आई, बाळ आणि लाल फीत

कोणत्याही दत्तक प्रकरणाचा विषय कानावर आला की मला विनिता आठवतात. नवाकाळच्या संपादिका जयश्री खाडिलकर यांनी विनिताना माझ्याकडे पाठवले होते. जयश्री सध्याच्या काळातील सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या, त्यासाठी अगदी झोकून देणाऱ्या मोजक्या संपादकांपैकी एक. अन्यायाविरोधातील लढा हा आमच्यातील समान दुवा.

विनिता आल्या. समोर बसल्या. त्यांच्याकडे पाहिलं आणि लक्षात आलं ते डोळ्यात भरुन आलेलं पाणी. अगदी कधीही वाहू लागेल असं. “साहेब, मला बाळ मिळवून द्या…मी वाट्टेल ते करेन…पण मला बाळ मिळवून द्या…त्या बोलू लागल्या आणि समाजात असंही घडू शकतं. अनाथालयात आई-वडिलांच्या मायेपासून दूर सरकारी नियमांच्या रखारखाटात एखादं बाळ अडकून राहू शकतं हे पहिल्यांदाच कळलं.

तोपर्यंत वेगळाच समज होता. अनाथालयातील मुलांना चांगल्या घरी पाठवण्यासाठी संबंधित संस्थांचे संचालक, अधिकारी कसे अगदी आतुर असतील. लवकरात लवकर बाळांना मायेची उब मिळावी. मर्यादित साधनांवरचा भार कमी होऊन दुसऱ्या गरजू बाळांची अधिक चांगली सोय करता यावी यासाठी ते दत्तक प्रक्रिया काळजीपूर्वक मात्र सोपी-साधी राबवत असतील.

विनिता आणि त्यांच्या पतीचाही तसाच समज होता. पण त्यांनी बाळ मिळवण्यासाठी दत्तक प्रक्रिया सुरु केली आणि त्यांचा समज गैरसमज असल्याचे सांगणारे धक्क्यावर धक्के त्यांना बसू लागले. नियमानुसार त्यांनी रत्नागिरीच्या सरकारी कार्यालयात नाव नोंदवले. योग्य त्या कागदपत्रांची पुर्तता केली. खरंतर सध्या सारं काही ऑनलाईन आहे. सरकारने व्यवस्था खूप चांगली केली आहे. दत्तक घेऊन मुलांचा गैरवापर होण्याच्या तक्रारी आल्या, काही प्रकरणे उघडकीस आली त्यानंतर स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग असलेली एक चांगली यंत्रणा उभी केली आहे. स्थानिक जिल्ह्यात नाव नोंदणी करावी लागते. पत्ता, कुटुंबाची पूर्ण माहिती, उत्पन्न, वैद्यकीय माहिती द्यावी लागते. त्यानंतर स्वयंसेवी संस्थांच्या बाल संगोपन गृहात असलेली मुले सुचवली जातात. ज्यासंस्थेकडचं बाळ दत्तक इच्छूक कुटुंब निवडतं. त्या कुटुंबाच्या घरी भेट देऊन पडताळणी केली जाते. काही न्यून आढळले तर ते लक्षात आणून दिले जाते. ते दूर होत नसेल तर बाळाला दत्तक देणं नाकारलं जातं.

विनितांनी रत्नागिरीला नाव नोंदवले. सरकारी अधिकाऱ्यांनी खूप चांगलं सहकार्य केलं. त्यानंतर त्यांना औरंगाबादच्या एका संस्थेनं मुल सुचवली. त्यांना एक बाळ आवडलं. अगदी मनाला ते आपलंच आहे एवढी नाळ लग. पुढची प्रक्रिया सुरु झाली. मात्र त्या औरंगाबादेत पोहचल्या आणि त्यांना लक्षात आलं आई होणं म्हणतात तसं खरंच सोपं नाही. अगदी.दत्तक बाळाचीही. जिल्हा समितीसोबत मुलाखत झाली. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या घरची भेट पार पडली. आणि मग सुरु झाला स्वयंसेवी लाल फितीचा विळखा. घराचा मुद्दा पुढे आला. तुम्ही जेथे राहता ते घर बाळासाठी योग्य नाही, असे सांगण्यात आलं. खरंतर चांगली वस्ती. 80टक्के मुंबईकर राहतात तसे घर. पण तरीही हार न मानता विनितांनी त्यांनी नव्यानं खास बाळासाठी घेतलेल्या सदनिकेची कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर मग मुद्दा काढण्यात आला उत्पन्नाचा. तुम्ही गृहकर्ज, इतर खर्च करत बाळासाठी खर्च करुच शकत नाही, असे सांगण्यात आले. इतर उत्पन्नकडे लक्ष वेधले असता ते नजरेआड करण्यात आले.

विनितांच्या लक्षात आले. आपले बाळ आपल्याला मिळूच न देण्याचाच हा लालफीतीचा विळखा आहे. त्यांचं म्हणणं रास्त होतं. मला जर बाळ द्यायचं नव्हतं तर आधी दाखवलं का? मी केलेल्या शोमध्येही हाच मुद्दा उचलला. नियम योग्य असतीलच. पण नियमात बसत नव्हते तर विनिताला बाळ का निवडू दिले. त्यानंतरच खुसपटं का काढली. त्यानंतर सरकारमधील चांगली माणसं गतिमान झाली. शिवसेनेच्या निलम गोऱ्हे, राष्ट्रवादीच्या चित्रा वाघांनी लक्ष घातले. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा भाजपच्या विजया रहाटकरांपर्यंत तक्रार गेली.

सर्वात मोठे काम स्वत: विनितांचेच. या आईनं दत्तक संबंधीत समितीच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पाठपुरावा केला. सातत्यानं पायाला भिंगरी लावत फिरली. अखेर नियमांच्या लालफितीत स्वयंसेवी संस्थेने अडकवलेले त्यांचं बाळ नियमांनुसारच त्यांना मिळालं. आईचा लढा यशस्वी झाला. पण अशा किती विनिता आजही हक्काचं मातृत्व गमावत असतील आणि किती बाळं मायेच्या उबेला पारखं होतं असतील? शेवटी हिरकणीसारखी हिंंमत एखादीच आई दाखवू शकते!