.लि. या ज्वायंट व्हेंचरचे चुकीच्या पद्धीतीने नेट वेर्थ चुकीने काढून पात्र ठरविण्यात आले असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.

कमी दर असणार्‍यांस कार्यादेश
अमृत योजनेतील निविदा प्रक्रीयेतील मक्तेदारासंदर्भांत स्थायी सभेने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. प्रशासनाने 13 जानेवारी रोजी प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर पाठविला होता. त्यानंतर 18 जानेवारी रोजी झालेल्या स्थायीत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. प्रशासानाने स्थायी समोर प्रस्ताव सादर केल्यावर 15 दिवसांत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, स्थायीत निर्णय न झाल्याने 15 दिवसांनंतर आयुक्त निर्णय घेवू शकत असल्याने स्थायी सभेनंतर 4 मार्चला पंधरा दिवस पूर्ण होत आहेत.