अर्थमंत्र्यांची परीक्षा

अर्थमंत्री अरूण जेटली 2018 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीच्या मुहुर्तावर मांडत आहेत. अर्थसंकल्पातून सर्वांनाच खुश करण्याकडे प्रत्येक सरकारचा कल असतो. मात्र, खरोखरच सर्वांचे जीवन या अर्थसंकल्पामुळे सुकर होते का? जेटलींचा मागील आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प आठवतो का? या अर्थसंकल्पात त्यांनी एवढ्या घोषणा केल्या की, प्रत्येक क्षेत्रात समाधान व्यक्त करण्यात आले होते. आता स्वर्ग अवघ्या दोनच बोटांवर राहिला, असे चित्र जेटलींनी त्या अर्थसंकल्पातून रंगवले होते. प्रत्यक्षात काही महिन्यातच त्यांच्यावर अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहिर करण्याची पाळी आली होती; हे जगजाहिर आहे. उगाचच मोठमोठ्या घोषणा आणि खोटी स्वप्ने दाखवून वाहवा मिळविण्याच्या फंदात अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी न पडता वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडून देशाची आर्थिकस्थिती सुधारण्यासाठी व सर्वमान्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर होईल, असा अर्थसंकल्प मांडावा, हीच अपेक्षा.

अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मागील अर्थसंकल्पातून केवळ सर्वसामान्यांनाच नव्हे, तर प्रत्येक क्षेत्राला केवळ भुरळ घालणारी स्वप्ने दाखविली होती. या अर्थसंकल्पानंतर उलट देशातील जनतेला चटकेच सहन करावे लागले होते. आजही त्याचे सावट विविध क्षेत्रांवर कमीअधिक प्रमाणात आहे. त्याची कारणे वेगळी असली तरी ती अर्थखात्याशी संबंधीत आणि सत्ताधार्‍यांशी संबंधीतच आहेत. मागील अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत कधी विरून गेल्या हे समजलेदेखील नाही. आमचा अर्थसंकल्प म्हणजे मोदी सरकारच्या विकासाभिमुख धोरणाला पुढे नेणारा, गाव, गरीब, शेतकरी, तरूण, नवतरूणांच्या हितांचे रक्षण करणारा आहे, असे म्हणत सत्ताधार्‍यांनी त्यावेळी स्वत:चीच स्तुती केली होती. युवकांच्या रोजगाराच्या संधी वाढविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही केला, असा दावाही केला गेला होता. प्रत्यक्षात त्यानंतर नोकर्‍या गमाविण्याची वेळ अनेकांवर आली. शिवाय नवीन नोकर्‍या निर्माण होण्याची प्रक्रियाही थंडावली होती. अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय युवा उद्योजकांसाठी केलेली भरीव तरतूद लक्षणीय आहे. युवकांच्या ऊर्जेला सक्रिय दिशने वळविण्याचा सरकाराचा प्रयत्न आहे. गरिबीपासून मुक्ती देण्यासाठीची कालबद्ध तरतूद असणारा हा अर्थसंकल्प आहे. देशवासीयांची स्वप्ने पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प मांडून आम्ही देशावसीयांनी घेतलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालो आहोत, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हणत पास झाल्याचे प्रमाणपत्रही स्वत:च घेतले होते. अशाप्रकारे केवळ आकर्षक अर्थसंकल्प मांडण्याच्या प्रयत्नात त्यावेळी सरकारने अनेक न पेलणार्‍या घोषणांचा पाऊस पाडला होता.

या पावसात सर्वसामान्य, उद्योजक, शेतकरी, व्यापारी सर्वजण मनसोक्त न्हाऊन निघाले होते. आता आमच्या आयुष्यात काहीतरी बदल घडणार; अच्छे दिन येणार, अशी आस लावून सर्वजण बसले आणि पुढील काही महिन्यातच सर्वांच्या अपेक्षांचा फुगा फुटला. सवयीप्रमाणे केंद्रातील मोदी सरकारने अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे शेवटपर्यंत मान्य केलेच नाही. अर्थसंकल्पातून देशातील नागरिकांना एका दिवसासाठी समृद्धीची खोटी स्वप्ने दाखविण्यापेक्षा सरकारने सकारात्मक पावले अर्थसंकल्पातून उचलली पाहिजेत. जेणेकरून त्याचा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकाला होऊ शकेल. स्वप्न साकार झाली नाहीत की निर्माण झालेली नाराजी पुसण्यासाठी आणखी खोटी स्वप्न दाखवणे हे आपल्याच पायावर आपण कुर्‍हाड मारूण घेण्यासारखे आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात नाराजीचा सूर आहे. देशातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. त्याची स्थिती आजही सुधारलेली नाही. त्याचा पाय अधिकच खोलात चालला आहे. मागच्या अर्थसंल्पात तर शेतकर्‍यांसाठी मोठ मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. आता भारतातील शेतकरी भलीमोठी उड्डाणे घेणार, असेच स्वप्न त्यावेळी दाखविले गेले होते. मात्र, पुढे काय झाले हे आपण सर्वजण जाणतोच. केवळ महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर राज्यात आज शेतकर्‍याची आवस्था खुप गंभीर आहे. मंत्रालयात धर्मा पाटील या शेतकर्‍याला जमिनीच्या मोबदल्यासाठी आत्महत्या करावी लागली, त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. शेतमालास अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने गांजलेला बळीराजा हा दिवस कसे ढकलायचे या विवंचनात दिसतो आहे. मध्यमवर्गीयांचीही अवस्था अशीच आहे. नोकरी, रोजगार नसल्याने तरूणांमध्ये अस्वस्थता आहे. पेट्रोल-डिझेलचे भाव खिशाला परवडत नाहीत. त्यातच वाढलेल्या महागाईने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. सातत्याने जर नागरिकांचा अर्थसंकल्पातून अपेक्षाभंग झाला तर ते चांगले नाही. हा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांसमोर काही आव्हाने नक्कीच आहेत. निश्‍चलनीकरणामुळे तसेच वस्तू आणि सेवा करामुळे घटलेले महसुली उत्पन्न, कच्च्या तेलाच्या सातत्याने वाढणार्‍या किमती, सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे वाढलेला खर्च अशा अडचणींचा सामना करत जेटली यांना सर्वांसाठी ठोस तरतूद करावी लागणार आहे.

रेरा, आरईआयटी, जीएसटी, निश्‍चलनीकरणामुळे विविध क्षेत्रांवर आलेले मळभ दूर करण्यासाठीही अर्थसंकल्पात काही बदल करावे लागणार आहेत. प्रत्येकाला हक्काचे घर आणि त्यासाठी स्वस्त गृहकर्ज, चांगल्या आरोग्य सेवा, शहर आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत विकासावर भर, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणे याबाबत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी ठोस निर्णय, तरतूदी कराव्यात अशी अपेक्षा आहेत. दावोस परिषदेच्यानिमित्ताने प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून भारतातील आर्थिक विषमतेची दरी उघड झाली होती. ही दरी चिंता वाढविणारी आहे. यासर्वाचा विचार करून देशाची आर्थिक प्रकृतीमध्ये सुधारणा करणार्‍या तरतूदी अर्थसंकल्पात असणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे समपातळीत आर्थिकवृद्धी होईल तसेच प्रत्येक भारतीयाच्या मनात भविष्यातील वाटचालीबद्दल सकारात्मकता निर्माण होईल. केवळ घोषणाबाजी आणि क्षणिक आनंद उपयोगी ठरणार नाही. 2018चा अर्थसंकल्प मांडत असताना सर्वसामान्यांसह प्रत्येकाच्या मनात आज भीती आहे. मागच्या अर्थसंकल्पाचाच हा परिणाम आहे. भरमसाठ लोकप्रिय तरतूदी आणि घोषणांऐवजी भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्याकडे पावले टाकत देशाला प्रगतीकडे नेणारा अर्थसंकल्प असावा. अर्थमंत्री अरूण जेटलींची अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने परीक्षा असून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पुर्ण करून त्यांना या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेल. अर्थमंत्र्यांना शुभेच्छा!