आता अजितदादा रडारवर?

मुंबई । काँग्रेसचे माजी मंत्री बाबा सिद्दिकी यांच्या घरावर ईडीचे छापे पडल्याची घटना ताजी असतानाच आता राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते अजित पवार रडारवर आले आहेत. कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग एसीबीकडून घोटळ्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे मागवली आहेत. विशेष म्हणजे, याप्रकरणी अजित पवारांच्या चौकशीची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर हा राष्ट्रवादी काँग्रेसला दुसरा मोठा धक्का मानला जात आहे.

चौकशी होण्याची शक्यता?
सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने काही दिवसांपूर्वी चौकशी केली होती. लाचलुचपत विभागाने या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांचीही चौकशी केली होती. काही शासकीय अधिकार्‍यांना याप्रकरणात एसीबीने अटकही केली होती. मात्र या प्रकरणात नेमके अजित पवार यांची काय भूमिका आहे? हे तपासण्यासाठी लाचलुचपत विभागाकडून ईडीने कागदपत्रे मागवली आहेत. 72 हजार कोटी रूपयांचा सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

72 कोटींचा सिंचन घोटाळा?
अत्यंत घाईघाईत विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पांना मान्यता आणि वाढीव किंमतीची परवानगी दिल्यामुळे तत्कालीन मंत्री अजित पवार अडचणीत आले आहेत. या प्रकल्पाची किंमत 6,672 कोटी रूपयांवरून थेट 26, 722 कोटी रूपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ ठेकेदारांच्या दबावाखाली केल्याची माहिती समोर आली होती. ही किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे. किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20,000 कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली. निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 ऑगस्ट राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाल्याने देखील आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पांढरे यांनी केले होते खळबळजनक आरोप
माहितीनुसार तत्कालीन जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यांत तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांतच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली होती. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नव्हती अशी माहिती आहे. मुख्य अभियंता पांढरे यांनी या प्रकरणात केलेल्या गौप्यस्फोटाने खळबळ उडाली होती. जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये 35000 कोटी रूपयांचा चुराडा झाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तसेच गेल्या दहा वर्षांत उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल 70 हजार कोटी रूपयांचा खर्च केली आहे. सिंचन मात्र फक्त एक टक्काच झाले असल्याचा गौप्यस्फोट पांढरे यांनी केला होता. याप्रकरणी अजित पवार यांना चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने चौकशीसाठी ऑक्टोंबर 2015 मध्ये तीनवेळी समन्स बजावला होता. यानंतर त्यांची एसीबीच्या मुख्यालयात सहा तास चौकशी झाली होती.