असुरक्षित आधार…

भारतात सरकारने अनेकदा टेलिफोन टॅप केले आहेत. अशी अनेक प्रकरणे झाली आहेत. आपल्या देशात अनेक सर्व्हेक्षणातून जमविलेल्या माहितीवर सरकारचे नियंत्रण रहात नाही. ही माहिती सरकारी बाबू, कर्मचारी फोडतात. ती खाजगी कंपन्या आणि व्यक्तींकडे जाते आणि मग त्या माहितीचा उपयोग स्वतःची उद्दीष्ट्ये आणि उद्देश सफल करण्यासाठी वापरतात. सर्व्हेक्षण केल्यानंतर तयार झालेल्या माहितीबाबत सरकारच्या यंत्रणा उत्तरदायी नसतात. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तीगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे निर्विवादपणे प्रतिपादन केल्यामुळे आता भारतीयांना आपल्याशी संबंधित माहितीचे महत्व कळू लागेल.

काही जणांनी आधार काढण्यासही नकार दिलेला आहे. त्यांना भारत सरकारने केलेली सर्व्हेक्षणे कुणाच्या हातात जातात हे माहित होते. सर्वसामान्य माणसाला मात्र अशी भूमिका घेत नाही. आधारविना पदोपदी अडवणूक करणारे मख्ख सरकारी बाबू त्यांची अडवणूक करू शकतात. रेशन आणि केरोसिनविना ज्यांचा स्वयंपाक होऊ शकत नाही त्यांना आधार सक्ती केल्यावर आधार काढावेच लागते. त्याला विरोध केला तर त्यांना उपाशी रहावे लागेल. माझी वैयक्तिक माहिती मी सरकारला का द्यावी, असा प्रश्न सर्वसामान्य माणूस विचारू शकत नाही. काहीजण म्हणतात की माझी ओळख पॅन कार्ड, ड्रायव्हींग लायसन्स, पासपोर्ट, लँड लाईन टेलिफोन बिल, इलेक्ट्रीसिटी बिल, मतदान ओळखपत्र यात आहे. सरकारनेच ही कागदपत्रे दिलीत. मग आणखी माझ्या डोळ्यांचे मॅपिंग तुम्हाला का हवे, हा त्यांचा प्रश्न आहे. काही लोकांनी आधारला विरोध म्हणून ते काढलेच नाही. त्यांना मोबाईल कंपन्या आणि बँकांच्या नोटिसाही आल्या. आधारसाठी शाळेतल्या मुलांची कशी फरफट झाली याच्या कथा सांगितल्या जातात. त्यांना परीक्षा देण्यासही बंदी करण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. आता तर टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी आधार अनिवार्य केले आहे. आधारमध्ये माहिती देण्यास यांचा विरोध का, असा प्रश्न लोक विचारतात परंतु आधारला विरोध करणार्‍यांची भूमिका वेगळी आहे. त्यांना माहिती द्यावयाची आहे. मात्र त्यांना हमी हवी आहे की सरकार ही माहिती सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी घेणार आहे.

या माहितीवर देशीविदेशी कंपन्या किंवा अन्य यंत्रणा डल्ला मारणार नाहीत, याची खात्री देणार कोण. आधार बँक आणि पॅनशी जोडण्याचे कारण म्हणजे चोरट्यांना पकडणे सोपे जावे हे आहे. यालाही विरोध आहेच. सुसंस्कृत लोकशाही समाजात लोकांचे निरपराधित्व आधी गृहीत धरले जाते. प्रत्येकाला स्वतःची माहिती विशेषतः जैव ओळख आर्थिक बाबींशी जोडण्यास सांगणे म्हणजे त्याला गुन्हेगार म्हणून गृहीत धरणे आहे. असा युक्तिवादही आधार विरोधक करीत आहेत. एखाद्याच्या आयुष्याची संपूर्ण कुंडलीच सरकारकडे असणे हे गुप्तहेरांना जास्त चांगले माहित असते. सर्वंकष व्यवस्थेत व्यक्तीचे खाजगी जीवन नसते. पूर्वाश्रमीच्या सोविएत युनियनमध्ये नवराबायकोच्या संबंधातील खाजगीपणाही अतिक्रमित झाला होता. त्याची रसभरीत वर्णने विविध ग्रंथांमधून आढळतात. काँग्रेसच्या काळातही आधार होता. पी. चिदंबरम म्हणतात की आताच्या सरकारला नागरिकांची माहिती विविध कामांसाठी वापरावयाची आहे. ही कामे सरकारीच असतील असे सांगता येत नाही. सत्तेत कायम राहण्यासाठीही ही माहिती वापरली जाऊ शकते.

-सचिन पाटील
प्रतिनिधी, जनशक्ति, अलिबाग
9423893536