आता खुद्द मुख्यमंत्री ठरविणार शासकीय जाहिराती!
जाहिरात आराखडा मंजुरीचे अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांना
मुंबई (निलेश झालटे):- सरकारी जाहिरातीवरून होणाऱ्या टीकेमुळे आता मुख्यमंत्री चांगलेच सावध झाले आहेत. म्हणूनच याकडे आता खुद्द मुख्यमंत्री लक्ष घालणार आहेत. शासनाच्या विविध विभागाकडून प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या जाहिराती आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेशिवाय प्रकशित करता येणार नाहीत. यासंदर्भातली अधिसूचना माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाला जारी करण्यात आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही पुढच्याच वर्षी होणार असल्याने सरकारी विभागांच्या जाहिरातींची भूमिका देखील महत्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता याकडे गांभीर्याने पाहण्याचे ठरविले असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
सगळे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे
मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच जाहिरातीच्या आराखड्याची अंमलबजावणी माहिती महासंचालनालय करील, असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव रा.ना. मुसळे यांच्या स्वाक्षरीने ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यापूर्वी २१ जुलै २०१७ ला जाहिरातींच्या मार्गदर्शनाबाबत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत जाहिरातींच्या आराखड्याच्या मान्यतेसाठी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीत मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी (माध्यम सल्लागार) तसेच महासंचालनालयाच्या जाहिरात विभागाचे संचालक, शासनाच्या संबंधीत विभागाचे जाहिरात प्रमुख यांना सदस्य नियुक्त करण्यात आले होते. या समितीच्या अंतिम मंजुरीनंतर महासंचालनालय जाहिरात प्रकाशित करत होते. मात्र १ जूनला काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत स्पष्टपणे जाहिरात आराखडा मंजुरीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या अवलोकनार्थ जाहिरात सादर करतील तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच महासंचालनालय अंमलबजावणी करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहिरातीचे अधिकारही आपल्याकडेच राखून ठेवल्याचे दिसत आहे.
जाहिरातींवर ‘कंट्रोल’ येणार काय?
अच्छे दिन आणण्याचा वायदा करणाऱ्या सरकारला आपली जाहिरातबाजी करण्यासाठी चांगलेच अच्छे दिन आले असल्याची माहिती देखील मध्यंतरी समोर आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील सरकारने गेल्या ४६ महिन्यात सर्व प्रकारच्या जाहिरातीबाजीवर एकूण ४ हजार ३४३ कोटी २६ लाख रूपये खर्च केले असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मिळालेल्या माहितीच्या अधिकारातुन मागेच स्पष्ट झाली होती. आवश्यक त्या योजनेच्या जाहिराती करणे आवश्यक आहे मात्र जाहिरातींचा होणाऱ्या अतिरेकावर आणि पैश्याची होणाऱ्या उधळपट्टीबाबत चोहोबाजूंनी टीकेनंतर यावर्षी खर्चात २५ टक्यांची कपात करत मोदी सरकारने ३०८ कोटी रूपये गत वर्षाच्या तुलनेत कमी खर्च केले असल्याचे देखील स्पष्ट झाले होते. दरम्यान राज्य सरकारवर देखील केल्या जाणाऱ्या मोठ्या जाहिरातबाजीवरून विरोधकांसह सोशल माध्यमात सामान्य नागरिकांकडून देखील मोठ्या प्रमाणात टीका होत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर सावध पवित्रा बाळगत मुख्यमंत्र्यांनी जाहिरातींवर कंट्रोल ठेवण्यासाठी तर हा निर्णय घेतला नाही ना? अशीही चर्चा सुरु आहे.