अस्फपाला मणिपूरच्या जनतेचा कौल, इरोमचा राजकारणाला गुडबाय
मुंबई । एरवी मणिपूरच्या निवडणुकांकडे कोणाचे लक्ष गेले नसते. उत्तर प्रदेशाप्रमाणे भाजपने या राज्यातही चांगली कामगिरी केली. या राज्यात कोणाच्या हाती सत्ता येणार यापेक्षा राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि सलग दोनदा थोऊबाल मतदारसंघातून विजयी होणार्‍या ओकराम सिंग यांचे राजकीय भवितव्य या निवडणुकीत ठरणार होते. यावेळी ओकराम सिंग यांच्यासमोर भाजपच्या उमेदवाराचे आव्हान होतेच, पण त्याहून मोठे आव्हान होते ते मानवाधिकार कार्यकर्त्या आणि पीआरजेएच्या इरोम शर्मिला यांचे. याच शर्मिला यांनी काश्मीरसह उत्तर पूर्व राज्यांमध्ये लावलेल्या अस्फपा या संरक्षण दलाच्या कायद्याच्या विरोधात इरोम यांनी तब्बल 16 वर्षे उपोषण केले होते. त्यामुळे या मतदारसंघाकडे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे लक्ष होते. पण इरोम यांना या निवडणुकीत केवळ 90 मतेच मिळाली.
दोन वर्षांपुर्वी आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी त्या लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची विनंती केली होती, पण त्यावेळी त्यांनी राजकारणात येणार नसल्याचे सांगत निवडणूक लढवण्यास नकार दिला होता. पण यावेळी त्यांनी अचानकपणे विधानसभेची निवडणूक लढवली. त्यांच्यासोबत त्यांच्या आणखी दोन सहकार्‍यांनी निवडणूक लढवली होती. आता इरोम आणि त्यांचे सहकारी पराभूत झाल्यामुळे लोकांनी अस्फपा कायद्यापेक्षा भाजपच्या विकासाच्या आश्‍वासनाला जवळ केले. मतमोजणीला सुरुवात होण्याआधीच इरोम यांनी पराभव मान्य केला होता. मतदारांची एक विशिष्ट मतधारणा झालेली आहे, त्यामुळे निकाल आणि विजयाच्या बाबतीत काहीच बोलता येणार नाही, असे इरोम यांनी मतमोजणीपूर्वी सांगितले होते. मणिपूरमध्ये गेली 15 वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला अँटी इनकँबसीचा फायदा मिळाला. राज्यात नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरु असलेल्या नाकाबंदीमुळे लोकांना जीवनाश्यक वस्तुंचा व्यवस्थित पुरवठा होत नव्हता. त्याची नाराजी येथील नागरिकांमध्ये होती. याशिवाय काँग्रेस सरकारने राज्यात सात नविन जिल्ह्यांची निर्मिती केली होती. त्यातील दोन जिल्हे राज्यातील डोंगराळ भागात आहेत. पण या जिल्ह्यांमुळे नागा आणि कुकी समुदायात फूट पडली होती.
भाजपने पहिल्यांदाच राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 60 जागांवर उमेदवार दिले होते. केंद्रातील मोदी सरकार आणि नॅशनल सोशीएलिस्ट ऑफ नागालँड (एनएससीएन-आयएम) यांनी 3 ऑगस्ट 2015 मध्ये नागा शांती करारावर सह्या केल्या होत्या. हा करारही या निवडणुकीत मणिपूरच्या डोंगराळ भागात असणार्‍या 20 मतदारसंघामध्ये भाजपसाठी फायदेशीर ठरला आहे. एवढे सगळे असताना या कराराचा मसुदा मात्र अद्याप उघड करण्यात आलेला नाही.