नवी दिल्ली: राम जन्मभूमी विवादीत जमीन प्रकरणावर पक्षकार गोपाळ सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर मध्यस्थी समितीचा प्रगती अहवाल आज गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयातील 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ तपासणार आहे. अहवाल पाहिल्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी घ्यावी की नाही यावर न्यायाधीश निर्णय देणार आहे.
गोपाळ सिंह यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थी समितीकडून आत्तापर्यंत या प्रकरणात किती प्रगती झाली आहे याचा आढावा अहवाल सादर करण्याची सूचना केली. हा अहवाल आज सुप्रीम कोर्टात सादर होईल. अहवाल पाहिल्यानंतर जर मध्यस्थी समितीच्या कामावर सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट असेल तर पुढील 25 जुलैपासून या प्रकरणावर नियमित सुनावणी घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यस्थी समिती नेमली. हे प्रकरण दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने सोडविले जावे, एकत्र बसून या प्रकरणावर तोडगा काढावा असं न्यायालयाने सांगितले. सुरुवातीला या समितीला 8 आठवड्यांचा कालावधी सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.त्यानंतर हा कालावधी वाढवून 13 आठवड्यांचा केला. त्यामुळे येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत मध्यस्थी समितीला मुदतवाढ मिळाली.