पुणे । राज्य सरकारकडून दारिद्रयरेषेखालील लोकांसाठी जिल्ह्यात राबविल्या जाणार्या सामाजिक अर्थसहाय्य योजना कुचकामी ठरल्या आहेत. शहरामध्ये तर ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजने’चा एकही लाभार्थी नसून, जिल्ह्यात ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजने’चे अवघे 116 लाभार्थी असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या विविध योजना दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 25 नोव्हेंबर 2017 ते 15 जानेवारी 2018 या कालावधीत विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे.शहर आणि जिल्ह्यातील लोकसंख्या आणि सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेतील लाभार्थींची संख्या पाहता या योजना लोकांपर्यंत पोहचत नसल्याचे येते. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे विशेष मोहीम राबवून योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहेत, असे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
विशेष मोहिमेंतर्गत 25 नोव्हेंबरपासून विशेष ग्रामसभा घेतल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये या योजनांची माहिती देऊन लाभार्थींची माहिती संकलीत केली जाणार आहे. 3 ते 20 डिसेंबर या कालावधीत अपंगांचे मेळावे घेतले जाणार आहेत. त्या ठिकाणीच संबंधितांना अपंगत्त्वाचे प्रमाणपत्र आणि अपंग निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी ते 10 जानेवारी 2018 या कालावधीत संजय गांधी निराधार योजना समितीच्या बैठका घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. निवडणुका असल्याने आचारसंहिता लागू असलेली गावे वगळून अन्य गावांमध्ये ही मोहीम राबवून त्याबाबतचा अहवाल 15 जानेवारी 2018 पर्यंत संबंधित अधिकार्यांना सादर करावे लागणार आहेत, असे राव यांनी सांगितले.
1 लाख कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली
जिल्ह्यात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची संख्या 1 लाख 22 हजार 132 आहे. गृहीत मृत्यूदर 0.63 टक्के असून, अपेक्षित मृत्यू 768 होतात. क्षयरोग, पक्षाघात, कर्करोग, एड्स आणि कुष्ठरोग आदी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या दुर्धर आजारामुळे चरितार्थ चालवू न शकणारे स्त्री, पुरुष या लाभार्थ्यांचे प्रमाणही कमी आहे. कर्करोगग्रस्त फक्त 24 लाभार्थी आहेत. जिल्ह्यातील कुटुंबांची संख्या 6 लाख 25 हजार 423 आहे. मात्र, आम आदी विना योजनेमध्ये विमा धारकांची संख्या 1 लाख 81 हजार 119 आहे, असेही राव यांनी सांगितले.