आगामी 2 वर्षांत 200 शेतकरी गट

मुंबई । शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या सबल करण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढीसाठी राज्य सरकारने गटशेतीचा पर्याय आणला आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत आगामी 2 वर्षासाठी ही योजना लागू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. यांत्रिकीकरणावर भर असलेल्या या योजनेंतर्गत राज्यभरात 200 गट निर्माण करणार असून प्रत्येक गटात 20 शेतकरी घेऊन त्यांना 1 कोटीचे अनुदान दिले जाणार आहे.

100 एकरांचा एक गट; शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर भर असेल
20 शेतकर्‍यांच्या एका गटासाठी 100 एकर जमीन व 1 कोटींचा निधी दिला जाईल. शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर भर असेल. शेतकर्‍यांना दर्जेदार बियाणे, सूक्ष्म सिंचन तसेच विपणन व्यवस्थेसाठी मदत केली जाईल. सर्वप्रथम मृदा परीक्षण केले जाईल. मार्गदर्शनासाठी दरमहा 5 हजार रुपये मानधनावर कृषी पदवीधर नेमले जातील. शेतकर्‍यांना शेतीमाल एक्स्पोर्ट करायला मदत केली जाईल. याशिवाय ठिबक, पॉलिहाऊस, भाजीपाला पॅकिंगसाठी पॉलीहाऊस दिले जाईल. आदर्श गटास 25 लाख, 10 लाख व 5 असे प्रोत्साहन बक्षीस दिले जाईल.

शेतकर्‍यांना
आर्थिकदृष्ट्या सबल करण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढीसाठी राज्य सरकारने गटशेतीचा पर्याय आणला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. यांत्रिक शेतीवर भर याचसोबत शेतकर्‍यांना जोडधंदे करण्यासदेखील मदत केली जाईल. त्यासाठी पणन व पशुसंवर्धन विभागाशी समन्वय साधला जाईल. 1 कोटीतील 25 लाख रूपये यंत्रसामग्रीसाठी असतील.
– पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री

‘मनोधैर्य’ची मदत 10 लाख
मनोधैर्य योजनेच्या निकषांत बदल करून बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्ला पीडितांना पुनर्वसनासाठी राज्य सरकार 3 लाख ऐवजी आता 10 लाखा अर्थसाहाय्य देईल. त्यामधील 75 टक्के रक्कम ही पीडितेला साहाय्य म्हणून तिच्या नावावर मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. ही रक्कम 10 वर्षांनंतर काढता येईल. उर्वरित 25 टक्के रक्कम तत्काळ मदत म्हणून दिली जाईल.

‘माझी कन्या’त बदल
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेत आता 1 एप्रिल 2016 नंतर जन्मलेल्या मुलीचे 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, तिच्या खात्यावर व्याजासकट एक लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा होणार आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाख 50 हजारांपर्यंत आहे त्यांनाच ही योजना लागू राहील. 2016 साली सुरू झालेल्या या योजनेत आत्तापर्यंत फक्त 11,000 लाभार्थी आहेत. त्यामुळे या योजनेतील त्रुटी आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती.

18 जुलै रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
1. राज्यातील ऊस पिकाखालील 3 लाख 5 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या विशेष योजनेस मंजुरी. ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन सक्तीचे करण्याचा निर्णय यामुळे पाणी बचतही होणार व जमिनीची धूपही कमी होणार

2. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याच्या धोरणाच्या अंमलबजावणी अंतर्गत गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी आगामी दोन वर्षासाठीच्या योजनेस मान्यता.

3. मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासह मुलींचे शिक्षण व आरोग्याचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणारी माझी कन्या भाग्यश्री योजना 1 ऑगस्ट 2017 पासून सुधारित स्वरुपात राबविण्यास मान्यता.

4. बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार व सिड हल्ल्यांमध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठीच्या मनोधैर्य योजनेच्या निकषात बदल.

5. राज्याच्या फॅब (ऋअइ)धोरणांतर्गत प्रकरणनिहाय अधिकचे भांडवली अनुदान देण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळ उपसमितीस देण्यास मान्यता.

6. धान खरेदी करून तांदूळ जमा करण्याची प्रक्रिया तसेच भविष्यात भाववाढीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तुंची केंद्र शासनाकडून किंवा खुल्या बाजारातून खरेदी करुन विक्रीची विभागस्तरावरील प्रक्रिया एन.ई.एम.एल (छशचङ)कंपनीमार्फत करण्यास मान्यता.

7. राज्य शासनास लागणार्‍या वस्तू खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (ॠशच्) पोर्टलची कार्यपद्धतीचा स्वीकार करण्यास मान्यता.

8. अमरावती महसूल विभागाच्या मुख्यालयी विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालयाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी उच्चस्तर वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या 12 पदांच्या निर्मितीस मान्यता.

9. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व शासकीय दंत महाविद्यालय व दंत व दंतशास्त्र विषयातील गट- अ व गट-ब ची पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळून ती स्वतंत्र निवड मंडळातर्फे भरणार.

10. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियमास (मेस्मा) पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ.

11. भूविकास बँकांबाबतच्या धोरणात्मक निर्णयात सुधारणा करण्यास मान्यता.