‘असे’ ऐक्य अन्य प्रश्‍न सोडवण्यासाठी व्हावे!
महाराष्ट्रातील राजकारण कधी कुठल्या वळणार येईल आणि काय घडेल याचा नेम नाही याचा प्रत्यय आणून देणार्‍या घटना अधूनमधून घडल्या आहेत, घडतीलही. त्याचबरोबर राजकारणात कधी काही घडू शकते, हा नियम (?) सर्वश्रुत असला, तरी त्यामागे संबंधित राजकीय नेत्याच्या पक्षनिष्ठा नसल्याचा संदर्भ जसा प्राधान्याने असतो त्याप्रमाणे निवडणूक काळात स्वबळावर लढणारे पक्ष निकालानंतर एकत्र येतात तेव्हाही अशा तथाकथित युत्या-आघाड्या बनवण्याच्या राजकीय डावपेचांबाबतचा (नव्हे, सत्तेसाठी एकत्र येण्याच्या स्वार्थी धोरणाचाही) संदर्भ असतोच. राजकीय वा वैचारिक मतभेद असू शकतात. मात्र, चांगल्या कामांसाठी असे विचार जेव्हा एकत्र येतात, त्यातून जनहित साधण्याची किमया घडत असेल, तर असे मतभेद हे मतभेद राहत नसतात आणि तसे ते असले, तरी त्यांचे ऐक्य घडणे स्वार्थासाठी नसल्याने जनतेलाही रुचणारेच ठरते. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) विधेयक एकमताने (सर्वानुमते) संमत झाल्याची प्रक्रिया ही अशीच आहे. त्यामुळे एरवीच्या अधिवेशनांच्या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधार्‍यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकणारे नि अधिवेशन काळात सरकारच्या अनेक धोरणांविरोधात राळ उडवणारे सारे विरोधकांचे जीएसटीच्या निमित्ताने तरी ऐक्य घडले, ही मोठीच बाब आहे.
जीएसटीचे विधेयक संमत होण्यासाठी राज्य विधीमंडळाचे खास तीन दिवसांचे अधिवेशन बोलावले होते. हे विधेयक संमत व्हावे, त्यात प्रमुख सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही विरोध न करता ते संमत होण्यासाठी सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे यासाठी भाजपने खास नीतीही अवलंबली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मातोश्री गाठत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली. जीएसटीमुळे शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, अगदी विशिष्ट तारखेला आवश्यक तो निधी दरसाल वाढीव रकमेसह दिला जाईल, अशा प्रकारची एकप्रकारे शर्त मान्य करीत अर्थमंत्र्यांनी सहकारी पक्षाची पूर्ण संमती अगदी खात्रीशीररीत्या मिळवली आणि ते विधेयक विधीमंडळाच्या खास अधिवेशनात संमत होईल, याची स्पष्ट चिन्हे दिसून आली. त्यामुळे केंद्र सरकारने आधीच मंजूर केलेली ही कररचना राज्यात लागू होण्यास अडथळा राहणार नाही, हेही स्पष्ट झाले. (त्यानंतर आता अधिवेशन काळात विरोधकांनीही जीएसटीला विरोध केला नाही.) जीएसटी विधेयक संमत झाल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर होत त्याची येत्या 1 जुलैपासून अंमलबजावणी होण्यास कोणतीच अडचण असणार नाही, म्हणजेच देशाप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्रातही जीएसटी ही करप्रणाली लागू होणार आहे.
या करप्रणालीचे फायदे-तोटे काय आहेत, जनतेसाठी ही करप्रणाली किती फायद्याची आहे, तोट्याची आहे हे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतर अनुभवास येईल, त्याचबरोबर यात करप्रणालीत जनहित किती, ती जनतेच्या पथ्यावर पडते काय, यांसारख्या प्रश्‍नांचीही उत्तरे त्या त्यावेळी मिळतील. मात्र, जीएसटीबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून विशेषत: हे विधेयक केंद्र सरकारने संमत केल्यानंतर सर्वच स्तरावर या जीएसटी करप्रणालीविषयी चर्चा सुरू झाली आणि अनेकांनी त्याबाबत सकारात्मक मते नोंदवल्याचे दिसून आले. याआधीचे विविध कर रद्द करीत त्याऐवजी एकच वस्तू व सेवा कर (गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स तथा जीएसटी) लागू करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतला आणि त्याबाबतची तयारी सुरू झाली. आता यास काही महिन्यांचा कालावधी लोटला असला, तरी या जीएसटीबाबतची कमालीची उत्सुकता सार्‍यांमध्येच होती. विविध करांची मधली साखळी तोडण्याचा व विविध वस्तूंशी संबंधित सेवाकर निश्‍चित करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार होता. त्या विचाराचा मसुदा तयार झाला आणि आता त्याचे कायद्यातही रूपांतर झाले.
विविध वस्तूंची गरज लक्षात घेत त्या चार टप्प्यांत विभागल्या गेल्या व त्यानुसार 5, 12, 18 आणि 28 टक्के सेवाकर अशा प्रकारे त्यांवर सेवाकर लावण्यात आला आहे. वर उल्लेेख केल्याप्रमाणे याचा फायदा जनतेला किती, उत्पादकांना किती, विक्रेता याचा फायद्या किती आणि त्यातून सरकारी तिजोरीत किती महसूल गोळा होणार याचा अंदाज प्राथमिक स्वरूपात करण्यात येत असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतर चित्र स्पष्ट होईल व जीएसटीचा निर्णय किती निर्णायक ठरला हेही स्पष्ट होईल. तूर्त तरी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार जीएसटीची अंमलबजावणी जुलैपासून करणार असून, त्यातून जनतेची सुटका नाही आणि जीएसटीसाठी सार्‍याच पक्षांचे ऐक्य झाल्याने त्याबाबत कोणाला बोलताही येणे अशक्य होणार आहे. कररचनेत क्रांतिकारी बदल घडवणारा हा निर्णय असल्याचे मानले जात असून, राज्य विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात प्रारंभी विधान परिषदेत हे विधेयक रविवारी मंजूर करण्यात आले होते. दरम्यानच्या दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर सोमवारी विधानसभेनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने जीएसटी लागू होणार का? हा प्रश्‍न निकालात निघाला आहे. त्याचबरोबर त्याचे भविष्यात परिणाम काय याकडे लक्ष राहणार आहे.
जीएसटीवरील या खास अधिवेशन काळात अनेक सदस्यांनी आपापली मते मांडली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ठोस भूमिका मांडली. जीएसटीवर चर्चा करण्यासाठी जीएसटीच्या दरामध्ये समानता असावी, अशी सूचना सदस्यांनी केली. राज्यात जीएसटी लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांत 5 लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा होऊन राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम राहणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यास सक्षम असेल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तर देताना दिली. या चर्चेनंतर हे विधेयक संमत करण्यात आले. सर्वच पक्षांच्या सहकार्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आनंद व्यक्त करीत सार्‍यांनाच धन्यवाद दिले नसते, तरच नवल. राजकीयदृष्ट्या मुख्यमंत्र्यांचीही पत दिल्ली दरबारी वाढली आहे. एकंदरीत जीएसटीसाठी दाखवलेले ऐक्य राज्यातील कुपोषण, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, कर्जबाजारी शेतकरी, बेरोजगारी यांसह अन्य प्रमुख प्रश्‍नांबाबतही दाखवले जावे. या अधिवेशनात विरोधकांनी जे ऐक्य दाखवले ते राज्याला शोभादायी असेच होते असे मानले जात असल्याने यापुढेही समाजाभिमुख, जनहितकारक असे अन्य प्रश्‍न सोडवण्यासाठीही दाखवले जावे, अशी अपेक्षा पुरोगामी नि राज्याच्या हितासाठी ऐक्य दाखवणारे नेते याच राज्याचे, अशी प्रतिमा तयार करणार्‍या या नेत्यांकडून जनतेने व्यक्त केली, तर आश्‍चर्याचे मानता येणार नाही.
– विजय य. सामंत
9819960303