अल्पवयीन मुलांच्या हाती दुचाकी; धूम स्टाईलचे फॅड वाढले!

पिंपरी-चिंचवड : पाठीवर शाळेचे दफ्तर… डोळ्यांवर स्टायलिश गॉगल… पाठीमागे डबल व ट्रिपल सीट… या अवस्थेत कर्कश हॉर्न वाजवत बेफाम होऊन दुचाकी पळवायची… असे चित्र शहरातील शाळा, खासगी शिकविण्या, उद्याने आदी परिसरात सर्रास पाहायला मिळत आहे. अल्पवयीन मुला-मुलींकडून धूम स्टाईलने दुचाकी दामटली जात आहे. त्यामुळे अपघाताला आमंत्रण दिले जात असताना वाहतूक पोलिसांकडून केवळ समज देण्याची कारवाई केली जाते. पालकांच्या निर्धास्तपणामुळे अल्पवयीन मुलांच्या दुचाकींनी अपघाताचा धोका वाढत आहे.

अल्पवयीन मुलांच्या हाती दुचाकी
चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, पिंपरी, काळेवाडी तसेच सांगवी परिसरात सकाळपासूनच इयत्ता दहावी, बारावीमधील विद्यार्थी ट्यूशन व क्लासनिमित्त घराबाहेर पडतात. शिकवणीला जाण्यासाठी बहुतांश विद्यार्थ्यांजवळ दुचाकी आहेत. काही पालकांचा दुचाकी चालवण्यास पाठिंबा असल्याचेही दिसून येते. शिकवणी वर्ग घरापासून दूर वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने काही पालकांनी त्यांच्या पाल्यांसाठी दुचाकी खरेदी करून दिली आहे. मुले शिकवणीला जाताना शिकवणी वर्ग सुटल्यावर दुचाकी वेगाने चालवण्याच्या शर्यती लावतात. वेगाने दुचाकी चालवल्यामुळे नियंत्रण सुटून या मुलांच्या तसेच अन्य नागरिकांच्या जीवावर बेतू शकते, याची कल्पना या मुलांसह त्यांच्या पालकांनाही नसल्याचे दिसून येत आहे.

सायकली झाल्या गायब
शाळा व महाविद्यालयातील सायकली गायब झाल्या असून, त्यांची जागा आता दुचाकींनी घेतली आहे. पाल्य नववीत गेला की लगेच त्याला दुचाकी घेऊन दिली जात आहे. शाळेतून ये-जा करण्यासाठी सर्रास या दुचाकींचा वापर होतो. यात मोपेड तसेच 250 सीसी क्षमतेच्या दुचाकींचादेखील समावेश आहे. ही मुले हेल्मेटदेखील वापरत नाहीत. या मुलांकडे कोणताही परवाना नसतो. मात्र, तरीही त्यांना पालक, पोलीस किंवा शाळा प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची आडकाठी अथवा विचारणा केली जात नाही.

कायदा काय सांगतो
मोटार वाहन कायदा 1988 व केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाहन चालविणार्‍या 18 वर्षांखालील मुलांसंदर्भात वाहनमालकास शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. मोटार वाहन कायदा 1988च्या कलम 4 पोट कलम (अ) अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी 50 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेचे वाहन चालविणार्‍या व्यक्तीस व कलम 18 अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी वीस वर्षांखालील व्यक्तीस व्यावसायिक वाहन चालविण्यास मान्यता नाही. तरीही बिनधास्तपणे अशी वाहने चालविली जात आहेत. यामध्ये मुलींचे प्रमाणही मोठे आहे.

…तर पालकांवर कारवाई
लोकसभेत मोटार वाहन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. राजस्थानचे वाहतूकमंत्री युनूस खान यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील 18 राज्यांच्या वाहतूकमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने विधेयकात दुरुस्ती सुचवली. या सूचनांचा या विधेयकामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार पालकांच्या नावावर असलेले वाहन त्यांच्या अल्पवयीन अपत्याने चालवून अपघात केल्यास पालकांना जबाबदार धरून त्याबद्दल त्यांना तीन वर्षांची कैद व 25 हजार रुपये दंड, त्याशिवाय संबंधित वाहनाची नोंदणी कायमसाठी रद्द करण्याची नवी तरतूद करण्यात अली आहे.