अर्थकल्लोळ

देशात सध्या आर्थिक आघाडीवर जे काही सुरू आहे, त्याला सावळा गोंधळ असे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. खरेतर सावळा गोंधळ हा शब्दप्रयोगही फिका ठरावा, अशी अभूतपूर्व स्थिती सध्या आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात नसलेला ताळमेळ आणि या दोन्ही संस्थांत निर्णयाच्या पातळीवरच गोंधळाचे असलेले वातावरण, यामुळे देश अभूतपूर्व अर्थकल्लोळास सामोरा जात आहे. हा कल्लोळ शमणार कसा, असा प्रश्‍न सुज्ञ आणि अर्थविश्‍लेषकांना पडला आहेे.

काळा पैशावाल्यांना चाप लावण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. तसेच पन्नास दिवसांत परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रारंभी सर्वांनीच संतोष व्यक्त करत सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आणि नोटा बदलून घेताना किंवा आपल्याच खात्यातील पैसे काढताना होणारा त्रासही भविष्यातील चांगल्या चित्रासाठी स्वीकारला. परंतु, आता सव्वा महिना उलटून गेल्यानंतरही देशभरातील एटीएम बंद असून, बँकांसमोरील रांगा हटण्याचे नाव घेत नाही. आपल्याच खात्यातील पैसे काढण्यासाठी होणारा त्रास सहन करण्याचीही नागरिकांची शक्ती संपुष्टात येत आहे. दुसरीकडे धनदांडग्यांकडे लाखांपासून कोटींपर्यंत नव्या कोर्‍या नोटा सापडत आहेत. हे सगळे गौडबंगाल काय आहे, याचा उलगडा सर्वसामान्यांना आजही होत नाही. शेतच कसे कुंपण खाते आहे, याचे दर्शन मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेच्याच एका अधिकार्‍याच्या अटकेने दिसून आले आहे. अशा गोलमाल भूमिकांमुळेच सरकारचे तथाकथित उदात्त हेतूही संशयाच्या भोवर्‍यात सापडतात. त्याचे भान सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ठेवताना दिसत नाही.हा कल्लोळ कमी म्हणून की काय, पण माजी वित्त सचिव रतन वट्टल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या शिफारसी लक्षात घेतल्या, तर आता रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती ओढवण्याची शक्यता आहे. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पाहणारे व ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवू पाहणारे पंतप्रधान मोदी यांनी अवघ्या महिनाभरातच काळ्या पैशांवरून आपला मोहरा कॅशलेस व डिजिटलकडे कसा वळवला, हे आम्ही मागच्या एका अग्रलेखात दाखवून दिले होते. वट्टल समितीने त्यावर कडी केली आहे. रोख व्यवहार करणार्‍यांवर शुल्क आकारण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. डिजिटलचे स्वप्न पाहणारे पंतप्रधान या शिफारसी मान्य करणारच नाहीत, असे आत्ता कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. त्यामुळेच या शिफारशींचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. या समितीच्या शिफारसी नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावरच गदा आणणार्‍या आहेत. नागरिकांनी कसा व्यवहार करावा, याचे काही संकेत आहेत आणि त्यात रोख व्यवहार हा स्वच्छच व्यवहार आहे. काही जण काळा पैसा निर्माण करण्यासाठी रोख व्यवहारास प्राधान्य देतात हे खरे आहे, पण सर्वच नागरिक केवळ त्याच हेतूने असे व्यवहार करतात, असे या समितीला सुचवायचे आहे काय? तसे मान्य करायचे, तर अवघा देश, मग त्यात सर्वच सरकारांतील अनेक मंत्रीही आले, काळे पैसेवाला ठरतो. सरकारला हे मान्य आहे काय?

संपत्ती, त्यात स्थावर आणि जंगम असे दोन्ही आले, वैध किंवा अवैध कशी ठरते, याचे स्पष्ट कायदेकानून आहेत. त्यांचा विचार केला, तरी त्यात रोख व्यवहारांना बंदी नाही. एखादी व्यक्ती या संपत्तीबाबत कायद्यासमोर मान्य होणारा पुरावा व स्पष्टीकरण देत असेल, तर त्याच्या अर्थव्यवहारांना, मग ते रोखीतील असले तरी, सरकार अडकाठी करू शकते काय? अशी आडकाठी करणे ही सरकारची मनमानी ठरत नाही का आणि याविरुद्ध कोणी सुबुद्ध न्यायालयात गेला आणि न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला, तर सरकारची त्याबाबतची भूमिका काय असेल? पंतप्रधानांच्या हेतूंविषयी शंका निर्माण होत आहेत, त्या अशाच निर्णय गोंधळांमुळे आणि हा गोंधळ वेळीच सावरला न गेल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम सरकार पक्षाला भोगावे लागणार आहेत. त्याची तयारी भाजपने केली आहे काय?

आता आणखी एक मुद्दा. नोटाबंदीनंतर बँकांकडे मुबलक रोकड आल्याने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांत घट होण्याची शक्यता अर्थमंत्री जेटली यांनी वर्तवली आहे. हे मधाचे बोट लावणे झाले. वस्तू व सेवा कर कायद्याची (जीएसटी) अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असली, तरी त्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांना येणार्‍या अर्थसंकल्पातच काही तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. त्यात अनेक करांची फेररचना अंतर्भूत आहे आणि बँकांकडे मुबलक रोकड आली नसती, तरी ही फेररचना करावीच लागणार होती. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या या मधाच्या बोटाचे प्रयोजनही राहत नाही. राहता राहिला मुद्दा प्रत्यक्ष कराचा. येणार्‍या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरातच आणखी सवलत दिली जाणार का, हाच औत्स्युक्याचा विषय आहे. पण त्याचेही सूचन अर्थमंत्र्यांनी मागच्याच अर्थसंकल्पात केले होते. त्यामुळे त्यातही काही नवे नाही. नवा आहे तो अर्थकल्लोळ. तो कसा सावरणार, हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले असते, तर अधिक बरे झाले असते.