अयोध्या : सुनावणी पुन्हा लांबली!

दस्तावेजांचे भाषांतर झाले नाही, आता 14 मार्चला सुनावणी

नवी दिल्ली : अयोध्येतील वादग्रस्त राममंदीर-बाबरी जमिनीच्या खटल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारपासून सुरु होणारी सुनावणी आणखी पुढे ढकलली गेली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष न्यायपीठ ही सुनावणी घेत आहे. गुुरुवारच्या सुनावणीवेळी काही महत्वपूर्ण दस्तावेजांचे भाषांतर पूर्ण झाले नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. यापूर्वी या खटल्यात अलहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. त्यावेळी पक्षकारांनी दाखल केलेल्या काही दस्तावेजांच्या प्रती या इंग्रजीत भाषांतर करून सरन्यायाधीशांनी मागितल्या आहेत. त्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळही पक्षकारांना देण्यात आला. यापूर्वी 8 डिसेंबररोजी या खटल्याची सुनावणी होती; तेव्हाही ही कागदपत्रे भाषांतरीत करून मिळाली नव्हती. 2010च्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या एकूण 14 दिवाणी याचिकांच्या वकिलांना न्यायपीठाने सर्व दस्तावेज न्यायालयाच्या निबंधकांकडे सुपूर्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

जमिनीच्या वादासारखा खटला हाताळणार
रामजन्मभूमी-बाबरी जमिनीच्या खटल्याकडे केवळ जमिनीच्या वादासंदर्भातील खटला म्हणूनच पाहिले जाईल. श्रद्धा किंवा भावनेचा विषय म्हणून अजिबात हे प्रकरण हाताळले जाणार नाही, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केले आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या या खटल्याच्या सुनावणीला गुरुवारी सुरुवात झाली होती. परंतु, भाषांतरीत दस्तावेज नसल्याने न्यायालयाची अडचण झाली आहे. सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांचा या विशेष न्यायपीठात समावेश आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल आणि राजीव धवन यांनी बाजू मांडली तर निर्मोही आखाड्याच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी केवळ मुख्य पक्षकारांचीच बाजू ऐकूण घेण्याचा निर्णयही न्यायपीठाने दिला असून, नवीन प्रतिवादी सहभागी करून घेतला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाने दिले होते त्रिभाजनाचे आदेश
रामजन्मभूमी वादप्रकरणी सात वर्षांपासून प्रलंबित 20 याचिका मागीलवर्षी 11 ऑगस्टला पहिल्यांदाच नोंदणीकृत झाल्या होत्या. या याचिकांतील दस्तावेज हे संस्कृत, पाली, फारसी, उर्दू आणि अरबीसह सात भाषांत आहेत. जवळपास नऊ हजार पानांच्या या दस्तावेजांचे इंग्रजीत भाषांतर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 12 आठवड्यांचा वेळ दिला होता. त्याशिवाय, 90 हजार पानांचे साक्षी-पुरावे आणि उत्तर प्रदेश सरकारने गोळा केलेले 15 हजार पानांचे इतर दस्तावेजही या खटल्यात दाखल झालेले आहेत. 2010 मध्ये या खटल्यात अलहाबाद उच्च न्यायालयाने 2.77 एकर जमिनीचे त्रिभाजन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात रामललाच्या मूर्तीची जागा राममंदिरासाठी, सीता न्हाणी व राम चबुतर्‍याची जागा निर्मोही आखाड्यासाठी आणि उर्वरित जागा मशीद निर्माणासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता.

अयोध्या प्रकरणातील प्रमुख पक्षकार
1. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड
2. रामलला विराजमान
3. निर्मोही आखाडा
4. आणखी अर्धा डझन अन्य पक्षकार