अर्थसंकल्पात नुसते आश्‍वासनांचे बुडबुडे
मुंबई । राज्याच्या अर्थसंकल्पातून समाजातील सर्व घटकांना समप्रमाणात निधी मिळेल असे वाटले होते. मात्र, सरकारने कोणत्याच घटकाला योग्य निधी ना न्याय दिल्याचा आरोप करत आरोग्य खात्याला निधीची कमतरता भासत आहे. सोयसुविधा नसल्याने नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे. सर्वच खात्याची हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प निराशाजनक असून फक्त आश्‍वासनांचे बुडबुडे दिसून येत असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी विधान सभेत केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना ते बोलत होते.
तोपर्यंत 5 लाख कोटींचे कर्ज होईल
कर्नाटक राज्याने स्वतंत्र कृषी बजेट सादर केले तसे आपल्या राज्यातही होईल असे वाटत होते. मात्र, तसं झालं नाही. स्वतंत्र बजेट मांडले असते तर कृषी खात्याचा फायदा झाला असता. अर्थमंत्री म्हणतात, राज्य योग्य दिशेने चालले आहे. पण राज्यावर 5 लाख कोटींचे कर्ज होणार असून, त्यास राज्य सरकारचे निर्णयच जबाबदार राहणार आहे. सगळी सोंगं करता येतात पैसेचे सोंग करता येत नाही. केंद्रात राज्यात दोन्हीकडे भाजपचे सरकार आहे. मात्र, राज्याला हवा तसा निधी मिळत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
ना कर्मचार्‍यांना ना विद्यार्थ्यांना दिलासा!
सातव्या वेतनबाबत सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही. आज अंगणवाडी सेविका, शासकीय कर्मचारी नाराज आहेत. बोंडअळीग्रस्त शेतकर्‍यांना, गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना अद्याप मदत मिळाली नाही. बेरोजगारी वाढली आहे. नव्या भर्तीही सरकारने बंद केल्या आहेत. सरकार रोजगार कसा निर्माण करणार आहे? त्याबाबत बजेटमध्ये स्पष्टता नाही. सरकारने फक्त मुंगेरीलाल के हँसी सपने दाखवले आहे. एमपीएससीचे विद्यार्थी आजही आझाद मैदानात आंदोलन करत आहे. सरकारने त्याला दिलासा द्यायला हवा, अशी मागणीही केली. हे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार आहे. मोठे उद्योगपती ज्यावेळी पैसे बुडवून पळून जातात तेव्हा सरकार फक्त बघ्याची भूमिका घेते. पण शेतकर्‍यांना मदत करत नाही.
मुंबईकडे दुर्लक्ष केले
मुंबईला ठेंगा दाखवण्याचे काम सरकारने केले. सरकार म्हणतंय 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देऊ. तुमची मुदत 2019 पर्यंत मग घरे 2022ला कसे देणार? असा उपरोधिक सवाल करत समाज कल्याण विभागाचे 12 हजार 507 कोटीचा निधी पडून आहे, आदिवासी विभागाचे 15 हजार कोटी निधी पडून आहे. सरकार हा निधी का खर्च करत नाही?
सिंचनासाठी केंद्राकडे निधी मागा
साखरेचे भाव पडले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनाही परवडले पाहिजे तीच परिस्थिती कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची आहे. सरकारने शेतकर्‍यांना बजेटच्या माध्यमातून अनुदान द्यायला हवे होते. सिंचन क्षेत्राचा निधी वाढवला गेला नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्याअंतर्गत सिंचन विभाग येतो ते म्हणाले की, सिंचनासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. सरकारने केंद्राकडे मागणी करावी. गडकरी यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्‍न सोडवला पाहिजे, अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.
राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक वित्तीय तूट
राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक वित्तीय तूट या बजेटमध्ये दिसली. शेतकर्‍यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळाली नाही. शेतकरी समाधानी असते तर शेतकर्‍यांनी एवढे मोठे आंदोलन केले असते का? सरकारच्या नियोजनशून्यतेचे हे उदाहरण आहे. महाराष्ट्राला, मुंबईला अधिकचा निधी कसा मिळेल याचा प्रयत्न आम्ही करू, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटी बिल पास करताना बोलले होते. मात्र, मुनगंटीवार यांनी फक्त शेरो शायरीवर भर दिला. मात्र, जे चार वर्षे केलेच तेच याही वर्षी केले. बजेटमध्ये नवीन काहीच नव्हते. सांगा कोणता शेतकरी आज समाधानी आहे? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.