आजची सामाजिक अस्वस्थता हाच पुरोगामित्वाचा खरा पराभव!

भारतातील एक मोठा वर्ग सद्या अत्यवस्थ आहे. त्यांची अत्यवस्थता समजून घेण्यासारखी आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली होत असलेल्या हत्या हा तो चिंतेचा विषय असून, या हत्या रोखण्यात यश आले नाही तर या देशाची वाटचाल अराजकतेकडे जाणारी ठरेल. संविधान आणि त्यातून प्रदान करण्यात आलेले स्वातंत्र्य, समता व बंधुता तसेच समान नागरी अधिकाराचा धर्माच्या नावाखाली संकोच करण्याच्या घटना अलिकडे मोठ्या प्रमाणात वाढल्यात. निधर्मी विचारांचे सरकार सत्तेवर नसल्याचा या सगळ्या बाबी परिपाक म्हणाव्या लागतील. खरे तर धर्म आणि संविधान यांच्यातील संघर्ष या देशात काही नवीन नाही. तो स्वातंत्र्यापूर्वीही होता. आता स्वातंत्र्याच्या इतक्या कालावधीनंतरही या संघर्षाची तीव्रता कमी झालेली नाही. काल-परवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरक्षणाच्या नावाखाली होणार्‍या हत्या खपवून घेणार नाही, असे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची कर्मभूमी असलेल्या साबरमतीतून ठणकावून सांगितले. त्यानंतरही अशा प्रकारच्या हत्यांचा सिलसिला सुरुच आहे. सामाजिक कोंडी, धर्मभावनेचा अतिरेक आणि त्याद्वारे होणारी सामाजिक संकुचितता यामुळे सद्या मुस्लीम भयभीत आहेत. कट्टरतावादी पक्षाच्या मतध्रुवीकरणाचे मोठे दुष्पपरिणाम आता हा वर्ग भोगतो आहे. एकीकडे नेतृत्वहीनतेचा पोरकेपणा आणि सत्तेतील कट्टरतावाद्यांकडून आणला गेलेला परकेपणा यामुळे या समाजात नैराश्य आले असून, भीतीचे वातावरणही दिसून येऊ लागले आहे. देशासाठी ही काही चांगली परिस्थिती नाही. गेल्या 50-75 वर्षांच्या कालावधीत मुस्लीम, दलित आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात अंतर्बाह्य बदल घडलेत. एक मोठा कालखंड अंतरप्रवाही द्वंदात गेला. त्यानंतर काही तरी सामाजिक परिवर्तन दिसून येईल, असे वाटले होते. परंतु, तसे काही होताना दिसत नाही. आजची परिस्थिती अशी आहे, की राज्य आणि केंद्रात असलेल्या हिंदुत्ववादी शक्तींच्या सत्तेमुळे हा मोठा समाजघटक अस्वस्थ आहे. एखादा समाज प्रगतीशील, समाजशील आणि उत्कर्षाकडे नेण्याची जबाबदारी सत्ताधारीवर्गाची असते. अलिकडे देशात जी स्थित्यांतरे दिसून येत आहे, ती काळजीत पाडणारी आहेत. देश आणि समाज अशा दोन्हींच्या रक्षणासाठी झगडण्याची जबाबदारी या मोठ्या परंतु ‘नाही रे’ वर्गावर येऊन पडली आहे. परंतु, असे करताना दुसर्‍या फाळणीचा शिक्का आपल्यावर मारला जाऊ नये, याची काळजीही हा समाजघटक घेताना दिसत आहे.

देशात दलित, मुस्लीम आणि ओबीसींवर अत्याचाराची मालिका सुरु असताना, तिकडे इस्त्राईल दौरा करून मोदी यांनी देशांतर्गत आणि देशाबाह्य शक्तींना काही स्पष्ट संदेश दिला. भारतीय परराष्ट्र धोरणात झालेला हा बदल निश्चितच प्रत्येकाची काळजी वाढविणारा आहे. साम्राज्यवादी शक्तींना राष्ट्रवाद आणि धर्म यांचा वापर कधी करावा म्हणजे तो परिणामकारक ठरेल, याचे तंतोतंत अनुमान आलेले असते. अमेरिकेसारख्या साम्राज्यवादी शक्तीने धर्माच्या नावावर फिलिस्टाईनची फाळणी केली व इस्त्राईल नावाचा नवा देश जन्माला घातला. अमेरिकेच्या या साम्राज्यवादी भूमिकेची जाणिव तेव्हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यासारख्या दूरदृष्टीकोन असलेल्या नेत्यांना होती. त्यामुळेच त्यांनी इस्त्राईलला नवा देश म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला होता. इस्त्राईलशी ठरावीक पातळीवर अंतर ठेवण्याचेच धोरण भारताने आजपर्यंत राबविले होते. काल परवा मोदी यांनी इस्त्राईलचा दौरा करून या धोऱणाला बासणात गुंडाळले. इस्त्राईल फॉर इंडिया, इंडिया फॉर इस्त्राईल अशाप्रकारे नव्या मैत्रीची साद एकमेकांना घालत मुस्लीम राष्ट्रे आणि मुस्लीमांना भारताचा बदल ठळकपणे दाखवून दिला. या भेटीने एकमेकांच्या लष्करी गरजा पूर्ण होतील, असे प्रत्येकाला वाटत असेल, तर त्यात तेवढे तथ्य नाही. एका दमात बदलेले भारतीय परराष्ट्र धोरण हे निव्वळ मुस्लीमांना डोळ्यासमोर ठेवूनच बदलविले गेले असून, त्यासाठी भारताच्या मूलभूत धोरणांनाच हरताळ फासला गेला आहे. महात्मा गांधी यांनी 26 नोव्हेंबर 1938 रोजी हरिजन पत्रिका या आपल्या पत्रात लिहिले होते, की यहुदींची धर्माच्या आधारावर स्वतंत्र देशाची मागणी आपल्याला आवडलेली नाही. फिलिस्टाईन हा अरबांचा देश आहे. ज्या प्रमाणे इंग्लंड ब्रिटिशांचा, फ्रान्स फ्रेंच लोकांचा; त्यामुळे अरबांवर यहुदींना थोपविणे हे चुकीचे आणि अमानवीय आहे. गांधीच नव्हे तर पंडित नेहरू यांनीही इस्त्राईलच्या निर्मितीला विरोध केला होता. त्यामुळे इस्त्राईल आणि यहुदी भारताचे मित्र असले तरी राजनैतिक पातळीवर त्यांना पाठिंबा देण्याचे काम भारताने कधीच केले नाही. तो पायंडा मोदींनी पायदळी तुडविला. त्या देशात मोदींचे झालेले स्वागत हा चर्चेचा विषय असला तरी, या स्वागतामागे इस्त्राईलचे व्यापारी धोरण कारणीभूत आहे. भारत हा जवळपास 70 ते 100 अब्ज रुपयांचे लष्करी उत्पादने इस्त्राईलकडून खरेदी करतो. हा व्यापार पुढील पाच वर्षांत 150 अब्ज रुपयांवर नेण्याचा इस्त्राईलचा मनसुबा असून, त्यासाठीच मोदींचे ऐतिहासिक स्वागत करण्याचे काम तेथील पंतप्रधानांनी केले. हे स्वागत म्हणजे मैत्रीची नवी पहाट वैगरे काही नाही, नवे व्यापारी करार, आणि भारताच्या बाजारपेठेवर डोळा ठेवून इस्त्राईलने आखलेली व्यापारी रणनीती होती. भारताच्या लक्षात ही बाब येत नाही, असे नाही. परंतु, पाकिस्तानसारख्या बाह्य मुस्लीम शक्तीला आणि देशांतर्गत मुस्लीम समाजाला योग्य तो इशारा देण्यासाठीच मोदी यांनी हा दौरा केला, त्याचा तेवढा मोठा गाजावाजादेखील करण्यात आला. मोदींच्या या परराष्ट्र धोऱणामागे भाजपच्या मातृसंस्थेचे डोके असून, त्यामुळेच या देशातील एक मोठा वर्ग जातीय अन् धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या वरवंट्याखाली भरडला जात आहे. ही प्रक्रिया नजीकच्या काळात वेगाने होणार आहे, असेच संकेत आता मिळत आहे.

खरे तर भारतात कालपर्यंत परिस्थिती तशी बरी होती, असे म्हणता येणार नाही. आणि, आज परिस्थिती अचानक बिघडली असेही म्हणता येणार नाही. पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली वावरणारा एक मोठाच वर्ग या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. पुरोगामी विचारांची पेरणी मंदावली म्हणूनच जातीयवादी शक्ती सत्तेत येऊ शकल्यात. जेव्हा या देशात पुरोगामी शक्तींकडे राजकीय सत्ता होती तेव्हा मागील सात दशकांत सव्वालाख दंगली झाल्यात. या दंगलींची सर्वाधिक झळ ही मुस्लीम समाजाला बसली. हिंदुत्ववादी शक्ती जेव्हा बहुसंख्यांकाकडून अल्पसंख्यांना मिळणार्‍या सामाजिक न्यायाचे गोडवे गात होते. अन् अल्पसंख्यांकावर अत्याचारही करत होते, तेव्हा हेच पुरोगामी काय करत होते? मोदींचा उदय हा या पुरोगामीत्ववाद्यांच्या पराभवामुळेच झाला असून, आता हे मोदीयुग पुढील काही दशके तरी संपणारे नाही, असे दुःचिन्ह आहेत. मुझफ्फरनगर येथील निर्वासितांच्या छावण्यांविषयी कुणीच बोलले नाही. पुण्यात मोहसीनची हत्या झाली त्याबद्दलही कुणी बोलले नाही. दलित आणि मुस्लीम तरुणांच्या हत्या झाल्यात, काही बेपत्ता आहेत, त्याबद्दलही कुणी काहीच बोलले नाहीत. हे सर्व प्रकार घडत असताना, पुरोगामी शक्तिंनी ज्याप्रमाणे शेपुट घातले त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थादेखील आंधळी झाल्यासारखी जाणवली. मोहसीनची पुण्यातील हत्या ही धार्मिक उन्मादातून घडविली गेली असतानाही आरोपीला जामीन मंजूर करताना न्यायाधीशांनी जे वक्तव्य केले, त्यातून काय संदेश जातो. ते सिलेक्टीव्ह जस्टिसच्या नव्या संकल्पनेला खतपाणी घालत नाही का? या देशातील पंतप्रधानांना तर कब्रस्थान आणि स्मशान वसविण्याची घाईच झालेली आहे, परंतु न्यायसंस्थेने तरी राज्यघटनेच्या हेतूला हरताळ फासणे अपेक्षित नाही. देशात राजकीय अस्थिरता आहे, ओवेसीबंधुंच्या विषारी गरळ ओकण्याचा फायदा हा धर्मांध शक्तींनाच होत आहे, किंबहुना ओवेसीबंधुंना या शक्तीचे पाठबळ तर नाही ना? याचा विचार करावा लागणार आहे. सज्जन शांत बसले तर दुर्जन शेफारतील. म्हणून आता तरी जात, धर्म, पंथ या बाबींना बाजूला ठेवून सज्जनांच्या शक्तिंनी, पुरोगामी विचार मानणार्‍या व्यक्तींनी सक्रीय झाले पाहिजे. देशाचे हित हे सर्वांना सोबत नेण्यातच आहे. अल्पसंख्यांकावर अन्याय, अत्याचार करून भारत हा विकसित राष्ट्र होणार नाही. एखादा वर्ग जर सद्या अत्यावस्थतेत जीवन जगत असेल तर ती परिस्थिती जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतासारख्या देशाला शोभणारी नाही!

– पुरुषोत्तम सांगळे,
निवासी संपादक, जनशक्ति, पुणे