अयोध्या : हस्तक्षेप याचिका फेटाळल्या

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : राम जन्मभूमी व बाबरी मशीद भूखंडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ मूळ पक्षकारांच्याच याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेत, इतर हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. खटल्याशी संबंधित नसलेल्या पक्षकारांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, अशी भूमिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. ए. नजीब यांच्या तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठाने हा निर्णय दिला. फेटाळण्यात आलेल्या 32 याचिकांमध्ये भाजपनेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेली बाबरी मशीद-राम मंदीर संपत्ती वादाशी संबंधित याचिकेचाही समावेश आहे. तसेच, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल आणि तिस्ता सेटलवाड यांच्या याचिकाही फेटाळण्यात आल्या आहेत. तथापि, राममंदिरात पूजा करण्याचा आपला मूळ हक्क असल्याचे सांगत, हा हक्क मिळण्याची मागणी करणारी स्वामी यांची याचिका मात्र न्यायपीठाने सुनावणीस घेतली आहे.

केवळ मूळ पक्षकारांच्या याचिकांवर सुनावणी
राम जन्मभूमी – बाबरी मशीद जमीन वादात निर्मोही आखाडा, रामलल्ला आणि सुन्नी वक्फ मंडळ हे तीनच मूळ पक्षकार असतील, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने घेतली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या या विशेष खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या खटल्यात एकूण 32 नामांकित मंडळींनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात तिस्ता सेटलवाड, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल, अनिल धारकर यांच्यासह सुब्रमण्यम स्वामी यांचा समावेश होता. अयोध्येतील वादग्रस्त भूखंडाचा वापर धार्मिक कामाऐवजी निधर्मवादी उपक्रमांसाठी व समाजोपयोगी कामासाठी करण्यात यावा, अशी या मान्यवरांची मागणी होती. खा. स्वामी यांनीदेखील अयोध्या प्रकरणात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करत, या वादावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, या खटल्यात जे वादी आहेत ते वगळता, अन्य कुणाचीही लुडबूड खपवून घेणार नाही, अशी भूमिका विशेष खंडपीठाने घेतली व एकूण 32 हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावल्या. मूळ पक्षकारांचीच बाजू ऐकून घेतली जाईल, प्रकरणाशी संबंधित नसलेल्यांच्या हस्तक्षेप याचिका नाकारल्या जात आहेत, असेही खंडपीठाने सांगितले.