अयोध्याप्रकरणी सुनावणी 8 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सुनावणी घ्या : सुन्नी वक्फ बोर्ड

नवी दिल्ली : अयोध्येत राम मंदिर ज्या भूखंडावर बांधायचे आहे त्या जागेच्या मालकीवरुन सुरू असलेल्या वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 8 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित केली आहे. बुधवारी, 6 डिसेंबरला राम जन्मभूमीवर बांधण्यात आलेली वादग्रस्त वास्तू पाडण्याच्या घटनेला 25 वर्षे पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थगिती देण्यात आल्यामुळे पुढील सुनावणीत काय होणार याविषयी तर्कवितर्क सुरू आहेत. सुनावणीदरम्यान सुन्नी वक्फ बोर्डाकडून बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी 2019मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टाळण्याची मागणी करणारा विनंती अर्ज केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांची ही मागणी फेटाळून लावत पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला होईल, असे स्पष्ट केले आहे.

सिब्बल यांनी विनंती न्यायालयाने फेटाळली
अयोध्याप्रकरणी ज्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या आहेत त्या संबंधीचे दस्तावेज हजारो पानांचे आहेत. यामधील साक्षी पाली, फारसी, संस्कृत आणि अरबीसह इतर भाषांमध्ये नोंदवण्यात आल्या आहेत. या साक्षींचे भाषांतरही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी 2019मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीनंतर करावी, असा विनंती अर्ज सिब्बल यांनी सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. तसेच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 5 ऐवजी किमान 7 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशीही मागणी सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे करण्यात आली. याआधी अयोध्येतील 2.77 एकरांची जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात वाटून द्यावी, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर तब्बल सात वर्षांनी सुनावणी सुरू झाली आहे. या प्रकरणाचे दस्तावेज अपूर्ण आहेत. सर्व याचिकाही पूर्ण नाहीत, असा आक्षेप सिब्बल यांनी नोंदविला होता. तर उत्तरप्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी संबंधित सर्व कागदपत्रांच्या कॉपीज आणि भाषांतर केलेल्या कॉपीज रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध असल्याचे सांगत, सिब्बल यांचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे सांगितले.

कागदपत्रांच्या भाषांतराची अडचण!
या प्रकरणात सात वर्षांपासून 20 याचिका प्रलंबित आहेत. यावर्षी 11 ऑगस्टला सर्वात आधी याचिका सुनावणीसाठी समोर आली होती. पण पहिल्यात दिवशी कागदपत्रांच्या भाषांतराच्या मुद्द्यावर प्रकरण अडकले. संस्कृत, पाली, फारशी, उर्दू आणि अरबीसह सात भाषांमध्ये नऊ हजार पानांचे इंग्रजीत भाषांतर करण्यासाठी न्यायालयाने 12 आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. त्याशिवाय 90 हजार पानांमध्ये साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. उत्तरप्रदेश सरकारनेच 15 हजार पानांचे दस्तावेज जमा केले आहेत. भाषांतर झाले की नाही हे कोर्ट तपासणार आहे, पण त्यासाठी सुनावणी टळणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मंगळवारपासून दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात सुरूवात झाली आहे.