आता बिल्डर मनमानीवर अंकूश

नवी दिल्ली/ हैदराबाद: सर्वसामन्यांची फसवणूक करणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांना आळा बसवण्यासाठी केंद्रशासनाचा बहुप्रतिक्षित रिअल इस्टेट कायद्याची (रेरा) 1 मेपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. हा कायदा देशातील 13 प्रमुख राज्यांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. याबाबात अधिसूचना जारी करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी आज दिली.

केंद्रीय रिअल इस्टेट कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्य सरकारने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) अधिनियम (रेरा) कायदा अधिवेशनात मंजूर केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी जागतिक कामगार दिनाच्या म्हणजेच 1 मेच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला आहे. या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणावरील सदस्यांची नेमणूक पुढील आठवडाभरात होणार आहे. नागपूर, पुणे आणि मुंबई येथे प्राधिकरणाची कार्यालये उघडण्यात येतील. मुख्यालय मुंबईत असेल.

राज्य सरकारने केंद्रीय कायद्यातील तरतुदींनुसार कायद्याचा मसुदा तयार करून त्यावर नागरिकांकडून हरकती मागवल्या होत्या. नागरिकांनी विकसकांना लाभ देणार्‍या तरतुदींना आक्षेप घेत हरकती नोंदवल्या. त्यानुसार नागरिकांच्या हरकतींचा विचार करून सरकारने काही बदल करत नवीन कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यानुसार महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक 2 मे रोजी होणार आहे. या वेळी तीन सदस्य आणि अध्यक्षाची निवड करण्यात येईल.

देशातील काही राज्यांमध्ये बांधकाम व्यवसाय प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले नाही. त्यामध्ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. परिणामी 1 मे पासून एकही नवा प्रकल्प सादर करता येणार नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला फटका बसण्याची शक्यता आहे.

रेरा कायद्याअंतर्गत या आहेत तरतुदी
प्रकल्पाची नोंदणी बंधनकारक -प्रत्येक विकसकाला नवीन प्रकल्प सुरू करण्याआधी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणीनंतर विकसकाला नोंदणी क्रमांक आणि स्वतंत्र वेबपेज देण्यात येईल. नोंदणी क्रमांक जाहिरातीत नमूद करणे विकसकाला सक्तीचे आहे. नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिरात केल्यास संबंधित विकसकावर कारवाई करण्यात येईल.

इस्टेट एजंटांनाही दंड – या कायद्यानुसार इस्टेट एजंटनाही प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीशिवाय त्यांना प्रकल्पातील सदनिका, भूखंड खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येणार नाहीत. एजंटने नोंदणी केली नसल्यास त्याला 10 हजारांचा दंड होईल. हा दंड नोंदणी नसलेल्या दिवसापासून नोंदणी करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंतचा असेल.

निर्णयाविरोधात करता येणार तक्रार – कोणतीही बाधित व्यक्ती प्राधिकरणाकडे तक्रार नोंदवू शकेल; मात्र ज्याची प्राधिकरणाकडे नोंदणी झालेली असेल, अशाच प्रकल्पाबाबत तक्रार करता येईल. प्राधिकरणाच्या निकालाने समाधान न झाल्यास अपिलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील करता येईल.

विकसकांसाठी कठोर बंधने – सदनिका, भूखंड किंवा इमारतीच्या खर्चाच्या 10 टक्क्यांहून अधिक रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून अर्जासह विक्रीच्या लेखी कराराची नोंदणी केल्याखेरीज विकसक स्वीकारू शकणार नाही. ग्राहकांनी प्रकल्पासाठी भरलेली 70 टक्के रक्कम विकसकाला शेड्युल्ड बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्यात जमा करावी लागेल. त्यातून बांधकाम व जमिनीचा खर्च भागवता येईल. ही रक्कम संबंधित प्रकल्पासाठीच वापरावी लागणार असल्याने विकसकाला ती दुसर्‍या प्रकल्पात गुंतवता येणार नाही.

प्रकल्पाची माहिती संकेतस्थळावर
विकासकाला प्रकल्पाची सर्व माहिती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकावी लागेल. सक्षम प्राधिकार्‍याने मान्यता दिलेली योजना, नकाशा, योजनेचा तपशीलवार आराखडा, वैशिष्ट्ये, प्रस्तावित योजना, संपूर्ण प्रस्तावाची मांडणी – आखणी आणि प्रवर्तकाने प्रस्तावित केलेला संपूर्ण प्रकल्पासाठी वापरला जाणारा चटई क्षेत्र निर्देशांक, बांधावयाच्या प्रस्तावित इमारतींची किंवा विंगची संख्या आणि मान्यता मिळालेल्या इमारतींची किंवा विंगची संख्या ही माहिती संकेतस्थळावर टाकणे आवश्यक आहे.