आता तर कोर्टाने पण सांगितले की ‘चौकीदार चोर है’ !

नवी दिल्ली: बहुचर्चित राफेल प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुराव्याच्या कागदपत्रांच्या आधारे पुन्हा सुनावणी करण्यास तयारी दाखविली आहे, त्यामुळे हा केंद्राला मोठा झटका मानला जात आहे. न्यायालयाने राफेल प्रकरणावर दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने घेतलेल्या पुराव्याच्या कागदपत्रांवरील आक्षेप फेटाळून लावला.

राफेल डीलवरून केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला विरोधकांनी लक्ष्य केले. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदींवर निशाणा साधला आहे. राफेलमध्ये घोटाळा झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच आता स्पष्ट केले आहे. आता कोर्टानेच सांगितले आहे, चौकीदार चोर है…. त्यामुळे मोदींनी खुल्या चर्चेचे माझे आव्हान स्वीकारून चर्चा करावी असे राहुल गांधीनी सांगितले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या.संजय कृष्ण कौल व न्या.के.एम.जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर राफेल डील प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होत आहे.

25 मार्चला सुप्रीम कोर्टात राफेल डीलप्रकरणी सुनावणी झाली होती. यावेळी राफेल डीलप्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत नाही, अशी ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी मूळ याचिकाकर्त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या फाइलमधील ज्या दस्तावेजांचा आधार घेतला, त्यावर केंद्र सरकारने विशेषाधिकाराचा दावा केला होता. याचिकाकर्त्यांनी दस्तावेज अधिकार नसताना मिळवून त्यांचा वापर केला असल्याने न्यायालय त्यांचा विचार करू शकत नाही, असे प्रतिपादनही केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केले होते.