अमेरिकेच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानचा त्रागा

नवी दिल्ली । हिजबुल मुजाहीदीनचा सर्वेसर्वा सय्यद सलाउद्दीनला अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यामुळे स्वत: सलाउद्दीन आणि त्याला मदत करणार्‍या पाकिस्तानचा जळफळाट झाला आहे. अमेरिकचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असून अमेरिकेच्या न्यायालयात त्याला आव्हान दिल्यास हा निर्णय चुकीचा ठरेल, असा दावा सलाबुद्दीनने एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे. तर सैलाबुद्दीनच्या बाबतीत अमेरिकेने घेतलेला निर्णय अनुचित असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवताना, काश्मीरमध्ये सलाउद्दीन आत्मनिर्णयाच्या मागणीचे समर्थन करत असल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील मुझफराबादमध्ये सलाउद्दीने शनिवारी रॅली काढली होती. या रॅली दरम्यान बोलताना सैलाउद्दीनने भारताविरुद्ध गरळ ओकले. तो म्हणाला की, काश्मीरमध्ये स्वातंत्र्याची लढाई लढत आहोत. या लढाईला विरोध करणारी भारतीय सेना त्याची सर्वात मोठी दुष्मन आहे. पाकिस्तानातील जिओ वाहिनीशी बोलताना सलाउद्दीनने सांगितले की, त्याच्या संघटनेने काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्यावर, छावण्यांवर हल्ले केले आहेत. यापुढेही त्याच्या कारवाया चालूच राहतील.

सलाउद्दीनचा थयथयाट
कुठल्याही पाश्‍चिमात्य देशाने न घेतलेला निर्णय सनकी डोनाल्ड ट्रम्पने घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचा निर्णय मूर्खपणाचा आहे. हा निर्णय अमेरिकेच्याच न्यायालयात चुकीचा ठरेल, अशा शब्दांत सलाउद्दीन याने ट्रम्प यांच्यावरही टिका केली आहे. तसेच यावेळी सलाउद्दीनने थेट अमेरिकेलाच आव्हान दिले आहे. तो म्हणाला की, ट्रम्पचा हा निर्णय माझ्या कामात अडथळा निर्माण करू शकत नाही. काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍यांना नेहमीच पाठिंबा असेल.

अमेरिकेचा कायदा
अमेरिकेच्या कायद्यानुसार अमेरिकेविरुद्ध कारवाई करणार्‍या किंवा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहचवणार्‍या व्यक्तिला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करता येते. यापुढे अमेरिकेच्या कुठल्याही नागरिकाला सलाउद्दीनशी कसलाही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही असे या असे ट्रम्प प्रशासनाने सलाउद्दीनला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. हिजबुलचा वरिष्ठ अधिकारी सलाउद्दीनने काश्मीरमध्ये करण्यात आलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांची जबाबदारी घेतली होती, असेही या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. हिजबुलने जबाबदारी घेतलेल्या हल्ल्यांपैकी एप्रिल 2014 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 17 नागरिक जखमी झाले होते.