आजारी जिल्हा बँकांचे लवकरच विसर्जन!

मुंबई : राज्यातील जिल्हा बँकांची स्थिती डामडौल असून, 31 बँकांपैकी 11 बँकांवर विसर्जनाची नौबत आली आहे. तोट्यात असलेल्या जिल्हा बँकांचे विलिनीकरण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकांमध्ये करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर या बँकांचा अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. ही समिती राज्यभरातील डबघाईला आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा अभ्यास करून तीन महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर या बँकांच्या विलिनीकरणाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यातील डबघाईला आलेल्या बँकांमध्ये सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर जिल्हा बँकांचा समावेश आहे. अत्यंत जुन्या असलेल्या या बँकांवर राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीचे वर्चस्व असून, या बँकांचे विलिनीकरण करण्याबाबत मार्च 2017 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूतोवाच केले होते.

विरोधकांचे सत्ताकेंद्र काढणार?
राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा बँकांमार्फत कृषी पतपुरवठा केला जातो. मात्र, गैरव्यवस्थापनामुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या जिल्हा बँकांमुळे यावर्षी संबंधित जिल्ह्यात राज्य शिखर बँकेमार्फत पीककर्जाचे वाटप करावे लागले. नोटाबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणल्यामुळे राज्यातील जिल्हा बँकांनी स्वीकारलेल्या पाच हजार कोटींच्या जुन्या नोटा पडून होत्या. राज्यातील बहुतेक जिल्हा बँकांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. आर्थिक डबघाईच्या कारणामुळे या बँकांचे राज्य शिखर बँकेत विलिनीकरण करून विरोधकांच्या हातून आर्थिक सत्ताकेंद्र काढून घेण्याचा विचार यामागे असावा, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

समितीच्या अहवालानंतर अंतिम निर्णय
बँकांची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यकर्ती बँकांचे शिखर बँकेत विलिनीकरण करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. यानंतर वेगाने ही प्रक्रिया केली जात असून, डबघाईला आलेल्या बँकांचा अभ्यास करण्यासाठी नाबार्डचे निवृत्त चेअरमन यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती गठीत केली आहे. यामध्ये सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे, विद्याधर अनास्कर, दिनेश ओउळकर, डी. ए. चौगुले यांच्यासह कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे सीईओ आणि पुण्याचे अप्पर आयुक्त यांचा समावेश असल्याचा शासन आदेश निघाला आहे. ही समिती कमकुवत जिल्हा बँकांचा अभ्यास करून त्या राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरणासाठी अहवाल सादर करणार आहे.

काय करणार ही समिती
* राज्यातील कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत येण्याच्या कारणांचा अभ्यास करून बँक सक्षमीकरण करण्यासाठी उपाययोजना सूचविणार
* राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना सूचविणे.
* राज्यातील त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा संरचना सक्षम करण्यासाठी नाबार्डच्या धोरणात आवश्यक त्या सुधारणा सूचविणे.