अ‍ॅट्रोसिटीअंतर्गत आता तत्काळ अटक नाही!
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यात मोठे बदल
या कायद्याचा गैरवापरच जास्त होतो : न्यायपीठाचे निरीक्षण
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रोसिटी)मध्ये बदल केले आहेत. या कायद्यांतर्गत प्रकरणातील व्यक्तीला तत्काळ अटक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली असून, अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. तसेच, न्यायपीठाने अटकेपूर्वी जामीन न मिळण्याची तरतूदही रद्द केली आहे. त्यामुळे अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आदर्श गोयल व न्यायमूर्ती यू. यू. ललित या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यांच्याविरोधात कारवाई करताना दिशा-निर्देशदेखील न्यायपीठाने जारी केले आहेत. कायद्याच्या गैरवापरावर आळा बसावा, निरपराध लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचे मतही न्यायपीठाने नोंदविले. मूळ प्रवाहापासून बहिष्कृत समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी अ‍ॅट्रोसिटी कायदा अस्तित्वात आला होता. या कायद्यामुळे अत्याचार कमी झाल्याचा दावा समाजसुधारकांनी केला होता. परंतु, या कायद्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचे अनेक प्रकारही समोरे आले होते. एखाद्या व्यक्तीला हेतुपुरस्सर त्रास देण्यासाठी या कायद्यांतर्गत खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या होत्या.
सरकारी अधिकार्‍यांना तत्काळ अटक नाही
सरकारी अधिकार्‍यांविरोधात अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत आता तत्काळ गुन्हा दाखल करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात सुधारणा केली आहे. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही अधिकार्‍याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याआधी पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडून प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. चौकशीनंतर त्या संबंधित अधिकार्‍याला अटक करता येणार आहे. न्यायमूर्ती आदर्श गोयल आणि न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या न्यायपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. तसेच न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनअर्ज न मिळण्याची तरतूदही रद्द केली आहे. त्यामुळे अ‍ॅट्रोसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास आता जामीन मिळणार आहे. यासंदर्भात सुनावणी सुरू असून, न्यायपीठाने म्हटले की, या कायद्यांंतर्गत सरकारी अधिकार्‍यांच्या विरोधातील कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करणे गरजेचे असेल. उपअधीक्षकपदापेक्षा खालच्या दर्जाच्या अधिकार्‍याला ही चौकशी करता येणार नाही. अधिकृत अधिकार्‍याच्या मंजुरीनंतरच सरकारी कर्मचार्‍याला अटक करता येईल. या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.
राज ठाकरेंसह काही संघटनांनी केली होती मागणी
गैरवापर होत असल्याने गेल्या काही दिवसांपूर्वी अ‍ॅट्रोसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी काही संघटनांकडून होत होती. मूळ प्रवाहातील बहिष्कृत समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी अ‍ॅट्रोसिटी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामुळे अत्याचार कमी झाल्याचा दावा केला जात आहे. या कायद्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचे अनेक प्रकारही समोर आले होते. एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास देण्यासाठी या कायद्यांतर्गत खोटे गुन्हा दाखल केल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी अ‍ॅट्रोसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. अ‍ॅट्रोसिटीच्या संबंधातून पोलिसांनी शेकडो मुलांना घराबाहेर काढून मारले. या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याने हा कायदा रद्द करून त्याऐवजी दुसरा कायदा आणावा, अशी मागणी राज यांनी केली होती. अ‍ॅट्रोसिटीसंदर्भात सर्वप्रथम मी बोललो, त्यानंतर माझ्यावर टीका झाली, असेही राज ठाकरे म्हणाले होते.
1. न्यायमूर्ती आदर्श गोयल व न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या न्यायपीठाने या महत्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी घेतली.
2. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही सरकारी अधिकार्‍याविरुद्ध कोणत्याही तक्रारीची चौकशी होणे गरजेचे आहे. ही चौकशी पोलिस उपअधीक्षकपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकारी करणार नाही.
3. अधिकृत अधिकार्‍याने मंजुरी दिल्यानंतर सरकारी कर्मचार्‍यास अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत अटक करता येईल.
4. या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.