शनिवारी भाजपने दिल्लीच्या महापालिका निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. त्यासाठी त्यांनी तयारी उत्तर प्रदेशचे निकाल लागताच सुरू केली होती. पहिली गोष्ट म्हणजे दिल्लीच्या तीन महापालिका आहेत आणि त्यात असलेल्या भाजपच्या बहुतांश विद्यमान नगरसेवकांना उमेदवारी नाकारण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. याचे कारण स्पष्ट आहे, की बहुतांश नगरसेवकांविषयी नाराजी असू शकते. अन्यथा पक्ष असे धाडसी पाऊल उचलू शकत नाही. दोन वर्षांपूर्वी जी गंभीर चूक अमित शहांनी केली होती, ती सुधारण्याचे हे पहिले पाऊल मानता येईल. तेव्हा लोकसभा जिंकल्याने भाजप इतका मस्तीत होता, की कुणाचीही पर्वा पक्षाला नव्हती, तर नव्याने राष्ट्रीय अध्यक्ष झालेल्या अमित शहांना दिल्लीच्या खाचाखोचा ठाऊक नव्हत्या. म्हणूनच त्यांनी गुजरात वा महाराष्ट्रात वापरलेलेच कालबाह्य डावपेच तिथे दिल्लीतही वापरले होते. उलट लोकसभेतील पराभवाने सावध झालेल्या केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्षाच्या रणनीतीत दुरुस्ती केलेली होती. अमित शहा मिळेल त्या पक्षातले आमदार वा नेते गोळा करून केजरीवालना पाणी पाजू बघत होते, तर केजरीवाल यांनी शहांचीच उत्तर प्रदेशातील रणनीती अमलात आणलेली होती. दिल्ली सोडून पळण्याने जी नाराजी मतदारात होती, ती मान्य करून केजरीवालनी अक्षरश: जनतेपुढे लोटांगण घातले होते. एकेका मतदाराला तीनदा कार्यकर्त्यांनी भेटून माफ़ी मागितलेली होती. तिथेच न थांबता चक्क पाच वर्षे एकमुखी दिल्लीचेच काम करण्याची ग्वाही देत, पाच साल केजरीवाल, अशी घोषणाच देऊन टाकली होती. पण सवयीचा गुलाम असलेल्या केजरीवालनी सत्ता हाती येताच, दिल्लीकरांकडे पाठ फ़िरवली आणि पंजाब व गोवा जिंकण्यासाठी दिल्लीकरांना वार्यावर सोडून दिले. त्याचीच किंमत त्यांना त्या दोन्ही राज्यात मोजावी लागली आहे आणि आता दिल्लीतच प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
केजरीवालांनी मागल्या दोन वर्षात दिल्लीत जे गमावले, त्यावरच स्वार होऊन दिल्लीत आपले बस्तान पक्के करण्यासाठी अमित शहांनी कंबर कसली आहे. म्हणूनच पंजाबचे निकाल लागल्यानंतर केजरीवाल यांची बोलती बंद झाली आहे. त्यांनी वाचाळता सोडून दिल्लीत आपला डळमळीत झालेला बालेकिल्ला नव्याने डागडुजी करून घेण्यात लक्ष केंद्रित केलेले आहे. कारण मध्यंतरीच्या दोन वर्षात त्यांनी दिल्लीकरांच्या पैशाची गोवा व पंजाबसाठी उधळपट्टी केलेली होतीच. पण त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे दिल्लीकरांनी आप पक्षावर संतापावे, इतका बेछूटपणा दाखवलेला आहे. अवघ्या दिल्लीला स्वाइन फ्लू किंवा चिकुनगुन्यासारखा आजार भेडसावत असताना, स्वत: केजरीवाल शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी अन्यत्र निघून गेलेले होते. त्यांचे अन्य मंत्री इतर राज्यात पक्षाचा प्रचार करण्यात गुंतलेले होते. उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया युरोपच्या दौर्यावर मौजमजा करण्यात गर्क होते. त्यांना तंबी देऊन बोलावण्याची पाळी राज्यपालांवर आलेली होती. दिल्लीकर आजाराने जर्जर झालेला होता व केजरीवालांचे मंत्री दिल्लीतून बेपत्ता होते. आता त्याचीच किंमत त्यांना मोजावी लागणार आहे. कारण तेव्हा दिल्लीभर कचर्याचे उकिरडे निर्माण झाले होते आणि नागरिकांना कोणीही दिलासा द्यायला हजर नव्हता. हे कचर्याचे ढीग निर्माण होण्याला भाजपाच्या ताब्यातील महापालिका जबाबदार असल्याचे सांगून, आम आदमी पक्षाने हात झटकले होते. तरी दिल्लीकरांना व सफ़ाई कर्मचार्यांना कोण गुन्हेगार आहे, त्याचा पत्ता लागलेला आहे. म्हणूनच आता पालिका निवडणुकीत केजरीवालची सत्वपरिक्षा होऊ घातली आहे. पालिका जबाबदार असो किंवा केंद्र सरकार नाकर्ते असो, पाच वर्षे दिल्लीला देणारे केजरीवाल निदान दिलासा देण्यासाठीही जागेवर का नव्हते? या प्रश्नाचे उत्तर सगळीकडून विचारले जाणार आहे आणि त्याचे सुटसुटीत उत्तर त्या पक्षाकडे नाही.
दरम्यान, अमित शहांनी आपली रणनीती नव्याने आखलेली असली तरी ती जुनीच आहे. लोकसभेपासून शहांनी सतत अधिक मतदानाच्या बळावर राज्ये पादांक्रांत केली आहेत. दिल्ली व बिहार विधानसभेत त्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली व त्यांना फटका बसलेला होता. पण त्यानंतर आत्मपरीक्षण केल्यानेच पुन्हा आपली जुनी पाळेमुळे शोधत, शहांनी जुनी रणनीती उत्तर प्रदेशात कामाला जुंपली. आता तिचाच प्रयोग दिल्लीत होऊ घातला आहे. जिंकू शकणारे उमेदवार हा रणनीतीचा एक भाग असतो. पण आपल्या पक्षाच्या निष्ठावान मतदाराला घराबाहेर काढणे, हीच विजयाकडे घेऊन जाणारी रणनीती असते. मुंबई महापालिकेत असो किंवा उत्तर प्रदेशात, भाजपाने हीच रणनीती उपयोगात आणलेली आहे. जितके म्हणून आपले निष्ठावान मतदार मोठ्या संख्येने बाहेर काढले जातील, तितके मतदानाचे प्रमाण वाढते आणि त्या वाढीव मतदानात भाजपाची मतांची टक्केवारीच विरोधकांवर मात करून जाते. मुंबई पालिकेत शिवसेनेने मोठे यश मिळवले, तेव्हा पन्नास टक्क्यांहून अधिक मतदान झालेले नव्हते. तीच कहाणी उत्तर प्रदेशची आहे, मुलायम व मायावतींनी बाजी मारली, तेव्हाचे मतदान 50 टक्केच्या आसपास घोटाळलेले आहे. उलट यावेळी मुंबई पालिका असो की उत्तर प्रदेश असो, तिथे 60 टक्क्यांहून अधिक मतदान घडवून आणण्यात भाजप यशस्वी झाला आणि त्याच्या यशात मोठीच भर पडत गेली. याचे कारण सोपे असते. बुथनुसार काम करणारी पक्की कार्यकर्त्यांची फळी असेल, तर अधिकाधिक आपले मतदार बाहेर काढले जातात आणि त्यातून वाढलेल्या टक्क्यांमध्ये आपल्याच पक्षाचा टक्का वाढून जातो. मुंबईत शिवसेना तिथेच गाफील राहिली व उत्तर प्रदेशात अखिलेश मायावती तिथेच पराभूत झाले. वाचाळतेने मते वाढत नाहीत, की मतांची टक्केवारी वाढत नाही. पण यश मात्र वाढवलेली टक्केवारीच मिळवून देत असते.
अमित शहांनी रामलिला मैदानावर जाहीरसभा घेतलेली नव्हती, तर कार्यकर्त्यांची सभा घेतलेली होती. या कार्यकर्त्यांना त्यांनी बुथ मास्टर असे नाव दिलेले आहे. म्हणजे असे, की त्यांनी अन्य काहीही करायचे नाही तर मतदानाच्या दिवशी आपापल्या मतदान केंद्रात अधिकाधिक मतदान होण्याची जबाबदारी पार पाडायची. त्यापेक्षा अन्य कशातही या कार्यकर्त्याने लक्ष घालायचे नाही. अशा रितीने अधिक मतदान करताना आपोआपच अधिक मतदार भाजपाचेच काढले जातात, किंवा पक्षाचे निष्ठावान असलेले मतदार मतदानात आळशीपणा करू शकत नाहीत. शहांनी हीच आपली रणनिती बनवलेली आहे. त्यामुळेच यापुर्वी उत्तरप्रदेशात भाजपा मागे पडला होता. किरकोळ मतदान व्हायचे, त्यात मुलायम वा मायावतींना त्यांचा हिस्सा मिळत असे. मुंबईत सेनेलाही आपला हिस्सा जिंकायला पुरा पडत असे. भाजपने आपला मतदानातील हिस्सा वाढवला आणि अन्य पक्षांना तिथेच मागे टाकलेले आहे. दोन वर्षांपूर्वी तीच रणनीती केजरीवाल यशस्वीरीतीने वापरून दिल्लीत अपूर्व यश मिळवू शकले होते. पण आता तीच रणनीती घेऊन अधिक शक्तिनिशी अमित शहा मैदानात आलेले आहेत. त्यांनी अशा बुथकेंद्री कार्यकर्त्यांची, रामलीला मैदान भरून टाकणारी मोठी फ़ौज आम आदमी पक्षासमोर आणून उभी केली आहे. तिच्यासमोर केजरीवालना नुसते आरोप करून भागणार नाही. मुंबईत शिवसेना आरोपात गुंतून पडल्यामुळे भाजपाला सेनेची बरोबरी करण्यात कुठलाच अडथळा आला नाही. दिल्लीत तर भाजपाचा निष्ठावान मतदार भरपूर आहे. त्याची शेती यशस्वी करून केजरीवाल यांना पाणी पाजले जाऊ शकते. त्यात अपेक्षित यश मिळवून आम आदमी पक्षाला पालिका मतदानात मागे टाकले, तर त्या पक्षासाठी नंतरच्या काळात मायावती मुलायमप्रमाणे अस्तित्वाचा प्रश्न आ वासून उभा राहणार आहे. म्हणूनच ही केजरीवाल यांच्यासाठी अग्निपरीक्षाच आहे.