आता माघार नाही, प्रसंगी कोणतेही पाऊल उचलू – मुकुंदराज काऊर

तळेगाव दाभाडे : पवना धरणग्रस्त कुटुंबांनी उपजिविकेसाठी  व्यवसाय सुरू केले आहेत. मात्र तरुणांनी सुरू  केलेल्या व्यवसायाला शासकीय यंत्रणेकडून  जाणिवपूर्वक त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे  उपजिवेकेचे साधन बनलेल्या व्यवसाय बंद क रून देणार नाही. तसेच हे व्यवसाय बंद क रण्यासाठी जर कुठल्याही यंत्रणेने त्रास  दिल्यास तीव्र आंदोलन करू. पवना  धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी शासनाने  कायम दिशाभूल करून अनेक वर्षे हा प्रश्‍न  रेंगाळत ठेवला आहे. त्यामुळे पवना परिसरात  अनेकप्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. या प्रश्‍नांचा  राज्यकर्त्यांना विसर पडला आहे. मात्र आम्ही  सातत्याने पाठपुरावा करुन देखील चालढकल  सुरू आहे. त्यामुळे आता पुनर्वसन होईपर्यंत  माघार घेणार नाही. प्रसंगी कोणतेही पाऊल  उचलू असा इशारा पवना धरणग्रस्त कृती स मितीचे अध्यक्ष मुकुंदराज काऊर यांनी  बुधवारी पवनानगर येथे झालेल्या आढावा  बैठकीत दिला. यावेळी पवना धरणग्रस्त कृती  समितीचे कार्याध्यक्ष दत्तात्रय ठाकर, सरपंच  नारायण बोडके, बबनराव कालेकर, पुणे  जिल्हा पर्यावरण समिती सदस्य सचिन मोहिते,  सुधीर घरदाळे, अनंता घरदाळे, रमेश कालेक र, रवी ठाकर यांच्यासह तरुण यावेळी  उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने पवना धरणासाठी  आमची जमिन संपादीत केली आहे. त्यामुळे या  धरणग्रस्तांना शासनाकडून दिशाभूल होते.  मुळात शासनाने या धरणग्रस्तांची जमीन  संपादीत केली आहे. जमीन संपादनाला  तेव्हापासून विरोध सुरू आहे. त्यानंतर संपादन केलेल्या जागेवर स्थानिक धरणग्रस्त  तरुणांनी सुरू केलेल्या पर्यटन केंद्र बंद क रण्याच्या हालचाली शासकीय यंत्रणेकडून होत  असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत  चढाओढ करणार नाही, पुनर्वसन होईपर्यंत या ठिकाणी व्यावसाय सुरुच राहतील. उलट  यासाठी परवानगी देणे ही शासनाची  जबाबदारी आहे. या धरणग्रस्त खातेदारांना  पैकी 865 खातेदारांना खर्‍या अर्थाने अन्याय  झाला आहे, याची दखल शासनाने घेतली पा हिजे.

याबाबत याचिका दाखल केली आहे, या या चिकेवर सुनावणी सुरू आहे, असे असताना  तहसीलदार, मंडलाधिकारी, तलाठी यांनी  मागील आठवड्यात काही कृषी पर्यटन केंद्रात  जाऊन पंचनामा केला असून, या जागेबाबत  न्यायालयाने जैसे थे’ परिस्थिती असताना या ठिकाणी येऊन केलेला पंचनामा हा नियमबाह्य  असल्याचे तरुणांनी सांगितले. पवना  धरणासाठी 1963 साली जमीन संपादन क रण्यात आली. यात 1203 खातेदार बाधित  झाले. यापैकी 340 खातेदारांना प्रत्येकी चार  एकर जमीन देऊन पुनर्वसन केले; परंतु उर्व रित खातेदारांना अद्याप मोबदला अथवा  पुनर्वसन झालेले नाही. यामुळे पवना  धरणग्रस्त खातेदारांनी सन 2013 मध्ये  न्यायालयात धाव घेतली.