आता लग्न करा फक्त 5 लाखांत, नव्या कायद्याची केली शिफारस
नवी दिल्ली : भारतामध्ये करोडोंची उधळपट्टी करीत साजरे होणार्‍या विवाहांना आता मर्यादा येणार असून, आता 5 लाख इतक्या खर्च मर्यादेतच लग्न उरकावे लागणार आहे, अशा प्रकारचे एक विधेयक काँग्रेसच्या नेत्या बिहारच्या रंजीत रंजन यांनी संसदेत सादर केले असून, 9 मार्चला सुरू होणार्‍या संसद सत्रात याला सर्वानुमते मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा रंजीत यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे. भारतामध्ये काही लग्न समारंभांवर वारेमाप खर्च केला जातो. लाखो रुपयांची उधळपट्टी लग्नसमारंभाच्या निमित्ताने पाहायला मिळते. अशा लग्न समारंभांना अंकुश लावण्यासाठी नवा कायदा येत आहे. ज्या लोकांना आपल्या घरातील लग्नकार्यासाठी 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करायची आहे त्यांना 10 टक्के रक्कम गरिबांच्या मुलीच्या लग्नासाठी देणे बंधनकारक होणार आहे. काँग्रेसच्या खासदार रंजित रंजन यांच्या पुढाकाराने हा कायदा येणार आहे. या उधळपट्टीवर अंकुश लावणारा कायदा असावा, असे आम्हाला वाटले आणि या कल्याणकारी कायद्याच्या निर्मितीची कल्पना सुचली, असे काँग्रेसच्या खासदार रंजीत रंजन यादव यांनी सांगितले.
कसे असेल कायद्याचे स्वरूप?
विवाह (अनिवार्य नोंदणी आणि अनावश्यक खर्च प्रतिबंध) कायदा असे या कायद्याचे नाव असणार आहे. ज्या कुटुंबाला 5 लाखांच्या वर खर्च करायचा आहे त्यांनी आधीच हा खर्च जाहीर करणे अनिवार्य आहे. त्या खर्चाच्या 10 टक्के रक्कम गरीब कुटुंबातील मुलींच्या लग्नासाठी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नवदाम्पत्याला आशीर्वाद देऊन पुढील प्रवासास शुभेच्छा देण्यात येणे लग्न समारंभात अपेक्षित आहे. परंतु, काही लोकांसाठी मात्र हा समारंभ आपल्या पैशांचे उत्ताण प्रदर्शन करण्याचे निमित्त असते, अशी खंत रंजन यांनी व्यक्त केली. समाजामध्ये साध्या लग्न समारंभाची पद्धत रूढ व्हावी आणि वारेमाप उधळपट्टी थांबावी या दृष्टीने हा कायदा निर्माण केला जाणार आहे असे त्या म्हणाल्या. जर हा कायदा अस्तित्वात आला तर लग्न समारंभाच्या 60 दिवसांच्या आत नोंदणी करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.