17 सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकर्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून त्यांचा सातबारा कोरा करू, असे जाहीर आश्वासन भाजपाने शेतकर्यांना दिले, आता ते आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली असून राज्यातील शेतकर्यांवर असणारे 31 हजार 500 कोटी रूपयांचे कर्ज माफ करण्यासाठी विधानपरिषद सभागृहात तरतूद करून उद्या सादर होणार्या बजेटमध्ये शेतकर्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करा, अशी मागणी आज विधानपरिषद सभागृहात 289 अन्वये चर्चेव्दारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली.
राज्यातील गोरगरीब शेतकर्यांना अनेक खोटी आश्वासने देवून अडीच वर्षांचा काळ लोटला. देशाचे कृषी मंत्री म्हणतात आम्ही उत्तर प्रदेशातील शेतकर्यांचे कर्ज माफ करू, तर राज्याचे कृषीमंन्नी पांडुरंग फुंडकर यांच्या खामगाव मतदारसंघात, उर्जामंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कामठी मतदारसंघात शेतकरी कर्जामुळे आत्महत्या करत आहेत, यापेक्षा मोठी दुर्दैवी घटना नाही.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा आज 9 हजारांवर पोहचला आहे. उस्मानाबाद येथील शेतकर्यांनी आपल्या किडण्या विकून कर्ज फेडण्याची परवानगी जिल्हाधिकारी मार्फत भाजप सरकारला मागितली आहे. राज्यातील अनेक शेतकर्यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली आहे, तर कर्जामुळे त्रस्त झालेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी आपली मुले आणि मुली विकून कर्ज फेडण्याची परवानगी मागितली आहे, अशा घटना माणुसकीला काळीमा फासण्यासारख्याच आहेत, असा घणाघाती हल्ला गजभिये यांनी केला.
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरळमधील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी 2006 मध्ये कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकर्यांना 72 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर कोणत्याच नेत्यांनी शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात सकारात्मक भूमिका बजावली नाही, तर भाजप – सेना सत्तेत आल्यापासून शेतकर्यांचा छळ सावकारांनी सुरू केला आहे. संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत आहे. विदर्भात अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती आणि वर्धा हे सहा जिल्हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळखले जातात. या भागातील शेतकरी आत्महत्या थांबव्यात यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पॅकेज घोषित केले होते. पण हे पॅकेज कागदोपत्री ठरले आहे, असेही गजभिये म्हणाले.