अॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणा; कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली-अॅट्रॉसिटी कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी या प्रकरणी कोर्टाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. यावर आज शुक्रवारी कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली.

सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. प्राथमिक चौकशीविना कारवाई करण्यास कोर्टाने मनाई केली होती. यानंतर देशभरातील संघटना आक्रमक झाल्या. याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलनेही झाली.

शेवटी सरकारने नमते घेत अॅट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतूद कायम करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला. मात्र, आता या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. कोर्टाने याचिका दाखल करुन घेत सुनावणीची तयारी दर्शवली. तसेच कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.