अर्थसंकल्पाला धोका नको म्हणून आमदारांचे तात्पुरते निलंबन
मुंबई (गिरिराज सावंत) : ऐन अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या काळात झालेल्या 25 जिल्हा परिषदांपैकी 5 ठिकाणी सत्ता प्राप्तीसाठी पहिल्यांदाच विरोधकांमधील काँग्रेसबरोबर राज्यातील सरकारमध्ये सहयोगी असलेल्या शिवसेनेने युती केली. याच राजकिय आघाडीचे प्रतिबंब अर्थसंकल्पावरील चर्चेत पडून राज्य सरकारवर नामुष्की ओढवली जावू शकत असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून 19 आमदारांवर तात्पुरत्या निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ मंत्र्याने दिली.
मागील 9 दिवसांपासून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी विधानसभेचे कामकाज होवू दिले नाही. त्यातच अर्थसंकल्प मांडण्यास शिवसेनेने सहकार्य दिलेले असले तरी दिल्लीवारी करूनही शिवसेनेचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पावरील चर्चा होवून अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्यास राज्य सरकारवर नामुष्की ओढावू शकते. सभागृहातील कामकाज सुरळीत होवून अर्थसंकल्पावरील चर्चा होवून सभागृहाने अर्थसंकल्प मंजूर व्हावा यासाठी 19 आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेनंतर अर्थसंकल्पावर मतदान घेण्यात येते. त्यावेळी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावरून शिवसेना यु टर्न घेवू घेत अर्थसंकल्पाच्या विरोधात मतदान करून शकते. तसे झाल्यास राज्य सरकारचा पराभव होवून नामुष्की ओढावली जावू शकते. त्यामुळे किमान संख्येत तरी राज्य सरकारचे पारडे जड रहावे यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांवरील निलंबनाच्या कारवाईचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
मागील 9 दिवसापासून विधानसभेचे कामकाज होवू शकले नाही. त्यामुळे किमान पुढचे काही तरी कामकाज व्हावे याकरिता विरोधी पक्षाच्या ही कारवाई करण्यात आली असून ही मुदत सध्यातरी 31 डिसेंबर पर्यंत ठेवण्यात आली आहे. मात्र किमान पुढील काही दिवस अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालून अर्थसंकल्प आणि महत्वाची विधेयके मंजूर करून घेतल्यानंतर अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात या आमदारांच्या निलंबनाचा कालावधी आणखी कमी किंवा रद्द करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.