अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर !

डॉ.युवराज परदेशी:

मागील आठ महिन्यांपासून घट्ट झालेला कोरोनाचा विळखा सैल होत असल्याने देशाची अर्थव्यवस्थाही रुळावर येवू लागली आहे. देशभरात विक्रमी जीएसटीचा परतावा झाला आहे. याव्यतिरिक्त गुतवणुकीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या ऑक्टोबर महिन्याच्या तुलनेत यावर्षी वीजेचा वापर 12 टक्के आणि जीएसटीचा परतावा 10 टक्क्यांनी वाढला आहे. बँक क्रेडिटमध्ये वार्षिक आधारावर 23 ऑक्टोबरपर्यंत 5.1 टक्क्यांची सुधारणा झाली आहे. परकीय चलनाच्या साठ्यातही वाढ झाली 560 दशलक्ष डॉलर्स इतकी झाली असून तेदेखील विक्रमी असून सर्व आकडेवारीवरून देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे संकेत आहेत. कोरोना व लॉकडाऊनमुळे सलग दोन तिमाहीत जीडीपी घसरल्याने देश आर्थिक मंदीत अडकला आहे. तिसर्‍या तिमाहीचे आकडे अजून येणे बाकी असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून चांगलाच वेग घेतला आहे. मागणीत आलेल्या तेजीमुळे व्यावसायिक हालचालींत वाढ झाली आहे आणि यामुळे देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यास मदत मिळणार आहे.

गेल्या वर्षभरापासून जागतिकस्तरावर अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याने त्याचे एकामागून एक हादरे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत. भारतात नोटाबंदीपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरलेली गाडी अद्यापही रुळावर आलेली नाही. या संकटांच्या मालिकेतून बाहेर निघण्यासाठी धडपड सुरु असताना कोरोना व्हायरसच्या संकटाने संपूर्ण जगभरात हाहाकार माजवला. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारतात संपूर्ण लॉकडाउन करण्यात आले होते. त्यामुळे बर्‍याच क्षेत्राचे नुकसान झाले. त्यामुळे देशाची आर्थिक व्यवस्थ्या पूर्णपणे कोलमडून पडली. त्यावेळी देशाच्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांना ‘देवाची करणी’ (अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड) असे सांगून स्वत:ची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचेही सर्वांना आठवत असेल. याकाळात जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांकडे पाहता भारतात सर्वात मोठी घसरण झाली.

भारतातील इतक्या मोठ्या घसरणीकडे पाहता वर्षभर अर्थव्यवस्था निगेटिव्ह झोनमध्ये राहण्याची शक्यता अर्थतज्ञ व्यक्त करत असले तरी, भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने रुळावर येण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या मदत पॅकेजची घोषणा करत छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यापाठोपाठ आता सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी दूरसंचार, वाहन आणि औषधांसह 10 प्रमुख क्षेत्रांच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला नुकतीच मान्यता दिली. इतकंच नाही तर पुढच्या 5 वर्षांमध्ये या योजनेसाठी तब्बल 2 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या खास योजनेमुळे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फार्मास्युटिकल्स, स्टील, वाहनं, दूरसंचार, वस्त्रोद्योग, खाद्यपदार्थ, सौर फोटोव्होल्टिक आणि मोबाइल फोन बॅटरी अशा उद्योगांमध्ये गुंतवणूकदारांना फायदा होणार आहे. कोरोना व लॉकडाऊनमुळे विस्कटलेली अर्थव्यवस्था रुळांवर आणण्याचे सर्व देश प्रयत्न करत असतानाच, या वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल, असा अंदाज मूडीच्या एका अहवालात वर्तविण्यात आला होता. मात्र भारताच्या विकास दरात 3.1 टक्के इतकी घसरण होईल असे देखील म्हटले होते. हा अंदाज आता खरा ठरण्याच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरु झाली आहे.

सप्टेंबरमध्ये नौवहनात (जहाजांवर माल लादणे) 6 टक्क्यांची वाढ झाली. कृषी उत्पन्न आणि फार्माशिवाय अभियांत्रिकी वस्तू आणि रसायनांतील सुधारणांमुळे मदत मिळाली आहे. या दरम्यान व्यापार तुटीचे अंतरही कमी झाले. निर्मिती पीएमआय (क्रय प्रबंधक सूचकांक) 56.8 वर पोहोचला आहे. हा जानेवारी 2012 नंतर सर्वाधिक उंचीवर आहे. आयएचएस मार्केटनुसार ‘कार्य आदेशा’त (वर्क ऑर्डर) झालेली वाढ हे या मागचे कारण आहे. भारताच्या सेवा क्षेत्रातील हालचालीत गतीने सुधारणा होत आहेत. ऑगस्टमध्ये 41.8 च्या तुलनेत वाढून 49.8 वर पोहोचला आहेत. एप्रिलमध्ये हा विक्रमी नीचांकी 5.4 पातळीवर होता. पायाभूत सुविधा उद्योगांतील उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ऑगस्ट 2020 मध्ये 8.5 टक्के कमी राहिले आणि हे जुलै 2020 च्या 8 टक्क्यांच्या तुलनेत थोडे कमी राहिले. यात एप्रिलमध्ये विक्रमी 37.9 टक्क्यांची घसरण नोंदविण्यात आली. ऑगस्ट 2020 मध्ये औद्योगिक उत्पादन 8 टक्के घसरले. हे जुलैच्या घसरणीपेक्षा कमी आहे.

भांडवली वस्तूचे उत्पादन 15.8 टक्के घसरले. हे महिनाभरापूर्वीच्या .22.8 टक्के घसरणीपेक्षा कमी आहे. रिझर्व्ह बँकेनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सप्टेंबर 2020 मध्ये पतवाढ 5.2 टक्के राहिली. जी गेल्या महिन्याच्या 5.5 टक्क्यांच्या तुलनेत कमी व गेल्या वर्षीच्या वृद्धी दरापेक्षा अर्धी राहिली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मागणीचे एक प्रमुख संकेतक प्रवासी वाहनाची विक्री गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सप्टेंबर 2020 मध्ये 26.5 टक्के वाढली आहे. तर किरकोळ विक्रीनेही स्थिरतेचे संकेत दिले आहेत. कोरोना व लॉकडाऊनमुळे विस्कटलेली अर्थव्यवस्था रुळांवर आणण्याचे सर्व देश प्रयत्न करत असतानाच, भारताकडे येत्या काही वर्षांत सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) दुप्पट करण्याची क्षमता असून, त्यासाठी कारखान्यांतर्गत उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) वाढवण्याची गरज असल्याचे मॅकेन्झीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जीडीपी दुप्पट करण्याची भारतापुढे 300 अब्ज डॉलरची संधी असल्याचेही अहवालात अहवालकर्ते राजन धवन आणि सुवोजय सेनगुप्ता यांनी म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत चांगली बातमी देत भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती पुढच्या वर्षी चांगली असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. 2021 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 8.8 टक्क्यांनी वाढेल, अशी आशा आयएमएफ व्यक्त केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा जास्त गतीने परत रुळावर येत असून बाजारपेठा आणि बाजार शक्तींना नवा भारत मानतो, याचे स्पष्ट संकेत अलीकडच्या सुधारणांनी जगाला दिले आहेत. कदाचित यामुळेच सन 2024 पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट कोविडचे संकट असूनही गाठता येईल, याबाबत आपण अजूनही आशावादी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हटले असेल!

ब्लूमबर्गद्वारे शोधण्यात आलेल्या आठ उच्च वारंवारता निर्देशकांपैकी (हाय फ्रिक्वेन्सी इंडिकेटर्स) पाचमध्ये गेल्या महिन्यात सुधारणा दिसत आहे, तर तीन सूचक अर्थात् इंडिकेटर स्थिर आहेत. यामुळे आर्थिक संकटावेळी लोकांच्या वित्तीय निर्णयांचे मापन करणार्‍या सुईनेही गती पकडली आहे आणि ही 4 वरून 5 वर पोहोचली आहे. याचा अर्थ असा की मार्चमध्ये लावलेल्या कठोर टाळेबंदीनंतर लोक आता पुन्हा जोमाने खरेदी करीत आहेत.