अर्थसंकल्प १८ मार्चला होणार सादर

मुंबई: राज्यात बैलगाडा शर्यतीला परवानगी देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यातच मंजूर करण्याचा मानस व्यक्त करतानाच येत्या १८ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, शिवसेनेच्या बहुतांश सदस्यांनी आज या बैठकीकडे पाठ फिरवली.

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या सहा मार्चपासून सुरू होणार असून ते सात एप्रिलपर्यंत ते चालणार आहे. तसा निर्णयही या समितीने घेतला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या संसदीय कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज विधानभवनात झाली. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती माणिकराव ठाकरे, विधानसभेचे  अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय शिवतारे, रणजित पाटील, विधान परिषद सदस्य सुनील तटकरे, शरद रणपिसे, संजय दत्त, सतीश चव्हाण, विजय ऊर्फ भाई गिरकर, गणपतराव देशमुख, जयंत पाटील, राज पुरोहित आदी सदस्य यावेळी उपस्थित होते. उपस्थितांमध्ये शिवतारे वगळता शिवसेनेचा एकही सदस्य या बैठकीला हजर नव्हता. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (उपक्रमे) एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, डॉ. नीलम गोऱ्हे, सुनील प्रभू यावेळी गैरहजर राहिले.

या अधिवेशनात २३ दिवस कामकाज चालणार आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प १८ मार्चला दुपारी दोन वाजता सादर करण्यात येणार आहे. देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री शरद पवार आणि ज्येष्ठ विधिमंडळ सदस्य गणपतराव देशमुख यांच्या संसदीय कारकिर्दीस ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल २१ मार्चला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यांच्या अभिनंदनपर ठरावावर चर्चा होणार आहे, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी बैठकीनंतर दिली.

या अधिवेशनात प्रलंबित दोन विधेयके, सहा अध्यादेश मांडण्यात येणार आहेत. यामध्ये मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश 2017, (दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक यांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रयोजनासाठी महानगरपालिकेची जागा देता यावी, यासाठी तरतूद), महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (अंतिम विकास आराखड्यामध्ये व प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये दर्शविलेल्या जमिनीच्या वापरानुसार जमीन महसूल संहिता यामधील जमीन वापराचे रूपांतरण करण्याबाबतच्या तरतुदीत सुधारणा, मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (अनधिकृत इमारतींवर बसविण्यात येणारी शास्तीच्या रकमेत सुधारणा करण्यासाठी अशी शास्ती मालमत्ता कराच्या दुप्पटीपेक्षा महानगरपालिका ठरवील अशी असेल अशी तरतूद करणे),  महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य संख्येमध्ये सहावरून आठ एवढी वाढ करणे), महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना शौचालय वापराचे स्वयं-प्रमाणपत्र देण्याबाबत तरतुदी) आणि मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (महानगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्या निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांना शौचालय वापराचे स्वयंप्रमाणपत्र देण्याबाबत तरतुदी) ही विधेयके मांडण्यात येणार आहेत, असेही बापट यांनी यावेळी सांगितले.