अमेरिकेचे टेन्शन वाढले; भारताचा विकास मंदावला!

वॉशिंग्टन : भारताच्या मंदावलेल्या विकासदरामुळे अमेरिकेची चिंता वाढली असून, त्याचा व्यापारी परिणाम होत असल्याची काळजी अमेरिकेला सतावू लागली आहे. भारताच्या घसरलेल्या विकासदरामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने लागू केलेली नोटाबंदी, वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कारणीभूत असल्याची बाब अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने तयार केलेल्या अहवालात नमूद आहे. ज्या प्रमुख राष्ट्रांशी अमेरिकेचे सलोख्याचे व्यापारी धोरण आहे, त्यात भारताचा समावेश होतो. वर्ष 2017 सह नवीन वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतही भारताच्या विकासदरात काहीच प्रगती होत नसल्यानेही अमेरिकन प्रशासनाला काळजी वाटू लागली आहे. मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणांचा केलेला प्रयत्न भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अंगाशी आला असल्याचा निष्कर्षही या अहवालात काढण्यात आलेला आहे.

नोटाबंदीचा नकारात्मक परिणाम
इकॉनॉमिक्स रिपोर्ट ऑफ दी प्रेसिडेंट (इआरपी) नावाचा हा अहवाल अमेरिकन प्रशासनाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सादर केलेला आहे. व्यापारी संबंध असलेल्या राष्ट्रांच्या आर्थिक धोरणांचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम या अहवालात अधोरेखीत करण्यात आलेला आहे. त्यात भारत व ब्राझिल या राष्ट्रांच्या आर्थिक धोरणांबद्दल खास करून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्हीही राष्ट्रांशी अमेरिकेचा गॅट करार झालेला आहे. मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला असून, विकासदर चांगलाच मंदावल्याचे निरीक्षण या अहवालात आहे. नोव्हेंबर 2016 मध्ये मोदी सरकारने एकूण चलनाच्या 86 टक्के असलेल्या 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. भारतातील एकूण चलनाच्या 90 टक्के चलन हे रोख स्वरुपात असल्याने अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आणि त्याचा विकासावर नकारात्मक परिणाम झाला, असेही या अहवालात नमूद आहे. या शिवाय, कर्जे परतफेड होत नसल्याचे बँकांचे थकित कर्जांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याबद्दलही या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे.

थकित कर्जांचे प्रमाण चीनपेक्षा अधिक
या अहवालानुसार, बँकांच्या थकित कर्जांमध्ये भारताचे प्रमाण 9.70 टक्के इतके सर्वाधिक आहे, तर तेच प्रमाण चीनमध्ये 1.70 टक्के इतके आहे. 2014-15 वर्षाच्या तुलनेत थकित कर्जांचे प्रमाण हे 2017-18 या वर्षात अधिक असल्याची बाबही या अहवालात नमूद आहे. थकित कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेनेदेखील एनपीए कर्जाची मर्यादा 10.80 वरून 11.10 टक्के इतकी वाढवित खासगी व सरकारी बँकांना नियमात थोडीशी सवलत दिली होती. तर या बँका आर्थिक संकटात पडण्याची शक्यता पाहाता, केंद्र सरकारनेदेखील 32.40 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे पॅकेज या बँकांना कर्जाचे पुनर्गठण करण्यासाठी दिले होते. चीन, युरोप या देशांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था अधिक नाजूक असल्याची बाबही या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.