पुणे- संपूर्ण देशभरात आठवी वर्गापर्यंत हिंदी विषय सक्तीचा करण्याची शिफारस शिक्षण समितीने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे केली असल्याची बातमी माध्यमात पसरली आहे. दरम्यान ही बातमी चुकीची असून तसा कोणताही निर्णय झालेला नाही अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विट करत यासंबंधी सांगितले आहे. समितीकडून अशी कोणतीही शिफारस आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
The Committee on New Education Policy in its draft report has not recommended making any language compulsory. This clarification is necessitated in the wake of mischievous and misleading report in a section of the media.@narendramodi @PMOIndia
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 10, 2019
‘नवीन शिक्षण धोरण समितीने आपल्या मसुदा अहवालात कोणत्याही भाषेची सक्ती करण्याची शिफारस केलेली नाही. काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या चुकीच्या वृत्तामुळे हे स्पष्टीकरण देत आहे’, असे प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.