स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा मिळणार; ६ महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण होणार; अभ्यास करण्यासाठी उपसमिती
मुंबई:- देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी लावलेल्या आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्या बंदींना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा मिळणार असून त्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळणार असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी जनशक्तिशी बोलताना सांगितले. हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला असताना मुख्यमंत्र्यांनी नवीन वर्षाच्या पहिल्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले. त्या पार्शवभूमीवर मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली असून त्या कैद्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा देऊन मानधन देण्याचा निर्णय झाला असल्याचे बापट यांनी सांगितले. या विषयावर माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
आणीबाणीत कैदी असलेल्या मिसाबंदीच्या संदर्भात मानधन देण्याचा निर्णय झाला असून उपसमिती नेमलीअसल्याचे बापट यांनी सांगितले. 2 महिन्यात या समितीचे काम पूर्ण होईल असे ते म्हणाले. तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात कमिटी याबाबत सर्वे करणार असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत सगळे कामकाज 6 महिन्यात पूर्ण होईल तसेच यासाठी राज्याची एक कमिटी करणार असल्याचे बापट यांनी सांगितले.
या काळात जे लोक कैद किंवा मिसाबंदी होते ते जर मृत झाले असतील तर त्यांच्या पत्नींना मानधन देणार असल्याचे बापट म्हणाले. १९९५ साली त्यांना सन्मानपत्र दिले होते. 10 हजारापर्यंत मानधन देणार असून वर्षातून एकदा मेडिकल सुविधा देण्यासाठी एकदा 10 हजार देणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यभरात अडीच ते तीन हजार असे स्वातंत्र्यसैनिक असतील असे ते यावेळी म्हणाले.
मी आणीबाणीच्या काळात 19 महिने जेलमध्ये होतो. त्यावेळी मी टेलको कंपनीत काम करत होतो. मला हा लाभ मिळाला तर मी सामाजिक कामासाठी देणार आहे. या निर्णयासाठी उशीर झाला असला तरी चांगला निर्णय आहे.
गिरीश बापट, संसदीय कार्यमंत्री
मी स्वतः 13 महिन्यांचा बंदीवास भोगला आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये आणीबाणीच्या काळात बंदीवास भोगलेल्यांना सन्माननिधी देण्यात येतो. महाराष्ट्रातील अनेक जणांनी 1975 ते 77 याकाळात आणिबाणी कालावधीमध्ये तुरुंगवास भोगला आहे. अशा व्यक्तींचा यथोचित सन्मान व गौरव करण्याचा निर्णय 40 वर्षांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो.
– पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री