नवी दिल्ली: अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरूस्ती घटनाबाह्य नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे अॅट्रॉसिटी प्रकरणातील आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळणार नाही.
एससी/एसटी अॅक्टमध्ये अटक करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी गरजेची नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. तसेच अशा प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कोणाचीही परवानगीची आवश्यकता नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. SC/ST ऍक्टमध्ये आरोपी व्यक्ती एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात शरण येऊ शकते.