शासनाला अहवाल देणार ; सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार
भुसावळ– नाशिक विभागात एकमेव ‘अ’ वर्ग असलेल्या पालिकेने सफाई कामगारांबाबत शासन आदेशांचे पालन केलेले नाही त्यामुळे या अनास्थेसंदर्भात शासनाला अहवाल देऊ, अशी माहिती सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी पत्रकार परीषदेत दिली. ते म्हणाले की, अशीच स्थिती बहुतांश पालिकांमध्येदेखील असल्याने ही बाब गंभीर असून त्याबाबत दखल घेत असल्याचे ते म्हणाले.
कर्मचारी सुविधांपासून वंचित, पगाराचीही बोंब
पवार यांचे शहरात मंगळवारी आगमन झाल्यानंतर त्यांनी बुधवारी पालिका सभागृहात प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला. पवार म्हणाले की, पालिकेत सफाई कर्मचारी नेमणुकीसाठभ निकष असून लोकसंख्येच्या आधारावर भरती होत नसल्याने विद्यमान सफाई कामगारांवर अतिरिक्त कमाचा बोजा पडत आहे. यामुळे शहरात योग्य प्रकारे सफाई होत नसल्याने रोगराई व आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. एक हजार नागरीकांमागे पाच कर्मचारी नियुक्त करणे गरजेचे असताना शहरात केवळ 300 कर्मचारी कार्यरत आहे. सफाई कर्मचार्यांची भरतीबाबत पालिकेची अनास्था आहे. कर्मचार्यांची तूट भरुन काढण्यासाठी पालिकेने बैठकीत तयारी दर्शविली आहे. सफाई कामगारांना गणवेश, धुलाई भत्ता, देण्यात येत नाही. जुन्या साहित्यांवरच कर्मचारी काम कारीत आहे, ही बाब अत्यंत चुकीची आहे. दर महिन्याला पगार देण्याबाबत शासनादेश असतांनाही दोन-दोन महिन्यांचे पगार मिळत नाही. भुसावळ पालिकेत कर्मचार्यांबाबतच्या शासना आदेशाची पायमल्ली होत आहे. शासनादेश न पाळणार्या अधिकार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश असल्याचेही पवार म्हणाले.