आठवीपर्यंतची ढकलगाडी बंद!
नवी दिल्ली : इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याचे धोरण संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यांना मार्च महिन्यात आठवीपर्यंतच्या परीक्षा घेण्याचा अधिकारी देण्यात येईल. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांना मे महिन्यात होणार्‍या परीक्षेत सहभागी होण्याची अखेरची संधी दिली जाईल, असेही या बैठकीत ठरले.
‘राइट टू एज्युकेशन’मध्ये बदल!
आता हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेत सादर केले जाणार आहे. एप्रिल 2011 पासून लागू करण्यात आलेल्या शिक्षण अधिकार अधिनियमांतर्गत केलेल्या तरतुदीनुसार विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण न होताही आठवीपर्यंत जाऊ शकतो. म्हणजेच, आता राइट टू एज्युकेशन विधेयकात काही बदल केंद्र सरकारकडून केले जातील. संसदेत सादर केल्या जाणार्‍या या प्रस्तावित विधेयकात राज्यांना मार्च महिन्यात आठवीपर्यंतच्या परीक्षा घेण्याचा अधिकारी देण्यात येईल. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांना मे महिन्यात होणार्‍या परीक्षेत सहभागी होण्याची अखेरची संधी दिली जाईल. जर या दोन्ही परीक्षांमध्ये विद्यार्थी अयशस्वी ठरला तर त्यांना त्याच वर्गात ठेवण्यात येईल.
शिक्षण राष्ट्रीय अजेंडा
पुणे येथील एका कार्यक्रमात बोलताना मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले होते की, शिक्षण हा राजकीय अजेंडा नसून तो राष्ट्रीय अजेंडा आहे. तसेच या प्रस्तावाला 25 राज्यांनी सहमती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. सध्याच्या नियमाप्रमाणे आठवीपर्यंतच्या कोणत्याच विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण करता येत नाही. विद्यार्थ्यांवरील मानसिक दबाव दूर करून त्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळावे या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता.