अर्धा प्याला भरलेला…अर्धा रिता !
नंंदुरबार जिल्ह्याची स्वतंत्र निर्मिती होऊन आता 19 वर्षे झालेली असून हा नवा जिल्हा लवकरच स्वतंत्र वाटचालीचे पाव शतक गाठणार आहे. कोणत्याही जिल्ह्याच्या वाटचालीत लोकजीवनातील सोयीसुविधांवर आधारलेल्या विकास कामांच्या दृष्टीने पाव शतक हा खुप मोठा काळ ठरतो. परंतु मोठ्या परिवर्तनीय संदर्भाने म्हटले तर हा कालावधी नगण्य ठरतो. या दोन्ही दृष्टीकोनातून जर नंदुरबार जिल्ह्याची गती, प्रगती आणि अधोगतीचे मोजमाप करू पाहिले तर अर्धा प्याला भरलेला आणि अर्धा प्याला रिकामा अशी स्थिती पहायला मिळते. नंदुरबार जिल्ह्याची प्रगती बर्‍याच अंशी समाधान मानायला लावणारी आहे, तर अनेक बाबतीत समाधान मानायला लावणारी नाही. राज्यकर्त्यांनी निव्वळ बांधकाम स्वरुपातील अल्पकालीन विकासाला प्रगती न मानता मानवी राहणीमानाला आधारभूत ठरणार्‍या चीरकालीन बदलांसाठी काम करणे जनतेला अपेक्षीत आहे.
नंदुरबार हा जिल्हा स्वतंत्र अस्तित्वात येण्याआधी धुळे जिल्ह्याला जोडलेला एक दुर्लक्षीत भाग होता. धुळ्याहून नंदुरबार पर्यंत यायला एकेरीच रस्ता होता. नंदुरबारहून इतर तालुक्यांना जायला मात्र सहजसोपे रस्ते नव्हते. दळणवळण व रस्ते हे विकासाची धमनी असतात, हे माहित असून देखील तत्कालीन राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा वर्षानुवर्षांची ही समस्या सोडवायला असमर्थ ठरत होत्या. त्याचा परिणाम असा होत होता की, अनेक गावे एकमेकांना जोडलेले नव्हते. दुर्गम डोंगराळ गावांना शिक्षण, आरोग्य, स्वस्तधान्य पुरवठा आणि इतर सेवा पोहोचत नव्हत्या. व्यापार, व्यवसाय व उलाढाल वाढतच नव्हती. परिणामी दरडोई उत्पन्न कमी, दारिद्य रेषेखालील जीवनमान जैसे थे होते. औद्योगिक विकास शुन्य, कुपोषण, सिकलसेल आदी भले मोठे आजार पोसणारी निरर्थक यंत्रणा याविषयीचे रडगाणे कायम चालत होते. परंतु 1994 ते 1998 दरम्यान जिल्ह्यातील राजकारणाने कलाटणी घेत विकासाभिमुख व परिवर्तनीय बदलांना समोर ठेवत उलथापालथ घडवायला सरुवात केली आणि त्यातूनच या स्वतंत्र जिल्ह्याची निर्मिती झाली. याचा लाभ असा झाला की, परिवर्तन घडवेल त्याच राजकारण्यांना आसरा द्यायचा, ही जनतेची ठाम भूमिका बनत गेली. निकाल तसे लागत गेले. विकासात्मक राजकीय स्पर्धेचा उदय झाला. ती आजपर्यंत टिकून आहे आणि हीच नंदुरबार जिल्ह्याला लाभलेली गती मानता येईल.
विकासात्मक किंवा विकासाभिमूख परिवर्तनीय राजकीय स्पर्धेमुळे सर्वात प्रथम बदल घडला तो रस्ते विकासाचा. जिल्ह्यातील बारिक सारिक रस्त्यांपासून राज्यमार्गांपर्यंतच्या कामांचा हिशोब करता हजाराहून अधिक रस्तेकाम झाले आहे. नंदुरबारहून धडगावला किंवा धडगावहून त्या तालुक्यातील पाड्यांना जाणे मोठे दुरापास्त असायचे. ती एक तारेवरची कसरतच असायची. रस्ते विकासाने आज सगळे काही इतके सोपे करून दिले की, तोरणमाळसारख्या उंच ठिकाणी चारचाकी-दुचाकीही जातात. परंतु तिकडच्या अनेक डोंगराळ गावपाड्यांमधूनही सकाळ-संध्याकाळ फेर्‍या होऊ लागल्या आहेत. धडगाव, अक्कलकुवा, तळोदा, नवापूर या तालुक्यांमधील बहुतांश दुर्गम भाग चकाचक रस्त्यांनी जोडला गेला आहे. यामुळे प्रशासन लोकांच्या दारी आणण्याचा जिल्हा निर्मितीमागील उद्देश बर्‍यापैकी सफल झाला असून दुर्गमभागातले लोक सहजपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत, जिल्हापरिषदेपर्यंत सहज येजा करू लागले आहेत. लोकांची प्रशासकीय कामे वेगाने फिरण्याची गती जिल्हा स्थापनेमपासूनच्या वर्षात साधली गेली आहे. नंदुरबार-तळोदा तालुक्यातील पाऊण तासाचे अंतर अवघ्या वीस मिनिटावर आणणारा हातोडा पूल पूर्णत्वास येत आहे. अंकलेश्‍वर – बर्‍हाणपूर महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरु झाले आहे. नंदुरबार शहरातील दोन उड्डाणपुलांप्रमाणेच नवापूर व चिंचपाडा रेल्वेगेटवरील उड्डाणपूल होऊ घातला आहे. असे अनेक महत्वाकांक्षी रस्तेप्रकल्प पूर्ण होऊन कालचा मागसलेला नंदुरबार जिल्हा एक गतीमान जिल्हा बनू शकला आहे. नंदुरबार नगरपालिकेने शहराच्या चारही दिशाना केलेले चौपदरी व दुपदरी रस्त्यांनी तर नंदुरबारला स्मार्टसिटीचा लूक निर्माण करून दिला आहे. या रस्तेविकासामुळेच अतीदुर्गम भागात शासकीय योजना पोहोचल्या. शासकीय लाभ पोहोचले. शिक्षण आणि सुविधा पोहोचून आदिवासींचे जीवनमान बदलले. त्यांची उलाढाल वाढली. आज अनेक पाडे असे आहेत की, एकेका गावात आणि पाड्यात दोन-चार महागड्या चारचाकी वाहने बाळगणारे दिसतातच.
विकासाभिमुख राजकीय स्पर्धेचा दुसरा उल्लेखनीय लाभ म्हणजे जिल्ह्यातील उल्लेखनीय असे जलव्यवस्थापन. प्रकाशा आणि सारंगखेडा या दोन बॅरेजेसमुळे शहादा तालुक्यातील हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. रोज 108 मिटर उंच पातळीचे पाणी तिथे असते. विरचक, सुलवाडे, दरा, कोरडी, रंकानाला आदी लहानमोठ्या प्रकल्पांमुळे आणि अलिकडे 100 हून अधिक ठिकाणी झालेल्या जलशिवार योजनेच्या कामांमुळे या जिल्ह्याला मोठी जलसमृध्दी दिली आहे. ही मोठी प्रगती आहे. वीज वितरण, पाणीपुरवठा, धान्यपुरवठा सर्वकाही दुरुस्त झाले. शैक्षणिक, आरोग्य आणि औद्योगिक क्षेत्राचे प्रगतीपुस्तक मात्र अर्धा प्याला भरल्यासारखे आहे. अनेक प्रकारचे शिक्षण जिल्ह्यात उपलब्ध झाले आणि टोलेजंग महाविद्यालये आकारालाही आलेत. परंतु जिल्हापरिषदा व नगरपालिकांच्या शाळांमधील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाची हेळसांड कालही होत होती, आजही चालूच आहे. आदिवासी गावांमधील अनेक शाळा शिक्षकाविना असतात. कुपोषणाची आकडेवारी कालही धडकी भरवत होती, आजही धडकी भरवणारीच आहे. नियंत्रणात असल्याचे कागदी घोडे नाचवण्याची परंपरा आज जास्त कसोशीने पाळली जातांना दिसते. ही अधोगतीच म्हणावी लागेल. अ‍ॅम्बुलन्सअभावी आणि रुग्णालयाअभावी पाड्यांमधे बाळंतीणीचे मृत्यू होतच असतात. नंदुरबारच्या नुकत्याच झालेल्या महाआरोग्य शिबिरात दोन लाखांहून अधिक रुग्णांनी नोंदणी केली होती.
दोन लाख लोक विविध आजारांनी ग्रस्त असतात, ही बाब आरोग्ययंत्रणेची सेवा आजारी असल्याचेच गुपीत सत्य बाहेर आणणारी आहे. औद्योगिक प्रगतीचा आलेख कधीच वर गेला नाही. कालच्याप्रमाणे तो आजही अत्यंत खालच्या स्तरावर आहे. नाव घ्यायला येथे तीन सहकारी साखर कारखाने, दोन खाजगी खांडसरी, एक सहकारी सूतगिरणी आणि काही खाजगी दाळमील, मीरची उद्योगवाले आहेत. परंतु रोजगार निर्मितीची गरज पुरे करू शकणारे अन्य कोणतेच उद्योग नाहीत. परिणामी आदिवासी मजुरांचे रोजगारासाठीचे स्थलांतर काल प्रमाणे आजही चालू आहे. शेतीउद्योग पारंपारिक फेर्‍यातच असून पपई, उस, कापूस, मिरची पलिकडे उत्पादन जात नाही. हळद, स्ट्रॉबेरीचे प्रयोग अपवादात्मक म्हणावे एवढेच आहेत. हे सर्व पहाता राज्यकर्त्यांनी निव्वळ बांधकाम स्वरुपातील अल्पकालीन विकासाला प्रगती न मानता मानवी राहणीमानाला आधारभूत ठरणार्‍या चीरकालीन बदलांसाठी काम करणे जनतेला अपेक्षीत आहे.
रवींद्र चव्हाण
जिल्हा प्रतिनिधी, नंदुरबार
मो. 9423194841