आंदोलनाविरुध्द आंदोलन
डॉ.युवराज परदेशी: दिल्लीच्या सीमेवरील सिंघू बॉर्डरवर सध्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी शेतकर्‍यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यास रोखल्यानंतर मागील दोन महिन्यांपासून शेतकर्‍यांनी सिंघू बॉर्डरवर मुक्काम ठोकत आंदोलन सुरू केले. प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी आंदोलनाला हिंसेचे गालबोट लागले. त्यावरून वादंग निर्माण झालेले असताना अचानक सिंघू बॉर्डर आणखी एक आंदोलन सुरू झाले. सिंघू बॉर्डर परिसरातील रहिवासी असल्याचा दावा करत काही नागरिकांच्या गटाने शेतकर्‍यांच्या आंदोलन स्थळी मोर्चा काढला. दिल्ली महामार्ग मोकळा करण्याची मागणी करत स्थानिकांनी निदर्शने केली. रस्ता अडवून करण्यात येत असलेल्या आंदोलनामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असा दावा स्थानिकांनी केला आहे. प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या हिंसाचारामुळे शेतकरी आंदोलनाने विश्‍वासहार्यता गमावली आहे, हे याचे स्पष्ट संकेत आहेत. आता त्यावर राजकीय पोळी शेकणार्‍यांच्या विश्‍वासहार्यतेवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित राहिल्याशिवाय राहणार नाही.
शेतकर्‍यांनी 26 जानेवारीला आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण मिळाल्याने शेतकरी आंदोलनाला धक्का बसला आहे. या हिंसाचाराचे पडसाद शेतकरी आंदोलनामध्ये उमटले आहेत. ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने 1 फेब्रुवारीला होणारा संसद मार्च रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रॅक्टर परेडदरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे शेतकरी संघटना सातत्याने बॅकफुटवर गेली आहे. दरम्यान शेतकरी नेते युद्धवीर सिंग यांनी हिंसाचारासंदर्भात दिल्ली पोलिसांची माफी मागितली. देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीमध्ये 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकरी आंदोलक कार्यकर्त्यांनी जो गोंधळ घातला त्या गोंधळामुळे आगामी काळात सर्वांच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जाणार आहे. मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेली दोन महिने अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांचा संयम सुटला म्हणून त्यांनी अशाप्रकारे हिंसक मार्ग स्वीकारला का? ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या शेतकरी नेत्यांना द्यावे लागणार आहे. लाल किल्ल्यावर जो काही प्रकार घडला त्यामागे प्रामाणिक शेतकरी आंदोलकांऐवजी अशा समाजकंटकांचा हात असावा, अशी शंका घेण्यासही जागा आहे. कारण अशा प्रकारच्या आंदोलनाचा फायदा नेहमीच समाजकंटक घेत असतात.
गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये राजधानी नवी दिल्लीमध्ये जी काही विविध प्रकारची आंदोलने झाली आहेत त्या सर्व आंदोलनांना जेव्हा हिंसेचे गालबोट लागले आहे तेव्हा तेव्हा या आंदोलनांमध्ये समाजकंटकांचा शिरकाव झाल्याची चर्चा समोर येत होती. अर्थात, आता या अत्यंत निषेधार्ह अशा घटनेनंतर सरकार हा विषय कशाप्रकारे हाताळते हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकारच्याही संयमाची परीक्षा पाहिली जाणार आहे. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये गेली दोन महिने सरकारविरोधात अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन दडपण्याचा कोणताही प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आलेला नाही, हे उघड आहे. गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सरकारने शेतकरी आंदोलकांशी चर्चेच्या नऊ फेर्‍या पूर्ण केल्या आहेत. आगामी कालावधीमध्ये ही चर्चा सुरूच राहणार आहे. असे असतानाही शेतकरी आंदोलकांचा संयम अचानकच कसा संपला, याचा शोध आता घ्यावाच लागेल.
या आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार, गोळीबार केला असता तर पोलीस यंत्रणा टीकेची धनी झाली असती. पण शेतकरी आंदोलन ट्रॅक्टरवर बसून बेफामपणे आंदोलन करत असताना पोलिसांनी जी संयमाची भूमिका घेतली त्याचेही कौतुक होण्याची गरज आहे. शेतकरी नेत्यांच्या पातळीवर किंवा सरकारी पातळीवर या घटनेनंतर आता विचारमंथन सुरू झाले आहे आणि एक ते दोन दिवसांमध्ये काही सकारात्मक घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. तरीही शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांना या वाईट कृत्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही.
खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या सर्व कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळाली असल्याने शेतकरी आंदोलकांनी आणि शेतकरी नेत्यांनी एवढे आक्रमक होण्याची कोणतीही गरज नव्हती. 26 जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर परेड काढण्याची त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली होती. त्यासाठी काही अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या होत्या. कोणताही गोंधळ करायचा नाही, पोलिसांवर हात उचलायचा नाही, ट्रॅक्टर किंवा इतर वाहनांच्या टपावर बसून आंदोलन करायचे नाही, अशा प्रकारच्या सर्व अटी आंदोलकांनी मान्य केल्यानंतरच दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ट्रॅक्टर परेड करण्याची परवानगी दिली होती. पण आंदोलकांनी हा सर्व अटी धाब्यावर बसवूनच हे आंदोलन केले आणि प्रामाणिक शेतकरी आंदोलक आणि प्रामाणिक शेतकरी नेते यांच्या नियंत्रणाबाहेर हे आंदोलन गेले. यास शेतकरी नेत्यांची सोईस्कर भुमिका जबाबदार आहे, हे नाकारता येणार नाही.
केंद्र सरकारने हा विषय नीट हाताळला नाही, अशी टीका मोदी सरकारवर होत आहे. काही बाबतीत ते देखील योग्यच आहे. कारण आंदोलन सुरुवातीच्या टप्प्यात असतांना केंद्राची ताठर भुमिका चुकीचीच होती. जर त्यावेळी सरकारने सामजस्यांने हा विषय हाताळला असता तर 26 जानेवारीची घटना घडलीच नसती. मात्र असे असले तरी यात केवळ सरकारच चुकीचे आहे असेही नाही शेतकरी संघटनांच्या प्रमुखांची भुमिका सुरुवातीपासून संशयास्पद आहे. त्यावर राजकीय पोळी शेकणार्‍यां राजकीय नेत्यांनी त्यांना जे करायचे होते ते केलेच मात्र यात सर्वसामान्य शेतकरी केवळ भरडलाच गेला नाही तर त्याला काय योग्य व काय चुकीचे हे देखील कळेनासे झाले आहे. आता शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाविरुध्द स्थानिकांनी दंड थोपटले आहे. यावरुन शेतकरी आंदोलनाची विश्‍वासहार्यता काय आहे? हे स्पष्ट होते. आताही वेळ गेलेली नाही शेतकर्‍यांनी कथित नेत्यांच्या माग न धावता. खरे काय आणि खोटं काय? याचा शोध घेतला पाहिजे. विनाकारण ताठर भुमिका घेणे, सर्वोच्च न्यायालाचा अवमान करणे, तिरंग्याचा अवमान करणे ही खर्‍या शेतकर्‍यांची कृती नाही. यात निश्‍चितपणे काही तरी वेगळचं शिजतयं, हे आता स्पष्ट झाले आहे.