अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचा आशावाद

तर अशा पैशाने होणारी चलनवाढ सुसह्य
मनमोहन सिंग सरकारने काही कर कमी केले होते, तर काही कर वाढवले होते. अशा उपाययोजनेत काही चूक नाही. त्याबाबत काही पथ्ये पाळण्याची गरज असते. असा सरकारी पैसा बाजारात आला की चलनवाढ होण्याची शक्यता असते. मात्र, आधीच चलनवाढ सरकारच्या आटोक्यात असेल, तर अशा पैशाने होणारी चलनवाढ सुसह्य होते.

अर्थक्षेत्रातील अग्रगण्य मानांकन संस्था असलेल्या ‘स्टॅन्डर्ड अ‍ॅन्ड पूअर्स’ने (एस अ‍ॅन्ड पी) यंदाही भारताच्या मानांकनात कोणतीही सुधारणा केलेली नाही. एस अ‍ॅन्ड पीकडून भारताचे बीबीबी- मानांकन कायम ठेवण्यात आले आहे. मात्र, येणारा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगला असेल, असे भाकीत मानांकन संस्थेने वर्तवले आहे. ‘स्टॅन्डर्ड अ‍ॅन्ड पूअर्स’ने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दलचा अहवाल शुक्रवारी प्रसिद्ध केला.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सध्या मंदीचे वारे वाहत आहेत. सरकार आता लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वर्षात प्रवेश करत आहे आणि नेमके याच काळात अर्थव्यवस्थेत मंदी निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले सरकार या मंदीकडे मूक प्रेक्षक म्हणून पाहत बसणार नाही याचे संकेत दिले होते. त्यांनी अर्थमंत्र्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी काही पावले टाकण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार अर्थमंत्री अरुण जेटली, व्यापार मंत्री सुरेश प्रभू यांच्यात गेल्या तीन चार दिवसांपासून सातत्याने बैठका सुरू असून, अनेक प्रकारच्या उपायांवर विचारविनिमय केला जात आहे. अशा प्रसंगी देशातल्या अर्थव्यवहाराला गती देण्यासाठी सरकार लोकांच्या खरेदीला आणि खर्चण्याला प्रोत्साहन देण्याची पावले टाकत असते. सरकारचा पैसा काही लोकांच्या हातात विविध प्रकारांनी गेला म्हणजे अर्थव्यवहार वाढतात आणि मंदीचे ढग विरळ होण्यास सुरुवात होते. भारत सरकार तसे पाऊल उचलण्याच्या विचारात आहे.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे सरकार सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 65 हजार कोटी रुपये ओतण्याच्या मन:स्थितीत आहे. असा पैसा सार्वजनिक बँकांना भांडवल म्हणून दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे सध्या एनपीएच्या संकटातून जात असलेल्या या बँकांना मदत होऊ शकते. केन्द्रीय अर्थसंकल्पात या बँकांसाठी सरकारने 10 हजार कोटी रुपये भांडवल म्हणून देण्यासाठी राखूून ठेवले होते. पण त्यात आता 25 हजार कोटी रुपये दिले जातील असा अंदाज आहे. अनेक देेशांत सरकारने असे बँकांत भांडवल गुंतवण्याची प्रथा असून, त्याला स्टिमुलस असे म्हटले जाते. अमेरिकेने 2008 साली तिथे मंदी आली असताना ही उपाययोजना केली होती. चीनमध्येही गतवर्षी सरकारने असा आपल्या जवळचा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणून मंदीला तोंड देण्याचा प्रयत्न केला होता. भारतातही अशा रीतीने मनमोहनसिंग सरकारने 2012 साली आपला पैसा बाजारात उतरवला होता. अशा उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून काही कर कमी केले जातात. मनमोहन सिंग सरकारने काही कर कमी केले होते, तर काही कर वाढवले होते. अशा उपाययोजनेत काही चूक नाही. त्याबाबत काही पथ्ये पाळण्याची गरज असते. असा सरकारी पैसा बाजारात आला की चलनवाढ होण्याची शक्यता असते. मात्र, आधीच चलनवाढ सरकारच्या आटोक्यात असेल तर अशा पैशाने होणारी चलनवाढ सुसह्य होते.

सध्या मोदी सरकारला चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यात यश आलेले आहे. मनमोहन सिंग सरकारला याच बाबतीत यश आलेले नव्हते. त्यांच्या दहा वषार्ंच्या कारकिर्दीत चलनवाढ ही नेहमीच दोन अंकी म्हणजे 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. मोदी सरकारने तिला 3 टक्क्यांवर आणले आहे. गेल्या महिन्यात चलनवाढीचा वेग 3.4 टक्के झाला आणि तो गेल्या तीन वर्षांतला सर्वात अधिक होता. वृत्तपत्रांत बातम्या आल्या त्या, तीन वषार्ंतली सर्वात अधिक चलनवाढ, अशा आल्या. त्यातून देशात महागाई वाढत आहे अशी ओरड सुरू झाली पण तीन वषार्ंतली मोदी सरकारची सर्वात मोठी चलनवाढ ही मनमोहनसिंग यांच्या किमान चलनवाढीच्या तिपटीने कमी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे, पण यातले काहीच कळत नसल्याने केवळ उच्चांक हा शब्द वाचून काँग्रेसवाल्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. वस्तुत: ही चलनवाढ कोणीही आंदोलन करावे असे नाही आणि सरकारच्या बुस्टर डोसमुळे जी काही किरकोळ चलनवाढ होईल ती घाबरून जाण्यासारखी असणार नाही. ती चलनवाढ अंदाजपत्रकीय तुटीवरही अवलंबून असते आणि तोही आकडा दिलासा देणारा आहे.

कारण डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 1991 साली पहिल्यांदा खुल्या अर्थव्यवस्थेला सुरुवात केली तेव्हाच या अर्थव्यवस्थेची सर्वात मोठी खासियत कमीत कमी अंदाजपत्रकीय तूट हीच असल्याचे म्हटले होते. पूर्वीच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेत ही तूट आठ ते नऊ टक्क्यांपर्यंत असायची, पण सबसिडी कमी केल्या पाहिजेत आणि ही तूट तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणली पाहिजे किंबहुना आणणार, असे त्यांनी जाहीर केले होते. पण ही तूट त्यांना पाच टक्क्यांच्या खाली आणता आली नाही. अरुण जेटली यांनी मात्र ती तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश मिळवले आहे. म्हणून सरकारचा पैसा असा बाजारात आला म्हणून चलनवाढीला फार चालना मिळण्याची संभावना नाही आणि हा सरकारी स्टिमुलसचा कसलाही विपरीत परिणाम चलनवाढीवर होणार नाही. निर्यातवाढ हेही एक क्षेत्र त्यादृष्टीने डोळ्यासमोर ठेवले जाईल. कारण याच क्षेत्रात आपली पीछेहाट सुरू आहे. रोजगारनिर्मिती हाही या योजनेचा एक हेतू असेल. पण देशातली रोजगार निर्मिती ही लहान आणि मध्यम उद्योगात चांगली होते. या क्षेत्राला काही सवलती देण्याचा सरकार प्रयत्न करू शकते. त्याशिवाय पायाभूत सेवांच्या निर्मितीत हा पैसा मोठ्या प्रमाणावर गुंतवला जाईल.

– जयवंत हाबळे
वरिष्ठ उपसंपादक, जनशक्ति
8691929797