अरुंधती भट्टाचार्य यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव!

मुंबई :- कर्जमाफीवरुन राज्यातील विरोधक आक्रमक झाले असून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही मागणी जोर लावून धरण्यात आली आहे. कर्जमाफीवरून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ सुरु असताना कर्जमाफीच्या विरोधात मत व्यक्त करणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या विरोधात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला आहे. भट्टाचार्य यांच्या निवेदनामुळे कायदमंडळाचा हक्कभंग झाल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला आहे. कर्जमाफीची प्रथा वाईट असून त्यामुळे पतशिस्त घसरणीला लागते असे मत भट्टाचार्य यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केले होते.

यापार्श्वभूमीवर शुक्रवारी विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत भट्टाचार्यांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव सादर केला. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांचे विधान कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा, या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा आणि सभागृहाचा अवमान आहे, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

विखे पाटील पुढे म्हणाले की, अरुंधती भट्टाचार्य यांना शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. हा कायदेमंडळाचा अधिकार आहे. भट्टाचार्य यांनी केलेले विधान हे घटनेच्या चौकटीबाहेरील व कायदेमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे असे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात त्यांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी गुरुवारी विरोधकांनी केली होती. परंतु, अद्याप त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केलेली नसल्याने हक्कभंगाचा प्रस्ताव दिल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.