अशास्त्रीय शिवार
राज्याला आणि देशाला आता पावसाचे वेध लागले आहेत. देवभूमीत मेघराजाचे वेळेपूर्वीच आगमन झाले असून, त्याचा प्रवासही सुखरूप आणि जलदगतीने सुरू आहे. त्याची ही गती कायम राहिल्यास येत्या आठवड्यात मेघराजा राज्यात दाखल होईल, असा अंदाज आहे. मनाला तजेला देणारी ही घटना आहे. एकीकडे वरुणराजा असा दाराशी आला असताना राज्यातील जलसंधारणाच्या कामांबाबतची स्थिती आजमितीस नक्की कशी आहे, याची वास्तवदर्शी माहितीच मिळू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. जलयुक्त शिवार हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गेल्या वर्षी त्या अंतर्गत राज्यात काही काम झाले. यंदाही या कामांना वेग देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिली होती आणि ते स्वतः याची माहिती घेत होते, असे सांगण्यात येते. मात्र, राज्यभरात ही कामे नेमकी कोठे चालू आहेत, त्यांची स्थिती काय आहे, शास्त्रीय कसोटीवर उतरणारी ही कामे आहेत का, याची माहिती राज्याला मिळालेली नाही, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे.
पाऊस हाच आपला पाण्याचा एकमेव स्रोेत आहे. त्यामुळे आभाळातून बरसणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवणे आणि तो विवेकाने वापरणे आवश्यक आहे. याबाबत आता राज्यात सर्वदूर जागृतीही होते आहे. अशात जलयुक्तसारखी योजना हाती घेतली जाणे कौतुकास्पद आहे. या योजनेमागचा मुख्यमंत्र्यांचा हेतूही चांगला आहे. परंतु, केवळ हेतू चांगला असून चालत नाही, तर संबंधित योजना यशस्वी होण्यासाठी तिची आखणी आणि अंमलबजावणीही शास्त्रीय पद्धतीने व काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे. जलयुक्तची अंमलबजावणी अशी होते आहे का? याचा ताळेबंद नेमकेपणाने मिळत नसल्यानेच हा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. राज्यात सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत सरकारवर काही गंभीर आरोप केले आहेत. राजकीय नेत्यांचे आरोप म्हणून एकवेळ त्याकडे दुर्लक्ष केले, तरी जलक्षेत्रात काम करणार्‍यांनी केलेल्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पाणीवालेबाबा म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. राजेंद्रसिंहजी, मराठवाड्यात पाणलोटाचे मोठे काम उभारणारे विजयअण्णा बोराडे, नेरीचे माजी अधिकारी प्रदीप पुरंदरे, आदर्श गावचे माजी सरपंच पोपटराव पवार अशांची या योजनेबाबतची नाराजी अधिक गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
राज्यातील पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष्य आणि त्यामुळे समाजजीवनावर व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर येत असलेले ताण ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी प्रभावीपणे मांडले. त्यानंतर डॉ. राजेंद्रसिंहजी यांनी याबाबत राज्यात काम सुरू केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी डॉ. राजेंद्रसिंहजींच्या सल्ल्यानेच जलयुक्त शिवार योजनेची आखणी करून अंमलबजावणीही सुरू केली. शिरपूर पॅटर्नची चर्चा खूप झाली. तथापि, हा पॅटर्न राज्यभरात वापरता येणार नाही. प्रत्येक ठिकाणची भूस्थिती लक्षात घेऊन पाणी अडवण्याचे काम करावे लागेल, यावर डॉ. राजेंद्रसिंहजींसारख्या तज्ज्ञांचा भर होता आणि आहे. ही योजना राबवताना कंत्राटदारांना दूर ठेवून लोकसहभागावर भर दिला जावा, अशीही सूचना होती. प्रारंभीच्या काळात लोकसहभागातूनच पाणी अडवण्याचे काम सुरू झाले होते. तथापि, गेल्या वर्षभरापासून पुन्हा कंत्राटदारांचा या योजनेत शिरकाव झाल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या योजनेत कंत्राटदार शिरल्याने शास्त्रीय पद्धतीने कामे होत नाहीत. गुणवत्ताहीन कामांमुळे ही योजनाही अन्य सरकारी योजनांप्रमाणे अपयशी ठरेल, असा इशारा डॉ. राजेंद्रसिंहजी यांनी मध्यंतरी तुळजापुरात दिला होता.
विजयअण्णा बोराडे, पुरंदरे आदी तज्ज्ञांनीही अशाच काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. पाणलोट विकास हा शुेरा या योजनेतून कालबाह्य ठरवला गेला आहे. नुसते खड्डे खणून किंवा नदी, नाल्यांचे बेसमुरा खोलीकरण करून पाणी अडणार नाही. नदी-नाले आडवे-तिडवे वाहतात. त्यांच्या या प्रवाहांमुळेच पाण्याचा वाहण्याचा वेग आपसूकच मंदावतो. त्यातून पाणी मुरण्याची प्रक्रिया आपसूक घडत असते. आता जलयुक्तच्या कामांत खोलीकरणावर भर देताना याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, असे हे तज्ज्ञ सांगत आहेत. जलयुक्तमध्ये अशास्त्रीय पद्धतीने कामे होत असल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत फेरविचार केला जावा, अशी या तज्ज्ञांची मागणी आहे. या योजनेबाबत कोणाच्याही मनात शंका राहू नये, यासाठीही या योजनेचा शास्त्रीय ताळेबंद मांडला जाणे गरजेचे आहे.
यात आणखीही एक मुद्दा आहे. ही योजना कंत्राटदारांच्या हाती गेल्याने स्थानिक पातळीवर सहजगत्या रोजगार उपलब्ध करून देण्याची संधी दवडली गेली आहे. मनरेगासारख्या योजनेतून ही कामे केली गेली असती, तर ग्रामीण भागात मागेल त्याला काम सरकारला देता आले असते. फडणवीस सरकारने ही संधीही दवडली की काय, असा प्रश्‍न आहे. त्यामुळेही मुख्यमंत्र्यांनी आता या योजनेचा ताळेबंद मांडला पाहिजे. अन्यथा अशास्त्रीय योजना हा ठपका जलयुक्तबसेल आणि नेमके तेच परवडणारे नाही, याचेही भान मुख्यमंत्र्यांना ठेवावे लागेल.