‘अर्थ’संकल्पीय अधिवेशनाचा अर्थ!
गेल्या काही दिवसांपासून काही निर्णय घेताना व त्या निर्णयाची अमलबजावणी करताना सरकारच्या नाकेनऊ आले असल्याचे चित्र असताना सरकारने हे अधिवेशन मात्र कसेबसे का होईना पण तारून नेले आहे. देशासह राज्यात सरकारविरोधी वातावरण मोठ्या प्रमाणावर तयार झाले असल्याने सरकार चांगलेच धास्तावले आहेत. मंत्रालयामध्ये होणाऱ्या आत्महत्या, आत्महत्या करण्याचे वाढलेले प्रयत्न, शेतकऱ्यांमध्ये सरकारप्रती वाढीस चाललेली नकारात्मकता, कर्जमाफीचा अजूनही न उलगडलेला प्रश्न, बोंड अळी, फवारणी मृत्यू, गारपीट अशा कृषकांच्या समस्यांसह वाढती गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, महागाई या प्रश्नांवर धारेवर धरून विरोधक बाजी मारून सरकारला तोंडघशी पाडतील असे वाटत होते मात्र असे झाले नाही.
पहिल्याच दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणात ‘मराठी’वर झालेल्या अन्यायामुळे मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागीतली तेव्हा असं वाटत होते की आता सरकारवर नामुष्की आलीय. मात्र हा प्रभाव जास्त काळ राहिला नाही. राज्यसभेच्या निवडणुकीची धामधूम आल्याने पहिला आठवडा गेला. सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन करत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव ठेवत खळबळ उडवून दिली. याला शेवटच्या आठवड्यात विश्वास प्रस्ताव ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी सिक्सर लगावला. याच दरम्यान धंनजय मुंडे यांच्या कथित ऑडियो क्लीपने धुमाकूळ घातला. त्यांनतर मुंडे यांनी अनेकांच्या सीडी बाहेर काढण्याचा इशारा दिला. बोंडअळी, शेतकरी आत्महत्या, सिंचनाच्या समस्या आदी प्रश्न तुरळक का होईना पण बोलले गेले. विकासाचे मोठे रुपडे दाखविणारे विविध प्रकल्प आणि या प्रकल्पांमध्ये चाललेल्या गैरकारभाराविषयी चर्चा झाली. यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कमी करण्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. स्पर्धा परीक्षा, एमपीएससी घोटाळा, सरकारी शाळा बंद होणे, मुंबई विद्यापीठ, निकाल उशिरा आणि अन्य शिक्षणाशी संबंधित विषयही अधिवेशनात चांगलेच गाजले.
दरम्यान सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरून देखील जोरदार राजकारण झाले. विरोधकांनी विविध क्लुप्त्या आणि संदर्भ देत अर्थसंकल्प कसा बोगस आहे हे सांगण्याचा एकही चान्स सोडला नाही तर सत्ताधार्यांनी तो कसा चांगला आहे हे सांगायला कुठलीच कसूर सोडली नाही. सुरुवातीच्या काळात बराच काळ तहकूब झालेल्या सभागृहात ग्रामीण भागातील काहीच प्रश्न वगळता विशेष चर्चा झाली नाही. मुंबई शहरावर मात्र जोरदार चर्चा झाली. औरंगाबादचा कचरा प्रश्न विशेष गाजला. शेवटी शेवटी संभाजी भिडेंना अटक करण्यासाठी वातावरण तापले मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या क्लीनचिटमुळे ही आगच विझून गेली की काय असे वाटायला लागलेय. शिवसेनेकडून काही मुद्यावर झालेला विरोध तर काही ठिकाणी घेतलेला यु टर्न त्यांना पूर्ण सत्ता भोगायची असल्याचे स्पष्टपणे सांगून गेलाय. मेस्मावरून वरून देखील चांगलेच रान पेटले. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत चाललेली नाराजी, न्यायाधीश लोया मृत्यू प्रकरण, पीएनबीचे नुकतेच गाजत असलेले प्रकरण यांसह समुद्धी महामार्गाचा प्रश्न, नाणार रिफायनरी प्रकल्प यांसह अनेक प्रकल्पांची कार्यवाही, मेक इन इंडिया व्हाया मॅग्नेटिक महाराष्ट्रचा लेखाजोखा काही प्रमाणात झाला. यात विशेष लक्ष आकर्षित केले ते नाथाभाऊंनी. त्यातल्या त्यात शेवटी बाहेर निघालेल्या उंदीरकांडाने धमाल उडवून दिलेली. एकंदरीत विरोधी पक्षासह शिवसेना सरकारची पिसे काढेल असे वाटत होते मात्र असे फार काही झाल्याचे वाटले नाही. अजितदादा, धनंजय मुंडे, जयंत पाटील वगळता विरोधक म्हणून कुणी प्रभावी जाणवले नाहीच. एकंदरीत विरोधकांपेक्षा नाथाभाऊ जास्त आक्रमक दिसून आले. मात्र स्मार्ट असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशन कसेबसे तारून नेलेय म्हणायला हरकत नाही.
आता थोडीशी विश्रांती, सगळ्यांनाच…!
– निलेश झालटे