आठवड्याभरानंतरही शाळेतील निकृष्ट धान्य बदलले नाही

जळगाव । जिल्ह्यातील शाळांना पुरवठा करण्यात येणारा शालेय पोषण आहार किड सदृश्य असल्याचे तपासणीतुन आढळून आले आहे. 30 जून रोजी जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी भुसावळ तालुक्यातील काही शाळांमधील पोषण आहार धान्यांदीचे तपासले असता त्यांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य दिसून आले. सीईओ यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर शाळांना पुरवठा करण्यात आलेला निकृष्ट धान्य बदलविण्यात यावे असे आदेश दिले होते. शिक्षणाधिकारी यांनी 3 जूलै रोजी धान्य बदलण्याचे आदेश दिले तालुकास्तरावर दिले. मात्र आठवड्याभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही निकृष्ट धान्य बदलण्यात आलेले नाही. अद्यापही विद्यार्थ्यांना निकृष्ट धान्याचा पोषण आहार दिला जात असल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. तक्रार करुन दहा दिवस उलटल्यानंतरही निकृष्ट धान्याचा पोषण आहार पुरविला जात असल्याची तक्रार जिल्हा परिषद सदस्य पल्लवी सावकारे यांनी शिक्षण सभापती पोपट भोळे यांच्याकडे केली. पोषण आहारांबंधी तक्रार आल्यास पाच दिवसात तक्रार निवारण करण्याची अट निविदा करारात आहे. निविदा करारात अट असतांनाही धान्य बदलविण्यात आले नसल्याने सभापतींनी शिक्षण विभागाला चौकशीचे आदेश दिले आहे.

आदेशाचे पालन नाही
जिल्ह्यातील शाळांना शालेय पोषण आहार धान्य निकृष्ट दर्जाचे पुरविण्यात येत असल्याची तक्रार आल्यानंतर शाळेतील निकृष्ट धान्य बदलण्याचे आदेश शिक्षण समितीच्या सभेत तसेच शिक्षणाधिकारी यांनी दिले आहे. शिक्षण समितीच्या सभेत सभापतींनी आणि शिक्षणाधिकारी यांनी आदेश देऊनही पोषण आहार धान्य बदलविण्यात आले नाही. वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी यांच्या आदेशाचे पालन तालुकास्तरावर होत नसल्याचे दिसून येते.

विना स्वाक्षरी आदेश
सावकारे यांनी शाळांना पुरवठा करण्यात आलेला पोषण आहार निकृष्ट असल्याने धान्य शाळेतच नष्ट करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी भुसावळ, चोपडा, धरणगाव पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी यांना 3 जूलै रोजीच धान्य बदलविण्यात यावे असे आदेश दिले. सावकारे यांनी आदेशाची प्रत मागितली असता, क्षिणाधिकारी यांनी विना स्वाक्षरीचे पत्र ते सुध्दा व्हॉटसअपद्वारे दिल्याचे उघड झाले.

पुरवठादाराची मनमानी
गेल्या आठ वर्षापासून एकाच ठेकेदाराकडे शालेय पोषण आहार साहित्य पुरविण्याचा मक्ता आहे. शासनाचे आदेश झुगारुन त्याच मक्तेदाराला यावर्षी देखील पोषण आहार पुरवठ्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तुरडाळ पुरविण्याचे आदेश नसतांना पुरवठा, शाळेत धान्य उतरवितांना वजन होत नाही, धान्यांच्या पोत्यांवर शासनाचा हुद्दा नाही, धान्य उतरवतांना मुख्याध्यापक, व्यवस्थापन समितीला सोबत घेत नाही, शाळा बंद असतांनाही शाळेच्या वरांड्यात माल उतरविण्यात येतो अशा तक्रारी असल्याने पुरवठादारांचा मनमानी कारभार दिसून येतो.

समिती चौकशी करणार
पल्लवी सावकारे यांनी अद्यापही विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार देण्यात येत असल्याची बाब सीईओ दिवेगावकर यांच्या लक्षात आणुन दिली. शालेय पोषण आहार पुरवठादार हा संपुर्ण जिल्ह्यासाठी एकच आहे तसेच काही ठिकाणी निकृष्ट पोषण आहार आढळल्याने संपुर्ण जिल्ह्याभरातील शाळांमध्ये निकृष्ट धान्य असण्याची शक्यता असल्याने सीईओंनी गटशिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, शालेय व्यवस्थापन समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य यांची एक समिती नेमुण त्याद्वारे जिल्ह्यातील सर्व शाळांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. जिल्ह्यातील 1800 शाळांमध्ये जाऊन ही समिती धान्यादींची तपासणी करणार आहे.

उपोषणाचा इशारा
निकृष्ट पोषण आहार नष्ट करण्यात यावी अशी तक्रार करुन देखील तक्रारीचे निरसन होत नाही. अधिकारी पुरवठादाराला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत निकृष्ट धान्य बदलण्यात आले नाही तर पालक, विद्यार्थी, जिल्हापरिषद सदस्य उपोषणाला बसतील असा इशारा जिल्हा परिषद सदस्य जयपाल बोदडे यांनी दिला. संबंधीत प्रकरणातील दोषींना पाठीशी घालणार्‍यांवर कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.