मुंबई : देशात आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने नव्याने योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ’डॉ. आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज’ या योजनेअंतर्गत एखाद्या सवर्ण समाजातील व्यक्तीने दलित व्यक्तीशी विवाह केल्यास अडीच लाख रूपये मिळणार आहेत. तसेच, दलित समाजातील व्यक्तीने दुसर्या जातीतील दलित व्यक्तीशी विवाह केल्यास या जोडप्यास पाच लाख रूपये मिळतील.
पाच लाख रुपये उत्पन्नमर्यादेची अट हटविली
यापूर्वी या योजनेचा लाभ घ्यायचा झाल्यास पाच लाख रूपये उत्पन्नाची मर्यादा मोदी सरकारने हटविली आहे. भारतात सवर्ण समाजातील युवक-युवती मागील काही वर्षापासून मोठ्या प्रमाणात दलितांशी विवाह करताना दिसत आहेत. मात्र, त्यांना पाच लाख रूपये उत्पन्नाची मर्यादा घातल्याने या योजनेचा फायदा घेता येत नव्हता. विशेष सुशिक्षीत व उच्चशिक्षित लोकांत अशा विवाहांचे प्रमाण जास्त होते पण त्यांचे उच्चशिक्षण झाल्याने व नोकरीत स्थिरस्थावर झाल्याने उत्पन्न पाच लाखांहून अधिक आढळून यायचे. त्यामुळे या योजनेचा उद्देश सफल होत नव्हता. आंतरजातीय विवाह केलेल्या किमान 500 जोडप्यांना दरवर्षी सन्मानित करण्याचे केंद्र सरकारने 2013 साली सुरु केलेल्या या योजनेअंतर्गत लक्ष्य ठेवले होते. जुन्या नियमानुसार अडीच लाख रुपये मिळवण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे गरजेचे होते.
जातीय भेदाभेट नष्ट करण्यासाठी उचलले पाऊल
दरम्यान, यापूर्वी ही योजना प्रभावीपणे लागू करण्यात आली नसल्याचे चित्र आहे. कारण 2014-15 साली केवळ 5 जोडप्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. तर 2015-16 सालात 522 जणांनी यासाठी अर्ज केला होता, मात्र केवळ 72 जण पात्र ठरले. मागील दोन वर्षात या योजनेतंर्गत केवळ 70-80 लोकांनीच याचा लाभ घेतल्याने ही योजना यशस्वी होत नसल्याचे लक्षात सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या लक्षात आले. त्यानुसार मोदी सरकारने पाच लाख उत्पन्नांची मर्यादा टाकून टाकली आहे. समाजातील जातीय भेदाभेद कमी होऊन एकता व समानता नांदण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 61 वा महापरिनिर्वाणदिन साजरा होत असतानाच हा निर्णय आला आहे.