अमेरिकेचे आता उपयुक्तता, गुणवत्ताधारीत स्थलांतर धोरण

वॉशिंग्टन – अमेरिकचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतर धोरणात बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्याची लॉटरी पद्धत बदलून आता अमेरिकेत स्थलांतर करणाऱ्यांचा विचार असणाऱ्यांना आता त्यांच्यातील उपयुक्ततेची कसोटी पार करावी लागणार आहे. रिफॉर्मिंग अमेरिकन इमिग्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इम्प्लोयमेंट एक्ट हा कायदा अमेरिकी काँग्रेसमध्ये मतदानासाठी दाखल करण्यात येणार आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्थलांतर धोरणाबाबत आधीची कडक भूमिका सोडून नरमाईचे धोरण अवलंबिले आहे.

कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व जगातील इतर अनेक देशांत गुणवत्तेवर आधारित स्थलांतर पद्धती आहे. सध्या अमेरिकेत स्थलांतर करायचे असेल तर लॉटरी पद्धतीने अर्ज हाताळले जातात. ते आता श्रेय बिंदू पद्धतीने विचारात घेतले जातील. चांगलं इंग्रजी बोलण्याबरोबरच, शैक्षणिक पार्श्वभूमी, व्यावसायिक कौशल्ये आदी निकष त्यासाठी लावले जातील. आपला खर्च आपणच उचलण्यास सक्षम असलेल्यांना प्रोत्साहन मिळेल. ट्रम्प यांनी हा कायदा आल्यावर गरीबी कमी होईल असा दावा केला आहे. इतर देशांच्या योग्य नागरिकांना अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड मिळेल आणि कर भरणाऱ्यांचा पैसाही वाचेल. अमेरिकन कामगारांवरही अन्याय होणार नाही, असे ट्रम्प यांना वाटते.

ट्रम्प यांची एच १ बी व्हीसाबाबत भूमिका कडक होती. हा व्हीसा खास कामांसाठी कौशल्य असणाऱ्यांना दिला जातो. त्यात वैज्ञानिक, इंजिनीयर आणि संगणक प्रोग्रामरचा समावेश आहे. आयटी कंपन्या या व्हीसावर अवलंबून असतात. अमेरिकेचे इमिग्रेशन धोरण बदलणार असले तरी २०१७-१८ साठी लॉटरी पद्धतीनेच व्हीसा देण्याचे काम सुरू आहे. अमेरिका प्रथम हे त्यांचे सूत्र अजूनही कायम असले तरी त्यांनी गुणवत्तेवर आधारित स्थलांतर धोरण राबवण्याचे ठरवल्याने त्याचा फायदा भारतीय तंत्रज्ञांना होणार आहे.