आओ फिरसे दिया जलायें…
माजिद माजिदी या इराणी दिग्दर्शकाचे चित्रपट पाहणे ही मेजवानीच असते. त्याचा कलर्स ऑफ पॅराडाईज हा चित्रपट मी दिल्लीच्या चित्रपट महोत्सवात पाहिला होता. अमेझिंग या एकाच शब्दात त्याचे वर्णन करावे लागेल. या चित्रपटात माजिदने मांडलेला विषय फारच महत्त्वाचा आहे. दहा- बारा वर्षांचा अंध बालक हा या चित्रपटाचा नायक. महंमद त्याचे नाव. या लहानग्या महंमदचे उर्वरित आय्ुष्य सुखात जायचे असेल, तर त्याला आयुष्यभर पुरेल असे किमान एखादे तरी कौशल्य आले पाहिजे, हे जाणून त्याचे वडील महंमदला त्यासाठी एका वर्कशॉपमध्येही भरती करतात. लाकडावर कोरीव कामाचे उत्तम तंत्र हा महंमद शिकतो. बाकी त्या चित्रपटाचा भाग सोडून दिला, तरी माजिदने फार पूर्वीच हा प्रश्‍न ज्या पद्धतीने मांडला आहे, तो केवळ अवर्णनीय. दिव्यांगांनाही मानाने जगता येणे कसे शक्य आहे, त्याचेही उत्तर माजिदने यात दिले आहे.
हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे राज्यसभेत बुधवारी संमत झालेले नवे विधेयक. देशभरातील दिव्यांग व्यक्तींचे जीवन अधिक सुकर करण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना असणारे हे विधेयक आहे. तसे हे विधेयक नवे नाही. परंतु, ते संमत होण्यातही काही अडचणी येत होत्या. या विधेयकात सुमारे 80 दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे संसदेच्या संशोधन समितीकडे हे विधेयक पुन्हा पाठवण्यात आले होते. त्यातील 59 दुरुस्त्यांचा विधेयकाच्या मसुद्यात समावेश करण्यात आल्यानंतर पुन्हा ते राज्यसभेत मांडले गेले आणि सर्वच सदस्यंनी एकमुखाने हे विधेयक मंजूरही केले.
संसदेत अशी अनेक विधेयके एकमुखाने संमत होत असतात. पण त्यांची फारशी चर्चा होत नाही. सामाजिक बदलांसाठी अशी विधेयके फार महत्त्वाची असतात. ही विधेयकेही नुसती विधेयके नसतात, तर त्यामागे एक राजकीय इच्छाशक्ती उभी असते. आताही हीच इच्छाशक्ती या विधेयकाच्या निमित्ताने दिसून आली आहे. संसदेत होणारा गोंधळ आपल्या अंगवळणी पडला आहे आणि नोटाबंदीवरून संसदेत सध्या जे काही सुरू आहे, ते काही फारसे बरे नाही. पण आशातही काही आशेचे किरण दिसताहेत आणि त्यांचे मोल आपल्याला करता आले पाहिजे.
पूर्वी आपल्याकडे दिव्यांगांच्या केवळ सातच कॅटॅगरीज होत्या. आता केंद्राने त्यात वाढ करून 21 कॅटॅगरीज केल्या आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा, की अशा कॅटॅगरीज असल्याचे सरकारनेही मान्य केले आहे. अनेक सामाजिक संस्था आणि व्यक्तींनी आयुष्यभर केलेल्या कामांची पावतीच अशा निर्णयातून मिळत असते. तशीच ही पावती म्हणायला हवी. दिव्यांग व्यक्तींना सरकार व निमसरकारी आस्थापनांत आरक्षण आहे. ते नाममात्र आहे. ते वाढवावे, अशी अपेक्षा राज्यसभेतील खासदारांनी व्यक्त केली. वरकरणी या अपेक्षेत काहीच चूक नाही. दिव्यांग व्यक्तींनाही आर्थिक विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्याच पाहिजेत आणि त्यासाठी आरक्षण हाही एक मार्ग असू शकतो, हेही आपण मान्य केले पाहिजे. परंतु, इथेच एक मेखही आहे. केवळ आरक्षणामुळेच आर्थिक विकास साधता येईल काय?
मी वर माजिदच्या चित्रपटाचा उल्लेख याच कारणासाठी केला. आयुष्यभर ताठ मानेने उभे राहण्यासाठी व ताठ कण्याने जगण्यासाठी एखादे अंगभूत कौशल्यही पुरू शकते. पश्‍चिमी संगीतातला मोत्झार्ट असो, की आपल्याकडचे असेच अनेक प्रतिभावान असोत, त्यांनी हीच गोष्ट सिद्ध केली आहे. आता केंद्राने कौशल्यविकास योजना हाती घेतली आहे.
हीच योजना या दिव्यांग व्यक्तींंसाठी कशाप्रकारे राबवता येईल, याचा पाठपुरावा शासन आणि या क्षेत्रात काम करणार्‍या समाजसेवी संस्थांनी अगदी युद्धपातळीवर म्हणतात तसा करायला हवा. कारण आज हे प्रयत्न सुरू केले, तर काही वर्षांनी त्याची फळे मिळणार आहेत. दिव्यांगाकडे पाहण्याची आपली दृष्टी बदलण्यासाठीही स्वातंत्र्यानंतरची सहा दशके जावी लागली आहेत. आता सामाजिक बदलांना पोषक व पूरक वातावरण आहे. कौशल्य आणि स्वयंरोजगार हा परवलीचा शब्द बनतो आहे. या सगळ्या बदलात दिव्यांगांनाही संधी असली पाहिजे, अशी सामाजिक धारणा बनते आहे. हे चित्र आशादायी आहे. या चित्रात असे कौशल्याचे रंग भरण्याचे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सरकारने सरकारची इच्छाशक्ती दाखवली आहे. आता समाज म्हणून आपण पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ज्येष्ठ नेते अटलजींची कविता म्हणूनच आठवते. आओ फिरसे दिया जलायें…
दृष्टिकोन – गोपाळ जोशी
9922421535