नवी दिल्ली : दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी पुन्हा आक्रमक झाला असून आजपासून आंदोलन करत आहे. या अंतर्गत १० लाख घरांपर्यंत पोहोचून त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेतला जाणार आहे. त्यांना दिल्लीकरांना स्वतंत्र राज्याचे महत्त्व पटवून दिले जाणार आहे. त्यासाठी दिल्लीभर ३ हजार आंदोलन केंद्रे उभारली जाणार आहेत. आंदोलनाचा या आखणीसाठी सोमवारी ‘आप’च्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांंच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात बैठका घेण्यात आल्या.
बंगळुरूमध्ये दहा दिवस उपचार घेऊन परतलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत रविवारी पक्षाचा मेळावा आयोजित केला होता. त्यात पूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सलग दोन आठवडे आंदोलन राबवून घराघरात पोहोचण्याचे लक्ष्य ठरवले गेले. या आंदोलनातून ‘आप’ आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी केली जात असल्याचे मानले जात आहे.
‘आप’च्या मेळाव्यात केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा भाजप आणि काँग्रेसवर टीका केली. २०१४ मध्ये भाजपने जाहीरनाम्यातून दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. २०१९ पूर्वी (लोकसभा निवडणुकांपूर्वी) हे आश्वासन मोदी सरकारने पूर्ण केले तर दिल्लीतील सर्व जागा भाजपच्या असतील अन्यथा एकही जागा जिंकता येणार नाही, असे आव्हान केजरीवाल यांनी भाजपला दिले. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही या एकाच कारणामुळे नायब राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची भेट नाकारण्याचे धाडस करतात.
२ कोटी दिल्लीकरांचा अपमान थांबला पाहिजे, असे केजरीवाल मेळाव्यात म्हणाले. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या असहकाराविरोधात दोन आठवडय़ापूर्वी केजरीवाल यांनी नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानी ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यातून केजरीवाल प्रादेशिक पक्षांचा राजकीय पाठिंबा मिळवण्यात यशस्वी झाले होते. हे आंदोलनही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून टाकलेले राजकीय पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.