आता बँकांतील रोख ठेवींचीही चौकशी

नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी चलनातून पाचशे व हजारांच्या नोटा बाद झाल्याची घोषणा अचानक केली होती. यावेळी पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सांगीतले होते की, चांगल्या मार्गाने कमावलेल्या पैशाला या निर्णयामुळे कोणताही धोका नसून नागरिकांना ओळखपत्र व उत्पन्नाचा स्रोत दाखवून जुन्या नोटा बँकेत जमा कराव्यात. तसेच घरगुती बचती जमा करताना पुरावा मागितला जाणार नाही, असेही म्हटले होते. परंतू आता एप्रिलपासून खात्यामध्ये करण्यात आलेल्या रोख व्यवहारांची माहिती द्यावी लागणार आहे. 1 एप्रिल ते 9 नोव्हेंबर 2016 दरम्यान जमा झालेल्या पैशांचा तपशील आयकर विभागाने बँकांना मागितला आहे. नोटाबंदीपूर्वी जर कुणी आपल्या खात्यामध्ये अडीच लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा केली असेल तर त्याची माहिती बँकांनी आयकर विभागाकडे सोपवावी असे आदेश केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शनिवारी दिले आहेत. 1 एप्रिल ते 9 नोव्हेंबर 2016 या काळात ज्यांनी आपल्या चालू खात्यात 12.5 रक्कम जमा केली आहे त्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. खाते कुणाच्या नावे आहे, त्यांचा पॅनकार्ड नंबर इत्यादी गोष्टीचीही माहिती सरकारने मागितली आहे.

अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीलाच
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावास राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने ठरविल्याप्रमाणे एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अधिवेशनाचा कालावधी सध्या तरी नऊ फेब्रुवारीपर्यंतच आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संसदीय कामकाजविषयक समितीने अर्थसंकल्पी अधिवेशन 31 जानेवारी ते नऊ फेब्रुवारी या कालावधीत घेण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे सादर केला होता. 31 जानेवारीला दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसमोर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने या अधिवेशनाला प्रारंभ होईल. यानंतर सरकारतर्फे अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवाल संसदेत सादर केला जाईल. दुसर्‍या दिवशी एक फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.

पेट्रोलपंपावर ‘कार्ड पेमेंट’ला नकार
नोटाबंदी नंतरच्या कालखंडात पेट्रोलपंपांवर क्रेडिट व डेबिट कार्डच्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली अन् त्याचा गाजावाजाही करण्यात आला. आता मात्र आज मध्यरात्रीपासून डेबिट, क्रेडीट कार्ड पेमेंटवरील सरचार्ज दरात बँकांनी 1 टक्के दरवाढ केली आहे. मात्र, या सरचार्ज दरवाढीला पेट्रोलपंप चालकांनी विरोध दर्शवला असून आज मध्यरात्रीपासून कार्ड पेमेंटच्या वापरास नकार दिला आहे. त्यामुळे इंधन भरण्यासाठी रोख रक्कम बाळगावी लागणार असून याचा पर्यायाने ‘डिजीटल इंडिया’च्या कॅशलेस व्यवस्थेला धक्का बसणार आहे.

दोन्ही डिपॉजिटची तुलना होणार
1 एप्रिल ते 9 नोव्हेंबर 2016 या काळात ज्यांनी आपल्या चालू खात्यात रक्कम जमा केली आहे त्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. खाते कुणाच्या नावे आहे, त्यांचा पॅनकार्ड नंबर इत्यादी गोष्टीचीही माहिती सरकारने मागितली आहे. अकाउंट हिस्ट्रीमुळे नोटाबंदी आधी आणि नोटाबंदी नंतर खात्यातील व्यवहारांची तपासणी केली जाऊ शकते. दोन्ही काळादरम्यान झालेल्या व्यवहारांची तुलना करुन त्यानुसार पावले उचलली जाऊ शकतात असे संकेत मिळाले आहेत. 15 जानेवारीपूर्वी या आदेशाची पूर्तता व्हावी असे या आदेशामध्ये म्हटले आहे.

ही हिंमत फक्त मोदींमध्येच !
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी रविवारी पुन्हा एकदा नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जोरदार प्रतिपादन केले. आतापर्यंतच्या कोणत्याच सरकारनं देशाच्या सुरक्षेसाठी नियंत्रण रेषेच्या पलिकडे जाऊन काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याची हिंमत दाखवली नव्हती, मात्र मोदी सरकारनं हे सर्व करून दाखवलं आहे, असं वक्तव्य त्यांनी अमृतसर येथील विजय संकल्प यात्रा रॅलीमध्ये केले. केंद्र सरकार समाजातील प्रत्येक घटकासाठी काम करत आहे. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवरही टीका केली आहे. काँग्रेसनं पंजाबमध्ये 2002-07दरम्यान स्वतःचे सरकार असताना राज्यासाठी कोणतंही काम केलं नाही. काँग्रेसवाले फक्त आरोप-प्रत्यारोप आणि बदल्यांचं राजकारण करत आले आहेत. पंजाबमध्ये काँग्रेसचं सरकार असताना शिक्षणासह कोणत्याही क्षेत्रात काँग्रेसनं चांगली कामगिरी केली नाही. मात्र अकाली दल-भाजपा सरकारनं गेल्या 10 वर्षांत राज्याचा अभूतपूर्व असा विकास केला आहे. राज्यात हल्लीच केंद्रीय शैक्षणिक संघटनांनी शिक्षणासाठी चांगला प्रचार केला आहे. अकाली दल आणि भाजपा आता तिसर्‍यांदा पंजाबमध्ये सत्तेवर येईल, असंही जेटली म्हणाले.