अमेरिका-तालिबान करार भारतासाठी डोकेदुखी!

डॉ. युवराज परदेशी

अमेरिका व तालिबान यांच्यात 29 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या शांतता करारास संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने एकमताने मंजुरी दिली. 11 सप्टेंबर 2001 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ज्या दहशतवादी संघटनेला संपवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात युद्ध पुकारले त्यांच्याशीच शांतता करार करण्याची वेळ अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रासमोर आल्याने तालिबानची ताकद अधोरेखित होते. शांतता करारांनंतर लगेचच तालिबानने हिंसाचार केल्याने या वाटाघाटी लांबणीवर पडल्या होत्या. कैदेत असलेल्या 5 हजार तालिबानींची सुटका करावी या मागणीवरुन अफगाणिस्तान सरकारने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर हा शांतता करार अडचणीत आला होता. आता दोन पावले मागे घेत, जर हिंसाचार कमी झाला तरच अफगाणिस्तान सरकार तालिबानच्या पाच हजार कैद्यांची सुटका करण्याची प्रक्रिया या आठवड्यापासून सुरू करील, असे अफगाणिस्ताने स्पष्ट केल्यानंतर या वाटाघाटी पुढे सरकल्या आहेत. अमेरिकेच्या दृष्टीने हा करार ऐतिहासिक व प्रतिष्ठेचा झाला असल्याने आता काहीही करुन करार पूर्ण करत अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडायचेच, असा दृढनिश्‍चय अमेरिकेने केला असल्याने सर्व ठिकाणी अमेरिकाच पुढाकार घेत आहे.

अमेरिकेत 11 सप्टेंबर, 2001 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी 2001 सालीच अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर अधिकृत आक्रमण करत अमेरिकन सैन्याने अफगाणिस्तानात तळ ठोकला होता. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात सैन्य, दारूगोळा, विमाने, क्षेपणास्त्रे ओतली. एकेकाळी अमेरिकेचे दीड लाख सैन्य अफगाणिस्तानात होते. 18 वर्षांच्या काळात अमेरिकेने 1 लाख कोटी डॉलर अफगाणिस्तानात खर्च केले. अमेरिका आणि मित्रराष्ट्राचे 3500 च्यावर सैनिक मारले गले आणि 30 हजारच्या वर सैनिक जखमी झाले आहेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात एक लोकशाहीवादी सरकार स्थापन केले. त्या सरकारला पैसे आणि सैनिक पुरवून, स्थानिक अफगाण सैनिकांना प्रशिक्षण देऊन अमेरिकेने तालिबानला संपवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या युध्दात तालिबान संघटना संपली नाही, परंतु अमेरिकेचेचे मनोबल खचले. अफगाणिस्तानात अजूनही 14000 अमेरिकन सैनिक आणि नाटो सदस्य देशांचे जवळपास 17 हजार सैनिक तैनात आहेत. हे सैनिक सध्या स्थानिक लष्कर आणि सुरक्षा रक्षकांना प्रशिक्षण तसेच इंटेलिजेन्स मदत पुरवत आहेत. हे युद्ध थांबावे आणि अफगाणिस्तानात शांतता नांदावी, यासाठी अफगाणिस्तानातील कुख्यात दहशतवादी संघटना तालिबान आणि तालिबानचा कट्टर शत्रू अमेरिका यांच्यामध्ये ‘शांतता करार’ करण्यात आला. अमेरिका बाहेर पडली की, अफगाण सरकारची पंचाईत आहे. अफगाण फौजांकडली शस्त्रे अपुरी आहेत. त्यांचे मनोबलही अगदीच कमकुवत आहे. अमेरिकन फौजा बाहेर पडल्यावर अमेरिका अफगाण सरकारला किती शस्त्रे वगैरे पुरवणार? अत्याधुनिक शस्त्रे आणि इंटेलिजन्स गोळा करण्याची व्यवस्था अफगाण सेनेकडे नाही. ती शस्त्रे आणि इंटेलिजन्स व्यवस्था अमेरिका अफगाण सरकारला देणार नाही. कारण नंतर ते सारे तालिबानच्या हातात पडणार आहे. त्यामुळे अमेरिका गेल्यावर तालिबान अफगाण सरकारचा बकरा करेल आणि पुन्हा अफगाणिस्तानात यादवी सुरु होईल. याचे मुख्य कारण म्हणजे पाकिस्तान आहे. आजही तालिबानमधले अनेक गट आयएसाय सांभाळते, पाकिस्तान आणि तालिबानचे दीर्घ काळापासून गहिरे नातेसंबंध आहेत. 2016 मध्ये पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात ड्रोन हल्ल्यांद्वारे तालिबानचा तत्कालीन नेता मुल्ला अख्तर मन्सूरचा खात्मा करण्यात आला होता. तेव्हापासून तालिबान आणि अमेरिकेचे संबंध अतिशय तणावाचे राहिले. याचा फायदा पाकिस्तान वेळोवेळी उचलत आला आहे. एकीकडे तालिबानशी जवळीक करायची व दुसरीकडे अमेरिकेकडून अब्जावधी डॉलर्सचा मदतनिधी पदरात पाडून घ्यायचा, अशी भिकारडी रणनिती पाकिस्तान गेल्या अनेक वर्षांपासून खेळत आला आहे. याची जाणीव अमेरिकेला आहे मात्र, सध्या त्यांच्याकडे पर्याय नसल्याने त्यांना पाकिस्तानचे लाड पुरवावे लागतात. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी अफगाणमध्ये प्रचंड लष्करी ताकद ओतूनदेखील तालिबान्यांचा समूळ नायनाट करणे त्यांना शक्य झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आता अमेरिकादेखील मान्य करते. अफगाणिस्तानात होणार्‍या खर्चाचा भार अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला पेलवेनासा झाला. परिणामी अफगाणमधून आपले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय अमेरिकेला घ्यावा लागला. जवळपास 18 महिन्यांच्या चर्चेनंतर अफगाणिस्तानमध्ये शांततेसाठी कतारची राजधानी असलेल्या दोहामध्ये अमेरिका आणि तालिबानमध्ये ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरीदेखील करण्यात आली. तालिबानने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संबंध तोडावेत व अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या सैन्याविरोधात हल्ले करू नयेत, असे करारात ठरले. या करारानुसार अमेरिका 14 महिन्यांच्या आत अफगाणिस्तानातून आपल्या सैन्याला माघारी बोलवणार होते. मात्र करारावर स्वाक्षर्‍या केल्यानंतर 48 तासात हा करार तोडून तालिबानने मोठा हल्ला घडवून आणला. आता पाच हजार तालिबान्यांना तुरुंगातून सोडण्याचा निर्णय अफगाणिस्तान सरकारने घेतल्यानंतर शांततेच्या प्रयत्नांना पुन्हा सुरुवात झाली आहे. हा करार भारताच्या दृष्टीने तापदायक ठरणारा आहे. अमेरिका आणि तालिबानमध्ये झालेल्या करारानुसार या करारातील अटींचे तालिबानने पालन केल्यास अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रे अफगाणमध्ये तैनात असलेले आपले लष्कर येत्या 14 महिन्यांत माघारी घेतील. या करारानंतर तालिबानी आतंकवादी भलेही अमेरिकेच्या नादी लागणार नाही, परंतु अमेरिकन लष्कर अफगाणमधून माघारी परतल्यानंतर हे मोकाट सुटलेले तालिबानी पाकिस्तानच्या मदतीने भारताविरोधात कारवाया करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, तालिबान ही शेवटी कट्टर धार्मिक लोकांची संघटना आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य निघून जाणे ही भारतासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारत आणि तालिबानी शासक यांच्यात कसे संबंध तयार होतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. यावर एकूण दक्षिण आशियातील शांतता अवलंबून असेल.